पोखरा । प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलको सहमतिमा गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरुले बोल्नेक्रम सोमबार पनि जारी रह्यो । विशेष अधिवेशनको सोमबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद दीपक कोइराला खरो प्रस्तुत भए ।

प्रचण्ड नेपाल समूह निकट उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरेर चुनावलाई मात्रै लोकतन्त्र देख्नु गलत हुने तर्क गरे । ‘लोकतन्त्र भनेको के हो ? स्वस्तिक छाप लाउनुमात्रै लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्रमा जनताले खान पाउनुपर्दैन ? उपचार पाउनुपर्दैन ? शिक्षा दिनुपर्दैन ? जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु पर्दैन ? चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हो ?,’ उनले भने, ‘सरकार ३० अर्ब चुनावमा खर्च गर्न तयार छ, अनि भिख मागेर कोरोनाको खोप लगाउने ? बेला न कुबेला चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हो भने मेरो केहि भन्नु छैन ।’

कोभिड १९ सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै उनले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साललाई पनि झटारो हान्न भ्याए । ‘संसदबाट भोलिदेखि संसद आउँदिन, प्रतिनिधिसभाको टिकट दिनु भनेकाहरु बेलुकी विज्ञप्ति निकालेर भोलिपल्ट लुरुलुरु यही सदनमा आएको देख्छु,’ उनले भने ।

सरकारले निशुल्क उपचारको नाममा जनतालाई दुख दिएको आरोप कोइरालाको छ । ‘सरकारले निशुल्क उपचार गरिरहेको छु भन्छ । कोभिडबाट निको हुने बेलासम्म पिसिआर रिपोर्ट आउँदैन, त्यसको के अर्थ ?,’ उनले भने, ‘बिरामीले स्वास फेर्न नसकेर डाक्टर र नर्स गुहार्छन्, भोलिपल्टसम्म कुनै वास्ता हुँदैन । जतिबेला नर्स आइपुग्छन्, बिरामीको स्वास गैसकेको हुन्छ । निशुल्क उपचारको के अर्थ ?’

अर्का सांसद रामजी बरालले कोरोनाले आक्रान्त भएको अवस्थामा चुनाव गर्नु सही नहुँने भन्दै ‘बेमौसमको बाजा’को रुपमा चित्रित गरेका छन् । गर्नुपर्ने काम छोडेर चुनावको निर्णय गर्दा जनमतको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ । ‘जनतालाई खोप चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू चुनावको बाजा बजाउनुहुन्छ,’ उनले भने । बरालले संघ सरकारको नाक स्थानीय तहको कामले मात्रै जोगिएको बताउँछन् । सरकारलाई जिम्मेवार भएर जनताको जिउधनको रक्षा गर्न सुझाव दिए ।

‘हिजो किट ल्याउँदा, स्वास्थ्य उपकरण ल्याउँदा र मेसिनहरु किन्दा धेरै कुरा सुनियो,’ उनले थपे, ‘अव खोप ल्याउदा के के हुने हो ? के के सुन्न पर्ने हो ? त्यस्तो केहि सुन्न नपरोस् ।’ संकल्प प्रस्तावका १३ वटै बुँदा निकै दुरगामी महत्वको भएको भन्दै उनले साझा सम्पत्तिको रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

सांसद ओमकला चालिसेले कांग्रेसको प्रस्ताव सरकारले नसुन्दा अहिलेको अवस्था आएको बताईन् । ‘प्रभाव कम भएको बेला, प्रदेशको तयारी तीब्र बनाउनु भनेर सुझाव दियौं । जनशक्ति, उपकरण र अस्पतालको व्यवस्था गरौं भनेकै हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला सरकार मुक्तिनाथ र पशुपतिले बचाउनुहुन्छ भनेर कानमा तेल हालेर भगवान पुकारेर बस्यो, अहिले अवस्था यस्तो भो ।’ केही सत्तारुढ सांसदहरुले कोरोना अन्त्य भइसकेको प्रतिक्रिया दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । ‘कोरोना अन्त्य भइसक्यो भन्ने अभिव्यक्ति सुनिन्छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालको पैसा तिरेन, बेड व्यवस्था गरेन । तर उपचार गर्दिन भनेन, सरकारलाई धन्यवाद छ,’ व्यंग्य गर्दै उनले भनिन् । जनताको जीवन रक्षा गर्न पनि सर्वोच्चको आदेश कुर्ने सरकारबाट जनताले उपचार पाउने कुरा असम्भव हुने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका खीमविक्रम शाहीले सरकार आफैले कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड नटेरेको बताए । ‘सरकारले बनाएको मापदण्डलाई खै हामीले मानेको ? सरकार र विपक्षीले ठूला ठूला भेला सम्मेलन गरेका छन् । के यही हो कोभिड १९ को नियन्त्रण र रोकथाम ?,’ उनले भने, ‘त्यो भेलामा कोरोनाका बारेमा कुरा उठ्दैन । राजनीतिक सवाल जवाफ मात्रै भएको छ । यसरी कोरोना नियन्त्रणमा आउँछ ?’ संकल्प प्रस्ताव सबैको साझा भएकोले सबै दलले जितेको उनले बताए ।

जनता समाजवादीकी धनमाया लामा कोभिड १९ लक्षित बजेट कार्यान्वयन गर्न संकल्प प्रस्तावले सहयोग गर्ने बताउछिन् । तर विशेष अधिवेशनलाई नेकपाले आन्तरिक मतभेद पखाल्ने थलो बनाएकोमा उनको गुनासो छ । ‘चालु अधिवेशन नेकपाको दलको बैठकजस्तो भयो । एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गरेका छौं । अहिलेको विषयवस्तु जनजीविकासँग जोडिएको छ । दोषरोपण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘कोभिडको विषयमा छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गरेको हो । पार्टीको अन्तरसंघर्ष आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संसदमा जनतासँग जोडिएका कुरा मुल विषय बनाउनुपर्छ ।’ मूल्यबृद्धि सम्बन्धी गलत तथ्यांक दिएर मन्त्रीले झुट बोलेको उनको आरोप छ ।

कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले पहिले नै कांग्रेसले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव पास गरेको भए कोरोनाबाट यतिधेरै धनजनको क्षति नहुने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला पनि संकल्प प्रस्ताव ढोकाबाटै ल्याएको हो । झ्यालबाट ल्याएको भए सचिवालयमा दर्ता हुने थिएन । संसदमा छलफल हुने थिएन,’ सत्तापक्षीय सांसदले झ्यालबाट संकल्प प्रस्ताव आएको आरोप लगाएपछि त्यसलाई चिर्दै थापाले अघि भने, ‘उबेला सरकारलाई दुई तिहाईको दम्भ थियो, त्यसैले अस्वीकृत भयो ।

त्यतिबेला पास भएको भए यति क्षति हुने थिएन ।’ उनले सरकारले बजेटमा राम्रा नारा ल्याएपनि काम नगर्ने परिपाटीले झन् समस्या थप्दै लगेको बताए ।
सत्तापक्षीय सांसद इन्द्रधारा विष्टले सीमित स्रोत साधनबाट सरकारले गरेको काम सफल दिशातर्फ लम्किरहेको बताए । ‘कोरोना महामारी मात्रै थिएन । विश्वका हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो,’ उनले भने, ‘शक्तिशाली राष्ट्र समेत घुँडा टेक्न बाध्य भए । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद छ, सीमित श्रोत साधनको बाबजुत पनि सरकारको कदम सह्रानीय छ ।’ सत्तापक्षीय सांसदहरु लक्ष्मी सुनार, कृष्णबहादुर थापा, जुनादेवी नेपाली, जनकलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ लगायतले सरकारको काम निकै सह्रानीय भएको दाबी गरे ।

लकडाउनमा राहत वितरण गरेको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई नेपाल फर्काएको, तोकेका अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराएको, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गरेको, जिल्ला अस्पतालको सुदृढीकरण गरेर जनताको विश्वास बढेको उनीहरुको दाबी छ । गरिसकेको कामका बुँदा समेत थपेर संकल्प प्रस्ताव बनाइएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षी सांसदहरु ललितकला गुरुङ, भागवतप्रकाश मल्ल लगायतले संकल्प प्रस्ताव हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सरकारी अस्पतालमा ज्यान जाने र जोगिने अझै निश्चित छैन । सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् र देखिने गरी काम होस्,’ उनीहरुले भने । यही प्रस्तावमाथि मंगलबार थप छलफल हुनेछ ।