पोखरा । संसद विघटन संविधानको मर्म र भावनामाथिको कुठाराघात भएको भन्दै पोखराका अधिकारकर्मीले त्यसको विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले यस घटनाबाट आमनागरिक र दलबीच थप दूरी बढ्न गई मुलुकमा जटिल राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकोले तत्काल निकासको माग गरेका छन् ।

बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने परिकल्पना नै नगरिएको र सत्तारुढ राजनीतिक दलको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको शिकार देशको सिंगो प्रणाली र संसदलाई बनाउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित नभएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाबाट आमनागरिक र दलबीच थप दूरी बढ्न गई मुलुकमा जटिल राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्न सक्ने डरलाग्दो स्थिति छ । तसर्थ संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई दलले सार्थक संवाद गरेर थप जटिल हुन नदिन संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको निम्ति निकास खोज्न र नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण निकायप्रति हार्दिक अपील गर्दछौं।’

विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा नागरिक समाज सञ्जाल संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, सञ्जालका पूर्व संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता तिलकप्रसाद आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे, सिटिजन जुरीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व संयोजक खगराज आचार्य, सञ्जालका पूर्व संयोजक ढाकाराम पौडेल छन् ।

नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसन उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल, नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष इन्द्रकमल मानन्धर, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कास्कीका अध्यक्ष धर्मबहादुर गुरुङ र युवा सामाजिक अभियन्ता सुरेश रानाभाटले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।