काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन रु साढे छ खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न रु छ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव एवं यसले पु¥याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति अघि सारी सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि (समेटेको छ । यी रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि रु दुई खर्ब ३९ अर्ब, मध्यकालीनका लागि रु दुई खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनका लागि रु एक खर्ब ३३ खर्ब स्रोत परिचालन गरिनुपर्ने हुन्छ । यही माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औँ बैठकमा गत आव २०७६÷७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो ।
यसैगरी कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, समितिका ४५, ४६ र ४७ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्यमुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कोभिड–१९ महामारीविरुद्धको खोप प्राप्ति गर्ने कुरामा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्तिमा छिट्टै सहजता मिल्ने पनि बताउनुभएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
hero news full width
मुख्य समाचार
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी फन्दामा
वैशाख ९, २०८१मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
वैशाख ९, २०८१