पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ । पुस २४ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको १३ बुँदे प्रस्तावममाथि लगातार छलफल गर्दै मंगलबार पारित गरिएको हो । संसदबाट पास भएसँगै संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएको छ ।

अब कोरोनाका सबै उपचार निशुल्क हुने छ । पिसिआर परीक्षण बढाउने, आवश्यकता अनुसार थप मेसिन खरिद गरी नागरिकलाई सहज हुने गरी थप अन्य स्थानबाट परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, नवलपुर र बागलुङको पिसिआर मेसिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउने प्रस्ता पास भएको छ ।

प्रस्तावमा सरकारी अस्पतालमा पूर्वाधार, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष बेड, अक्सिजन प्लान्ट र स्वास्थ्य उपचकरणहरु व्यवस्था हुन बाँकी रहेका स्थानमा तत्काल प्रबन्ध गर्ने, कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थाका साथै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन, निरीक्षण एवं सहजीकरण समेत गर्ने गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिक्त दरबन्दीको पदपुर्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । साथै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको कार्य एवं कार्यबोझसमेत अध्ययन विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने बुँदा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रदेश र तोकिएकै अस्पतालमा रहीरहन अभिप्ररित गर्न उत्प्रेरणाको व्यवस्था गर्ने, संक्रामक रोग अस्पताललाई उच्च प्रमाथिमकतामा राखी सबलीकरण र स्तरोन्नती गर्नेमा सरकार तयार भएको छ । कोभिडको नयाँ स्वरुप भेरियन्ट १ को परीक्षणको व्यवस्था र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्ने, कोभिड १९ खोपको चयन, उपलब्धता, ढुवानी, भण्डारण, वितरण र कोल्डचेन लगायत व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहमति जुटेको छ । समयमै प्रभावकारी खोप सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गठन गरिएको विषयविज्ञ समितिलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, प्रथम चरणमा उपलब्ध हुने खोप दिनका लागि मापदण्ड बनाई लक्षित समूह र व्यक्तिको सूची बनाउन बाटो अब खुलेको छ । नेपाल सरकारको समन्वयमा रही निशुल्क उपलब्ध नहुने आवश्यक खोप खरिदका लागि आर्थिक लगायत सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशबाट जिल्लासम्म र जिल्लाबाट स्थानीय तहमा रहेको खोप केन्द्रसम्म खोप ढुवानी गर्न आवश्यक्ता अनुसार रेफ्रिजेरेटर भ्यान वा भ्याक्सिन क्यारियर लगायतको बन्दोबस्ती व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा कोरोना नियन्त्रणका लागि साझा संकल्प दर्ता गरिएको थियो । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्य, नेकपाका सांसद मायानाथ अधिकारी र गायत्री गुरुङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले समर्थन गरेका थिए । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी बनाउन संकल्पलाई साझा बनाइएको हो ।

संकल्प प्रस्ताव पास भएसँगै ९ सदस्यीय संसदीय अनुगमन समिति समेत गठन भएको छ । समितिमा आशा कोइराला, खीमविक्रम शाही, चन्द्रबहादुर बुढा, धनमाया पोखरेल लामा, मणिभद्र शर्मा, मायानाथ अधिकारी, मित्रकुमारी गुरुङ, रोशन गाहा मगर र सरिता गुरुङ सदस्य छन् । अनुगमनका लागि समितिले आफै कार्यविधि बनाउने छ भने ३ महिनासम्म अनुगमनको काम गर्ने अधिकार छ ।