काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेस गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि ८ लाख रुपैयाँ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाबाट वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुदैन्, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ,’ प्रम निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रम ओलीले भने,‘अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुस ।’

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिए । सिफारिस समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै बिडिएसमा करिब १ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडिएमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल छन् ।

समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर ८ लाख रुपयाँ बढाउने विषयमा कसैको सहमति छैन । शुल्क निर्धारणसँगै सबै निर्णय एकैपटक स्वीकृत गर्ने गरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सहअध्यक्षसहित अधिकांशले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ शुल्क निर्धारण भएपछि मात्रै सबै विषयमा माइन्युट गर्ने धारणा राखेका थिए ।