पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्यवस्थाप्रति आउन सक्ने समस्याहरुको पुर्व आँकलन गरेर व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा वर्तमान परिस्थिति सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । संसद विघटनबारे मुद्दा सर्वोच्चमा छलफलकै क्रममा रहेको बेला आफूखुसी हुने व्याख्या प्रायोजित भएको उनको आरोप छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि होइन अदालतले फैसला गर्ला । संवैधानिक अधिकार निलम्बन गरेको त होइन,’ उनले भने, ‘आज जसरी व्याख्या भएको छ । यो मौलिक व्याख्या होइन । होमग्राउन्ड व्याख्या होइन ।’ उनले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध भएको हड्ताल व्यवस्थापनको अभावले आएको बताए । ‘आफ्नै पार्टीको सरकार छ । सरकारविरुद्ध आम हड्ताल गरेका छन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘कहिले नाकाबन्दी बेहोर्छौं । कहिले विषम परिस्थिति बेहोर्छौं । यो सबै माइक्रो म्यानेजमेन्टको खेल हो ।’ काम गर्ने प्रणालीको विकास नभए जे व्यवस्था ल्याए पनि त्यसले परिणाम दिन नसक्ने उनले सुनाए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा बीचको सम्बन्ध समधुर रहेको दाबी गरे । सांसद संसदप्रति जिम्मेवार नभएको उनले बताए । ‘संसद प्रभावकारी भएन, भूमिका बढाइदिनुपर्‍याे भनेर माननीय ज्यूहरुले भन्नुहुन्छ । संसदलाई आफैले प्रयोग गर्ने हो । प्रभावकारी बनाउने हो । संसदप्रति जनताको विश्वास जगाउनुपर्‍याे,’ उनले ने, ‘संघीयताप्रतिको बुझाइ के हो ? संघीयतामाथि यति धेरै आक्रमण भइरहेको छ । संघीयता संस्थागत गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन होला नि !’ सांसदहरुको कार्य दक्षताले संघीयता संस्थागत हुने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले संसदीय व्यवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन महत्वपूर्ण हुने तर्क गरे । ‘हामी संसदीय शासन प्रणालीमा छौं । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा छैनौं । मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न पाइन्छ कि पाईंदैन भनेर वहस भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतीय शासन भन्दा संसदीय शासन बढी लोकतान्त्रिक छ । लोकतान्त्रिक कसरी छ भने, मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्नेछ । ताजा जनादेशमा जान सकिन्छ ।’

उनले बन्द र हड्ताल देश र जनताको हितमा नभएकोले यस्ता काम बन्द गर्न आग्रह गरे । ‘एक दिन सटर झार्दा गण्डकीमा ३८ करोड नोक्सान हुन्छ । धेरैको रोजीरोटी गुम्छ,’ उनले थपे, ‘बन्द गरेर बहादुर भइँदैन । बन्द हड्तालजस्ता संघर्षका रुपलाई निषेध गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री गुरुङले संविधानलाई टेकेर प्रदेशका ऐन कानुन बनाएको भन्दै अक्षरंश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले कानुनका व्याख्याताहरुले अनावश्यक रुपमा ऐन कानुन बटारिदिएको आरोप लगाए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन कानुनसम्मत नभएको दोहोर्‍याए । ‘हामी कानुन निर्माण गर्ने मान्छेले संविधान केलाएर हेर्दा विघटन गर्ने ठाउँ त कतै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँघरतिर कानुनका ९ सिङ हुन्छन् भनेर तर्साउने चलन छ । यो भ्रम अब तोड्नुपर्छ । कानुन बटारेर बटारिने खालको हुनुहुँदैन । यदि त्यस्तो छ भने सच्याउनुपर्छ ।’ उनले गण्डकी प्रदेशसभालाई रचनात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न सफल भएको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत प्रदेशसभालाई संघीयताको कोसेली देख्छन् । ‘प्रदेशसभाको स्थापनापछि महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै जनसेवामा लाग्नु नै मुख्य कार्यभार हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारका काम आँखाले देखिने गरी भएको छ । समृद्धीको दिशातर्फ लाग्यौं कि लागेनौं भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । तबमात्रै संघीयताको मुल मर्ममा पुग्छौं ।’ प्रदेश सरकारले गरेका कामले संघीयता विरोधीलाई परास्त गरेको उनी बताउँछन् ।

उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानमाथि कुनै शंका नगर्न आग्रह गरिन् । ‘संविधानमा शंका उठेको छ । शंका लिनुपर्दैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ,’ उनले भनिन्, ‘म आशावादी छु । जे हुन्छ, जनताकै लागि हुन्छ । समृद्धिकै लागि हुन्छ । गणतन्त्र र संघीय प्रणालीको निम्ति हुन्छ ।’ घुमाउरो हिसावमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको समर्थन जनाइन् । उनले प्रदेशसभामा सर्वसम्मतबाट विधेयक पास गर्दा सरकारलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुगेको विश्वास व्यक्त गरिन् ।

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले केन्द्र सरकार उदार नहुँदा संघीय व्यवस्था संस्थागत हुन नसकेको बताए । ‘प्रतिपक्षी तगडा भएन भन्ने आरोप सुन्नुपर्‍याे । सरकारप्रति सदासयता देखाए वापत कांग्रेसले लान्छना सुन्नुपर्‍याे,’ उनी भन्छन्, ‘यति हुँदा हुँदै पनि मुलुक यो अवस्थामा आइपुग्यो । केन्द्रले प्रदेशलाई मजबुत बनाउने तर्फ कुनै काम गरेन । प्रदेशभित्रको बेथितिमा प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नुबाहेक केही गर्न सकेन ।’ उनले संघीयताको उपलब्धि नै प्रदेश भएकोले यसको सुरक्षा वर्तमान समयको प्रमुख दायित्व हुनेमा जोड दिए ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले प्रदेशसभा विघटनको आशंका व्यक्त गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन, संविधान विघटन, व्यवस्था विघटन, राष्ट्रिय विघटनको मार्गमा जान लागेको चिन्ता सबैलाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष मनाउन पाइएला वा नपाइएला अहिलेको वार्षिकोत्सवको शुभकामना । संघीयताका लागि, प्रदेशसभाको उन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध होऔं । संघीय शासन प्रणालीमा सन्ततिले जीवनयापन गर्न सकून् ।’

सांसद महेन्द्र थकालीले धेरै शहिदको बलिदानीबाट प्राप्त अवसरको रक्षा सबैको साथ मागे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कानुन बनेका छन् । कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? अनुगमन कसले गर्ने हो ?,’ उनले भने, ‘संसदले नै गर्ने हो भने नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने छ । नत्र सरकारले नै अनुगमन र कार्यान्वयन गरोस् ।’ प्रदेश सचिववालय सचिव हरिराज पोखरेलले पछिल्लो ३ वर्षमा प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित ४६ वटा विधेयक पास भएको बताए ।

४७ सांसद गयल
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० सदस्य छन् । तीमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ७ जना त मन्त्री नै छन् । समामुख र उपसभामुख त भइ नै हाले । सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक । अनि साना २ पार्टीका संसदीय दलका नेता । उनीहरु सबैलाई माघ २२ गतेको कार्यक्रमका लागि खबर गयो । माघ २२ गते गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिन हो । यसै दिनलाई प्रदेश सभा दिवस मनाउने गरिएको छ । भव्यरुपमा मनाउने भनिएको कार्यक्रममा सांसद त कुरै छाडौं मन्त्री पनि सबै जम्मा भएनन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्यक्रममा सहभागी भए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल, सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगर र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगर आएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार मात्र पोखरा आएका हुन् । ४ वटा विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्का मात्र आए । अरुको प्राथमिकतामा संसद परेन । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र उपसभामुख सिर्जना शर्मा त आयोजक नै भइहाले ।
पार्टी विभाजनको संघारमा रहेका बेला दाहाल÷नेपाल समूहका भनेर चिनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान कार्यक्रमको बीचतिर आइपुगे । कार्यक्रम सकिएपछि उनले बाहिर प्रष्टीकरण दिँदै थिए– ‘आउने माहोल त थिएन, मुख्यमन्त्रीज्यूले धेरैपटक भन्नुभयो र आएँ ।’ उक्त समूहबाट मन्त्री भएका लेखबहादुरसहित कुनै पनि सांसद बिहीबार संसदको कार्यक्रममा देखिएनन् । त्यसो त सत्तापक्षकै सांसद पनि निकै कम थिए । मुस्ताङका महेन्द्र थकाली, कास्कीका मित्रकुमारी सुवेदी गुरुङ, मीना गुरुङ, राजीव पहारी र प्रभा कोइराला मात्रै देखिए ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी कार्यक्रम तय भइसकेपछि आमहड्ताल आह्वान भएकाले उपस्थिति कम भएको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘सत्ता पक्षकै माननीय ज्यूहरुले २३ गतेको कार्यक्रम छ आउन सकिँदैन कि भन्नुभएको थियो, पछि फेरि आमहड्ताल पनि आजै(बिहीबार) पर्‍याे ।’