दमौली । जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरिएको छ । सोको लागि स्थानीय तहले वडा र पालिकास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी, भिमाद, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । आफ्नो गाउँपालिकामा बसोवास गर्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई यस वर्ष जग्गाको लालपूर्जा पु¥याउने बन्दीपुर गाउँपालिकाले संकल्प गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गर्न तीव्र पारिएको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिका र ६ वटै वडामा समिति गठन गरेर काम सुरु गरेका छौं, अन्य कामलाई पनि तीव्रता दिन्छौं ।’

व्यास नगरपालिकाले मात्रै दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ५ हजार जति रहेको आँकलन गरेको छ । ‘नगरपालिकामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्न गइरहेका छौं,’ नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले भने, ‘१८ घन्टा काम गरेर भए पनि निर्धारित समयभित्र यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने योजनामा छौं ।’

शुक्लागण्डकीमा करिब २ हजार जना व्यक्तिले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको पूर्जा पाउने अनुमान गरिएको छ । चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको लालपूर्जा उपलब्ध गराउने काम गर्न स्थानिय पालिकाका जनप्रतिनिधि उत्साहित भएर लागेका छन् ।

‘हामीले निर्धारित समयमै काम सक्न १८ घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नगरप्रमुख किसान गुरुङले भने, ‘जनतामाझ गरेको वाचा पूरा गर्न जस्तोसुकै कडा परिश्रम गर्न पनि तयार छौं ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास वा कृषिको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने र विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको निरुपण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ काम भैरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले २०७६ चैत ९ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । आयोगको ३ वर्षको जिम्मेवारी छ । भूमिसम्बन्धी जे जस्ता समस्या छन्, ती सबै समस्याको विवरण संकलन गरिने उनले बताए ।