फेवातालकाे सीमांकन :  ४० वर्ष अघिकै आकारमा फर्काउने प्रयास

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
माघ ११, २०७७
Fewa Lake

पोखरा । फेवातालको किनारा खोज्न गठित समितिले ४० वर्ष अघिको प्रमाणका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न लागेको छ । २०३८ सालमा आइयुसिएनले गरेको सर्भे अनुसार फेवाको आकार ५.८ वर्ग किलोमिटर छ । सरोकारवालासँगको छलफलको आधारमा २०३८ सालकै ताल फर्काउने तयारी गरिएको हो । यद्यपि समितिले निर्णय भने गरेको छैन । ‘सबै तयारी पूरा भयो । कितावको रुपमा लेख्न बाँकी छ,’ समिति संयोजक पुण्य पौडेलले भने, ‘१५ दिनभित्र सबै काम सकेर सार्वजनिक गर्छौं ।’ समितिका केही सदस्यहरुले २०७२ सालको नापी अनुसार किनार तोक्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा प्रतिवेदन बनाएर तालको क्षेत्रफल ५.१७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको छ । यो नै सबैभन्दा पछिल्लो नापी हो ।

पौडेल जिल्ला विकास समितिको सभापति भएका बेला २०५८ सालमा तालको आकार ४.२५ वर्ग किमी थियो । तथ्यांकहरु हेर्दा तालको सबैभन्दा ठूलो आकार १० वर्ग किमि देखिन्छ । अहिलेको अध्ययन टोलीले यो तथ्यांक गलत भएको तर्क गरेका छन् । ‘१० वर्ग किमी तालको आकार हुने सम्भावना नै छैन । अहिलेभन्दा केही ठूलो छ, तर त्यतिधेरै ठूलो हुन सक्दैन,’ एक सदस्यले भने, ‘अदालतले पूराना विवरणका आधारमा फैसला गरेको छ । अध्ययन गरेको छैन ।’ सन् १९५७ मा पहिलो पटक भारतीय प्राविधिककले फेवाको सर्भे गरेका थिए ।

अध्ययन समितिले माघ २८ भित्रै किनारा तोक्नुपर्ने छ । म्याद सकिनुअघि नै काम पूरा हुने समितिले जनाएको छ । समितिले स्थलगत रुपमा प्राविधिक खटाएर अध्ययन गरिरहेको छ । नजीरहरु खोजेको छ । पाका पुराना मान्छेहरुसँग र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । विज्ञहरुले तल्लोभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट बढी जोखिम बढेको बताएका छन् । प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमण समेत माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बढी भएको उनीहरुको भनाइ छ । समितिलाई राजनीतिक रुपमा दबाब आइरहेको सदस्यहरुले बताएका छन् । तर कुनै राजनीतिक दबाबका भरमा निर्णय नहुने समितिका सदस्य सचिव खीमलाल गौतमले बताए ।

‘तालको पानीलाई राजनीतिसँग साँट्न सकिँदैन । अब कहिलै अध्ययन गर्नु नपर्ने गरी सीमाना निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘डाटा अन्तिम गर्दै छौं । तोकिएकै मितिमा काम पूरा गर्छौं ।’ उनका अनुसार पहिलेका कानुनी सीमाहरुको खोजी भइरहेको छ । ‘मुख्य आधार २०३८ लाई बनाउदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हो । यही निर्णय होइन,’ उनले भने, ‘तालका वास्तविक सीमाना र कानुनी सीमाना हुन्छ । कानुनी सीमा खोज्नु हाम्रा लागि चुनौती हो । यद्यपि छलफलको उत्कर्षमा छौं ।’

केही दिनअघि प्राविधिकहरुले ड्रोन सर्भे सकेका छन् । त्यसको नतिजा आएपछि नयाँ नक्सा तयार हुने बताइएको छ । १९९० सालको तिरो, २०३१ मा बाँध फुट्दाको अवस्था, २०३४ मा भएको नापी, २०६४ को ग्राउन्ड सर्भेलाई आधार मानेर विश्वप्रकाश लामिछाने समितिले २०६८ मा छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानेर तालको किनारा तोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । २०७५ वैशाखमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र चार किल्ला तोक्न, व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका तालभित्रका जमिन कायम गर्न र त्यो वदर गर्न १ बर्षको समय तोकेर फैसला सुनाएको थियो । तर कुनै पनि काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । तीन तहकै सरकारलले फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले ६ महिनाअघि आफैले अध्ययन गरेर प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । महानगरको प्रतिवेदनमा करिव ५ सय घरटहरा भत्काउनुपर्ने देखाइएको छ । चलनचल्तीको मूल्य दिँदा मुआब्जा वितरणमै करिब ३४ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    sanil ads

    wordlink ads