पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप) को म्याद माघ ३ गतेदेखि सकिएको छ । बर्सेनि म्याद थप्दै एक्याप चलाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट प्रदेश सरकारले आफू मातहत ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग फेरि आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विरोधका बाबजुत अघिल्लो माघमा १ वर्षका लागि मात्रै भनेर संघबाट एकयापको म्याद थपिएको थियो । अब कुनै पनि हालतमा आफ्नो मातहत रहनुपर्ने प्रदेशको अडान छ । ‘अब यही अवस्थामा म्याद थप्नु हुँदैन । एक्यापको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अघिल्लो वर्ष धेरैको विरोध हुँदाहुँदै म्याद थपिएको हो । अब म्याद थप्नु हुँदैन ।’

मन्त्री परिषद् बैठकले एक्यापलाई आफ्नो मातहत दिन संघ सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए । ‘समुदायमा आधारित संरक्षण’ अवधारणा अनुसार एक्याप सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन ५ जिल्लाका ५७ गाविसमा फैलिएकोमा नयाँ संरचना अनुसार १६ वटा गाउँपालिकामा पर्छ । सबै स्थानीय तहले एक्यापलाई आफ्नो मातहत ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । एक्याप र स्थानीय सरकारका बीच धेरै पटक मुटाव भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकाल एक्यापको संरक्षण तीनवटै सरकारले गर्नुपर्ने र लाभमा स्थानीयको अग्राधिकार कायम गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो क्षेत्र विश्वको पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो । अब यसको संरक्षण तीनवटै सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राप्त लाभमा स्थानीयको अग्राधिकार हुनुपर्छ । त्यसको नेतृत्व प्रदेशले लिन्छ ।’ उनले ऐन, कानुन बनाउने, कार्यान्वन्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विस्तारको जिम्मा संघले लिनुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनको नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । तर एक्याप क्षेत्रको विनास बर्सेनि बढ्दै गएकोमा उनको चिन्ता छ । ‘जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको छ । वन्यजन्तु अपराध बढेको छ । विकास निर्माणको काम अव्यवस्थित गर्दा विनास बढेको छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था कायम रहे भोलि पछुतो हुन्छ । संरक्षणका लागि एकीकृत काम अहिले नै थाल्नुपर्छ ।’ ढकाल यही अवस्थामा म्याद थप नहुने बताउँछन् । यसका लागि संयुक्त रुपमा कार्यविधि तयार भइरहेको छ ।

यही अवस्थामा म्याद थप्नु हुँदैन । एक्यापको नेतृत्व प्रदेश सरकारले लिन्छ ।
मन्त्री रामशरण बस्नेत

मन्त्रीपरिषद् बैठकले बर्खामा भएको क्षति पुर्तिका लागि २ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमानसहित संघ सरकारसँग बजेट मागेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८३ करोड ९२ लाख, सामाजिक विकास ३४ करोड ८२ लाख र विविधतर्फ ९८ करोड २५ लाख माग गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत बताउँछन् । क्षति आँकलन गर्नका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा क्षति आँकलन गरिएको उनले बताए ।

मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नका लागि जग्गा सिफारिस समेत गरिएको छ । गाउँपालिकाको निर्णयमा प्रदेशले सिफारिस केन्द्र पठाएको हो । मादी गाउँपालिका ४ बेतेनी, मादी ३ कै देउराली र याङ्जाकोटलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, कृषि मन्त्रालयको ‘सिक्दै गर्ने’ तालिमका लागि मापदण्ड तयार गरिएको छ । किसानको क्षमता विकास गर्ने र व्यावसायिक कृषि कर्म बढाउन तालिम आयोजना गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो ।

‘तालिम दिएपछि किसानलाई विदेश पठाउने र उताबाट फर्केर व्यावसायिक कृषि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने ।

बैठकले सडक तथा बेवारिसे बालबालिका व्यवस्थापन मापदण्ड बनाएको छ भने बालबालिका अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बेवारिसे बालबालिका व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा व्यवस्थापनको काम अघि बढ्ने सरकारले जनाएको छ ।