स्याङ्जा । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले कर उठाउने कानून बनाउन जाने पनि व्यवसायीको हकहित र सुविधाबारे कानून बनाउन चुकेको बताएका छन् ।

‘कोरोनाका कारण १० महिना व्यापार घाटा सहेर पनि व्यवसायीले कर बुझाए तर सरकारले भने सहुलियत ऋण सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सकेन,’ उनले भने, ‘व्यवसायी नियन्त्रित कानुन मात्र बनाइए । वर्तमान अवस्थामा घर बहाल ऐन बनाउनुपर्छ ।’

स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको ३७ औं साधारणसभा तथा १५ औं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले मुलुकभरका ४ लाख युवालाई रोजगार, २ डिजिटको अर्थतन्त्र र कोभिड प्रभावितलाई राहत दिने गरी महासंघको अघि बढेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय सदस्य देवकुमार श्रेष्ठ, बावुराम गिरी, शोभाकान्त पौडेल, पुतलीबजार नगर उपप्रमुख महेश पुरी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष पवनकुमार प्रजापति, नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष यज्ञप्रसाद अर्याल, नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा प्रवक्ता इन्द्रबहादुर गोदार, महिलानेतृ हीरादेवी शर्मा, राप्रपा संयुक्तका संयोजक जयनारायण श्रेष्ठ लगायतले जिल्लाको विकासका लागि राम्दीको पुल र सिद्धार्थ राजमार्ग बिस्तारका अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष राजन घिमिरेले आर्थिक प्रतिवेदन र अध्यक्ष विक्रान्तकुमार श्रेष्ठ सुवर्णले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पारित भएका छन् ।

संघ अध्यक्ष विक्रान्तकुमार श्रेष्ठको अधयक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्रमान श्रेष्ठले धन्यवाद एवं महासचिव भीमकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै समापन हुने निर्वाचन समितिका संयोजक हरिप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।