पोखरा । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभिन्न २६ वटा ठूला आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ ।

ठूला सडक र खानेपानी तथा फलफूल खेती केन्द्रित आयोजना छनोट गरी प्रदेश सरकारमार्फत् संघ सरकारबाट बजेट माग गर्न लागिएको हो । सबै आयोजनाका लागि १७ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केही नयाँ आयोजना छन् भने केही अधिकांश पूराना आयोजना समेटिएका छन् । १ देखि ३ वर्षभित्र यी सबै आयोजना पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । संघ सरकारले पठाउने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले आयोजना प्रस्ताव गरेको हो ।

विशेष अनुदानका कार्यक्रम अन्तर्गत ६ जिल्लामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । यसवाहेक केही अधुरा आयोजना पूरा गर्न पनि बजेट मागिएको छ । एक घर एक धारा अभियानका लागि तनहुँ र नवलपुरमा १८ करोड ७५ लाख, लमजुङमा १६ करोड ५८ लाख, पर्वतमा १० करोड, स्याङ्जामा ११ करोड ८३ लाख र गोरखामा १५ करोड ५५ लाख चाहिने छ ।

यसमध्ये आधार वर्षमै नवलपुर र तनहुँका लागि ८ करोड, लमजुङ ७ करोड, पर्वत साढे ३ करोड, स्याङ्जा ४ करोड र गोरखाका लागि साढे ५ करोड माग गरिएको छ । सबै आयोजना ३ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । विभिन्न जिल्लामा अधुरा खानेपानी आयोजना पूरा गर्न १० करोड २० लाख मागिएको छ । साविकमा सञ्चालित आधारभूत खानेपानी पहुँच बृद्धि आयोजनामा थप ४ अर्ब ९९ करोड लाग्ने र त्यसका लागि आगामी वर्ष ५९ करोड १७ लाख माग गरिएको छ ।

यस्तै, शीतोष्ण फलफूल खेती विस्तार तथा व्यावसायीकरण आयोजना छनोट भएको छ । ३ वर्षभित्र २० करोड ९० लाख खर्च गर्ने गरी आगामी वर्ष १० करोड ३० लाखको प्रस्ताव पठाइएको छ । आमा तथा बातबालिकाको पोषण सुधार आयोजनामा खर्च गर्ने गरी पहिलो वर्षका लागि १० करोड मागिएको छ । सरकारले स्याउ खेती विस्तार आगामी वर्ष पनि निकै तीब्रताका साथ बढाउने भएको छ । स्याउ खेतीका लागि मात्रै मुस्ताङमा २९ करोड लगानी गर्ने योजना छ । संघ सरकारसँग आउँदो वर्ष १५ करोड २० लाख विनियोजन गर्न भनिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण आयोजना २ अर्ब ११ करोड २१ लाख प्रस्ताव गरेर सुरुमा ३० करोड माग भएको छ । विशेष अनुदान अन्तर्गत ८ अर्व ७४ करोडका योजना प्रस्ताव गरेर आधार वर्षमै १ अर्व ६२ करोड ९१ लाख मागिएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारि पौडेलले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम र आधारभूत खानेपानी पहुँच बृद्धि आयोजना अघिल्लो वर्षदेखि सुरु भइसकेको छ भने स्याउखेती विस्तार र आमा तथा बालबालिकाको पोषण सुधार आयोजना यहि वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।

आउँदो वर्षदेखि थप ९ वटा सडकको दोस्रो खण्डमा काम गर्ने योजना सरकारको छ । नौडाँडा, कार्कीनेटा सडक, चिसापानीदेखि हातेमालो चोक हुँदै पोखराचौर, खहरेखोला सडक, बेनी दरबाङ ढोरपाटन सडक, मध्यविन्दु नगरपालिकाबाट जलुके हुँदै लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा जोड्ने सडक, शालिग्राम करिडोर लोकमार्ग, नारेश्वरदेखि पाणिनी चौतारा हुँदै ताकु सडक, करापुटारदेखि साल्मे हुँदै क्होंलासोथर जोड्ने सडक, काहुँखोलादेखि दुधपोखरी सडक, कुश्मिसेरा जैमिनी हुँदै बरेङ सडकको दोश्रो खण्ड सुरु गर्न लागिएको हो ।

नौडाँडा कार्कीनेटा सडकको ४२ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा पहिलो वर्ष नै १६ करोड ८० लाख लगानी गर्न लागिएको छ । चिसापानी, खहरेखोला सडकमा ४५ करोड ४६ लाख अुमान गर्दै १८ करोड मागिएको छ । बेनी ढोरपाटन सडकका लागि ९ करोड विनियोजन हुने छ । यो सडकको लागत २३ करोड ८८ लाग अनुमान छ ।

५० करोड ८६ लाख लागत अनुमान गरिएको मध्यविन्दु पाल्पा सडकका लागि २० करोड, साढे ४४ करोड लागत अनुमान भएको शालिग्राम कोरिडोरमा १७ करोड, ६६ करोड अनुमान गरिएको नारेश्वर ताकु सडकमा २६ करोड, ६१ करोडको करापुटार क्होंलासोथर सडकमा २४ करोड अर्को वर्ष लगानी गर्न लागिएको छ । काहुँखोला दूधपोखरी सडकमा ६३ करोड खर्च लाग्ने स्टिमेट छ । २५ करोड पहिलो वर्ष र बाँकी रकम क्रमागत रुपमा खर्च हुन्छ । ६३ करोडको कुश्मिसेरा बरेङ सडकका लागि २५ करोड छुट्याउने योजना छ । आगामी वर्ष खर्च हुने सबै रकम समपूरक कोष अन्तर्गत संघ र प्रदेश सरकारको समान लगानीबाट बजेट विनियोजन हुनेछ । विभिन्न जिल्लाका ८ वटा अधुरा सडक पूरा गर्न संघ सरकारबाट ३० करोड मागिएको छ । एकै वर्षमा सक्ने गरी प्रदेश सरकारले पनि थप ३० करोड विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।

आउँदो वर्षदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी निर्माण धमाधम हुने भएको छ । यसका लागि संघ र प्रदेशको समान लगानी गर्ने गरी स्टिमेट निकालिएको छ । ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो वर्ष नै ५७ करोड विनियोजन गर्न लागिएको छ । त्यसको आधा रकम संघले बेहोर्ने छ । यसबाहेक निर्माणाधीन आँबुखैरेनीदेखि छिम्केश्वरी सडकमा ९ करोड, शालिग्राम करिडोरको पहिलो खण्डका लागि साढे ७ करोड, नारेश्वरदेखि ताकु सडकका लागि ७ करोड र करापुटारदेखि क्होंला सोथर जोड्ने पहिलो चरणको सडकका लागि २० करोड विनियोजन प्रस्ताव छ । आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्तावित सडकहरुमा दुवै सरकारको समान लगानी हुन्छ । समपूरक शीर्षकमा ८ अर्ब ५७ करोडको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले छनोट गरेका यी आयोजना मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नीति योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेशको चौंथो संशोधन गरेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेशको गोदाम घर सञ्चालन कार्यविधि २०७७ समेत तयार गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन लगायत आवश्यक सामग्री खरिद गरेर सरकारले गोदाम घरमा राख्ने र आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न यो कार्यविधि तयार गरेको बस्नेतले बताए ।