बाढीले प्रदेशमा ३ अर्बको क्षति

थातथलो छोडेर पीडित सहर झरे

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
माघ १४, २०७७
Flood

फाइल फाेटाे

पोखरा । बर्खामा आएको पहिरोले पत्नी र २ छोरी लगेपछि म्याग्दी मराङका धनबहादुर जुग्जाली एउटी छोरी च्यापेर सहर झरे । उनी पोखराको हेमजामा कोठा भाडा लिएर बसिरहेका छन् । पहिरोले घरै लग्यो । बस्ने घर नभएपछि उनी दसैंतिहार मनाउन गाउँ पनि फर्किएनन् । ‘घर छैन । अर्काको घरमा कतिदिन बस्ने ?,’ उनले भने, ‘सरकारले घर बनाइदिने भनेको थियो । अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’ पहिरोमा घर बगेपछि ढोरपाटन क्षेत्रका नागरिकहरु त्रिपालको टहरोमुनि दैनिकी चलाइरहेका छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारले पहिरो पीडितलाई एकीकृत बस्ती बनाएर सुरक्षित ठाउँमा सार्ने आश्वासन बाँड्दै हिँडे । पीडितहरु अधिकांशको अर्को घर छैन । न परिवार, न घरबार । दुवै नभएपछि कतिपय पीडितले थातथलो छोडिसके । उनीहरु सहर झरेर भाडाको कोठामा बसिरहेका छन् । आफूहरुले विवरण बटुलेर पठाए पनि माथिल्ला सरकारले काम नगरिदिएका कारण पीडितलाई राहत दिन नसकिएको धवलागिरी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनले बताइन् ।
‘सबै विवरण जम्मा ग¥यौं । भूगर्भविदलाई बोलाएर जग्गाको जोखिम हे¥यौं,’ उनले भनिन्, ‘पुनस्र्थापना गर्न चाहिने स्टिमेट निकालेर पठाएका छौं । तर प्रदेश र संघले कुनै वास्ता गरेको छैन ।’ गएको बर्खामा साविक धवलागिरीका ३ वटा जिल्ला बढी प्रभावित भए । त्यसो त स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ र लमजुङ पनि उत्तिकै समस्यामा छन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका पल्लोटारीमा सुख्खा पहिरो झरेर गाउँ नै विस्थापित भयो । त्यहाँका नागरिकहरुलाई गाउँपालिकाले टिनको टहरो बनाएर सुरक्षित ठाउँमा त सारेको छ । तर स्थायी घरको प्रक्रिया अहिलेसम्म थालिएको छैन ।

संघ र प्रदेशले बजेट व्यवस्था गरिदिए पालिकाले सुरक्षित बसोबासका लागि जग्गा खोज्ने पालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए । प्रदेशले स्थानीय तह र स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारलाई देखाएर पन्छिँदा पीडितहरुमाथि झनै पीडा थपिएको छ । स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराइदिए घर बनाउने पैसा संघ र प्रदेशले दिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका थिए । केही स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । तर घर बनाइदिनका लागि अहिलेसम्म प्रदेशले स्पष्ट कार्यविधि समेत बनाइएको छैन । तथ्य तथ्यांकसमेत संकलन गरेको छैन ।

प्रदेशले स्थानीय तह र स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारलाई देखाएर पन्छिँदा पीडित झनै पीडामा

‘भूकम्पको मापदण्ड भनेपछि संघले ३ लाख दिन्छ । पुगेन भने प्रदेशले थप्छ । मोटामोटी विवरण आएको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग स्रोत छैन । १ लाख दिन पनि हम्मे छ । धेरै क्षति भएको छ । कम्तीमा अर्ब खर्च हुन्छ । तैपनि काम चाहिँ थालिहाल्ने भनेको छ ।’ यो वर्षको बर्खामा सबैभन्दा बढी धनजनको क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । ठ्याक्कै तथ्यांक नभए पनि प्रदेशभर १ सय ५० भन्दा बढीको पहिरोकै कारण मृत्यु भयो । २ हजार भन्दा बढी घर विस्तापित छन् । त्यसबाहेक अन्य भौतिक संरचनाहरुमा पनि अर्वाैंको क्षति भएको छ । सबै मृतकका परिवारलाई संघ सरकारले १ लाख र प्रदेशले ५० हजारका दरले राहत स्वरुप रकम उपलब्ध गराएको छ ।

बाढी पहिरोले क्षति भएको ६ महिनापछि बल्ल क्षति आँकलन गरेर बजेट माग गरिएको छ । सरकारी विवरण अनुसार २ अर्व ८० करोडको क्षति भएको छ । सबैभन्दा बढी सडकमा क्षति भएको छ । १ खर्ब ७६ करोडको नोक्सानी सडकमा मात्रै ब्यहोर्नुपरेको हो । सिँचाइमा ३० करोड ७१ लाख, खानेपानीमा १५ करोड ९८ लाख, विद्यालय र क्याम्पसमा ३ करोड ९४ लाख, स्वास्थ्य चौकी तर्फ ३ करोड ९४ लाख, सरकारी र सामुदायिक भवन २ करोड २९ लाख, विद्युत ११ करोड ६५ लाख र अन्य २५ करोड ४९ लाख क्षति भएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads