पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले हिमाली क्षेत्रको आर्थिक वर्ष फेर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले हिमाली क्षेत्रमा अहिलेकै आर्थिक वर्ष अनुसार काम गर्न सकस परेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्न सुझाएका हुन् ।

गुरुङले हिमाली क्षेत्रमा चिसो महिनाभरि काम गर्न नसकिने भएकोले फागुनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु गर्न सुझाव दिए । अहिले हाम्रो आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु हुन्छ । योजनाको प्रारम्भिक काम हुँदै गर्दा जाडो सुरु भइहाल्छ । हिउँ परेपछि हिमाली क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘ती ठाउँमा फागुनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष चलाउँदा हुन्छ । त्यसपछि पूरै काम हुन पाउँछ ।’ सबैको साझा समस्या भएकोले जोडदार रुपमा समस्याको उठान गरिएको गुरुङले बताए । ‘यो समस्या गण्डकीको मात्रै होइन । देशभरका २० जिल्लामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुरो उठेको छ । केही निष्कर्ष आउला ।’ यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सभामा समेत पटक पटक आवाज उठेको छ । मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा विष्ट र मनाङका सांसद चिन्ताबहादुर घलेले आर्थिक वर्ष फेर्न माग गरेका थिए ।

वन ऐन संशोधन तथा एक्याप र एमक्यापको व्यवस्थापन समस्या पनि बैठकमा उठेको छ । ‘वन ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छु । एक्यापसँग त छलफल भइरहेको छ । अब एक्याप प्रदेश मातहत आउँछ,’ उनले भने । गुरुङका अनुसार प्रदेश र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी) ले एकीकृत कार्यविधि तयार गर्दै छन् । कार्यविधि अनुसार मुख्यमन्त्रीको संरक्षकत्वमा परिषद् बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा एक्याप रहेका सबै गाउँपालिका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य रहने र नीतिगत सबै निर्णय यही परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस क्षेत्रबाट रोयल्टी एक्यापले उठाउने, रकम प्रदेश सरकारको कोषमा राख्ने र स्थानीय तह, प्रदेश तथा एनटीएनसीलाई भाग लगाउने गुरुङले बताए । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच ४०÷६० को अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसको नियमन गर्न सकेको छैन । उनले त्यो खुलाइदिन संघ सरकार गुहारेका छन् ।

उनले संघ सरकारले परियोजनाका नाममा धमाधम कार्यालयहरु खोलिदिँदा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार संकुचन भएको बताएका छन् । त्यसो त स्थानीय तहले पनि प्रदेश सरकारले जिल्लामा पूरानै कार्यालय खडा गरेका कारण आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको आरोप लगाएका थिए । ‘स्थानीय तहले त तर्कहीन कुरा गरेको हो । रिसइबीले बोलेका हुन् । प्रदेशका सबै काम स्थानीय तहले गर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ?,’ उनले भने, ‘बरु संघले प्रदेशकै कार्यालयबाट काम गरे हुन्छ । परियोजना बनाउने नाममा कर्मचारीले खाने बाटो गरेका छन् । मन्त्रीहरुले कुरो बुझेनन् ।’ उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तत्कालै संशोधन गर्न प्रस्ताव राखे ।

साझा अधिकार सूचीका संघीय कानुन नबनेको कारण प्रदेशमा कानुन बनाउन नसकिएको, केही कानुनहरुमा स्पष्टता नभएको, प्रहरी प्रदेशमा समायोजन नगरेको लगायत गुनासो राखे । गण्डकी सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसके पनि संघले समायोजन नगरिदिँदा ऐन कार्यान्वयनमा गएको छैन । उनले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘हजारका योजना पनि संघबाट गइरहेको छ । यसले संघीयता मजबुत हुन्छ ?,’ उनले थपे, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना हेर्ने निकाय बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र छैन । अब आयोजनाको स्केल छुट्याउनुप¥यो ।’ गुरुङले संघबाट हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय योजनाको लागि ठेक्का अनुसार रकम विनियोजन नहुँदा समस्या भएको बताए । प्रदेशका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार नहुँदा पनि काममा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

संघले निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन नबनाउँदा प्रदेश निजामति सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको निकै अभाव छ । हाल प्रदेश सरकार मातहत २ हजार ८ सय ४१ दरबन्दी छ । त्यसमध्ये २ हजार २२ मात्रै कर्मचारी छन् । अझै ७ सय ११ कर्मचारी पुगेको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङले तत्कालै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो फुकाइदिन माग गरे । उनले सवारी दर्ता प्रणाली र चालक अनुमति पत्रको सर्भ सिस्टम सन्चालनमा समस्यमा भएको भन्दै दुवै सफ्टवेयर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ प्रदेशबाटै हुनुपर्ने उनको माग छ ।