पोखरा । जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक काम भनेकै अनुगमन र समन्वय मात्रै हो । कतिपय समन्वय समिति अहिले पनि निस्क्रिय छन् । कारण उनीहरुसँग पर्याप्त बजेट छैन । पूर्वाधार, कर्मचारी र उपकरण छैन । आफ्नै स्रोत नभएपछि समन्वय समिति सुनसानप्रायः छन् । केहीले मौज्दात कोषबाट विकासकै काममा समेत सघाइरहेका छन् ।

यता, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित स्थानीय तहका वडा र प्रशासनिक भवन निर्माणमा सघाएको छ । समितिको ६० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय पालिकाको ४० प्रतिशत अनुपातमा भवन निर्माण थालिएको छ । जिल्लाको मादी, माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण, रुपा र पोखरा महानगरका वडा भवन अहिले धमाधम बनिरहेका छन् । माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको भवनमा पनि समितिको लगानी छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका बढाउन विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । प्रत्येक जिल्ला समन्वय समितिलाई २० लाख पर्ने गरी बजेट छुट्याइएको हो ।

वागमती प्रदेश सरकारले पनि समन्वय समितिको भूमिकालाई बढाउने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि अधिकांश प्रदेशले समितिलाई सक्रिय बनाउन चाहिरहेका छैनन् । गण्डकीमै केही सांसदले समितिलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने केहीले धेरै सक्रिय बनाउन नहुने बताउँछन् ।

प्रदेश २ अन्तर्गत समन्वय समितिको अगुवाइमा कोरोना नियन्त्रण लक्षित सीमा सुरक्षामा कडाइ गरियो । त्यहाँका समन्वय प्रमुखहरु नै खटिएर अवैध रुपमा आउजाउ हुने सीमामा बाँस टाँगेर छिर्न बन्देज लगाइयो । समितिले स्थानीय रुपमा धेरै काम गरे पनि व्यावहारिक रुपमा अझै अस्तित्व कायम राख्न सकस परेको समन्वय प्रमुखहरु बताउँछन् । पोखरामा बसेको समितिको बैठकमा समन्वय समिति महासंघको केन्द्रीय बैठकका सहभागीले आफ्नो भूमिका बिस्तार गर्न अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताएका छन् ।

समन्वय समिति महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष बवी चाम्लिङले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन तयारी भैरहेकोले पर्याप्त सुझाव दिएर आफूअनुकूल ऐन बनाउनुपर्ने बताए । ‘संविधानमा धेरै अधिकार लेखिएका छन् । व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम अनुगमन मात्रै होइन नि ! धेरै विज्ञहरु समितिमा हुनुहुन्छ । त्यो विज्ञता अनुसार काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।’

कास्कीका समन्वय समिति प्रमुख वैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले जिल्ला समन्वय समितिबारे माथिल्ला सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसको उपयोग गर्न आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले हाम्रो निर्धारित अधिकार अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले कम विश्वास छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि प्रदेश र संघ सरकारले सकारात्मक बुझाइ दिन थालेका छन् । स्थानीय पालिकाको समन्वय उत्तिकै राम्रो छ ।’ संविधानका पूरै अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न नपाएकोमा उनको चिन्ता छ । अनुगमनमा समेत कार्यकारी अधिकार नपाएको उनले बताए । ‘अनुगमन गर भनेको छ । कारबाही गर्ने अधिकार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कारबाहीकोअधिकार समेत दिनुपर्छ । बल्ल अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ ।’

समितिको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘स्थानीय तहको ऐनले जिल्ला समन्वय समितिलाई छोएन,’ महासंघ अध्यक्ष सीता सुन्दास भन्छिन्, ‘हामीलाई छुट्ट ऐन आवश्यक प¥यो ।’ उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थमा कृत्रिम मुल्य बढाइएको भन्दै अनुगमन प्रभावकारी पार्न सबै समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । बजारमा खाद्यान्न लगायत धेरै उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण महासंघले गराएको छ । केही समन्वय समितिले आफ्नो अधिकारको काम नगरेकोले तोकिएका काम पूरा गर्न भनिएको छ । ‘कतिले जिल्ला सभा गरेका छैनन् । समीक्षा धेरैको भएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘थप अधिकार माग्न भैरहेको अधिकार पूरा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार शुक्रबारको बैठकले फागुन पहिलो साताभित्र ७ वटै समन्वय समिति महासंघको प्रदेश भेला र तेस्रो सातासम्म राष्ट्रिय भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।