पोखरा । नेपालमा आम्दानीका मुख्य स्रोत निर्माण, उत्पादन र सेवा क्षेत्र हुन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सेवा क्षेत्रको छ । तैपनि उत्पादनको प्रभाव पनि कमजोर छैन । कोरोना भाइरस संक्रमणले तीनवटै क्षेत्र डामाडोल छ । जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा सांसदहरुले कोभिडपछिका दिनहरुमा १ सय २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि भएको तथ्यांक पेस गरेका छन् । मंगलबार मूल्यबृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव पेस गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले परल मूल्य र नाफा मूल्य तोक्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा मनपरी मूल्य बढाइएको आरोप लगाए ।

प्रचारका लागि अनुगमन गर्न जाने । पसल अघि बसेर फोटो खिच्ने बाहेक के काम भएको छ ?’
सांसद

‘बिक्रेताले नाफा कति लिने भन्ने मापदण्ड नै छैन । परल मूल्य कति हो र नाफा कति लिने, त्यो थाहा छैन,‘उनले भने, ‘१ महिनाअघि १ सय ७२ मा किनेको सामान अहिले २ सय ८० पुगेको छ । तर उपभोक्ता यसलाई पनि किन्न बाध्य छन् ।’ अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्ने ऐन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा बजारमूल्य आकासिएको उनको तर्क छ । ‘कतिबेला मन्त्री फेरिन्छन् भनेर कालोबजारी मौका पर्खेर बसेका छन् । सरकार त्यसको सही व्यवस्थापन किन गर्दैन ?,’ उनी भन्छन्, ‘महंगीले निम्त्याएको कालोबजारीलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? प्रचारका लागि अनुगमन गर्न जाने । पसल अघि बसेर फोटो खिच्ने बाहेक के काम भएको छ ?’

आचार्यले उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा रहेका विचौलियाका कारण सबैभन्दा धेरै महंगी र कालोबजारी बढेको बताए । ‘विचौलियाले धेरै नाफा लिएर अर्को कालोबजारी मच्चाइरहेको छ । यति धेरै महंगी बढेको छ । यसलाई न कसैले नियन्त्रण गर्न सकेको छ न कसैले कारबाही गर्न सकेको छ,’ उनले थपे, ‘सरकार आकाशमा छ कि पातालमा छ ? सरकार कहाँ छ ?’

जसपाकै सांसद धनमाया लामा पोखरेलले कृत्रिम अभाव र महंगीका विरुद्ध कडा कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । ‘सिंह दरबारको सुविधा घरमा पु¥याउने भनेर चुनाव जित्यौं । महामारीमा जनता तड्पिएका छन् । सरकारले राहत दिएन, उनी भन्छिन्, ‘सरकारले सुपथ मूल्य पसल चलाउने भनेको थियो । त्यो योजना कहाँ पुगेको छ ?’

कांग्रेसकी ओमकला चालिसेले प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदा कालोबजारी र महंगीका कारण उपभोक्ताको चुलो बल्न छोडेको बताइन् । ‘सरकार भन्छ, रामराज्य बनाएका छौं । जनताका घरको चुलो बलेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘काल्पनिक, असत्य र भ्रमपूर्ण कुरा गरेर सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि उपहास गर्ने प्रवृत्ति देखियो । महंगीले जनजीवन कष्टकर छ । सरकार र केही माननीयहरु महंगी छैन भन्नुहुन्छ ।’ खासगरी खाद्यान्न र स्वास्थ्यका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य बढेको उनले तथ्य अघि सारिन् ।

सत्तापक्षी सांसद कृष्णबहादुर थापाले मूल्यवृद्धि घटाउने दायित्व प्रदेश सरकारको मात्रै नभएको भन्दै पन्छिए । ‘मूल्य वृद्धि कम गर्ने काम प्रदेश सरकारको मात्रै होइन । जनताको पनि हो, नागरिक समाजको पनि हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको हो । बरु यहाँका स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो । उहाँलाई घचघच्याउनु आवश्यक छ ।’ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमाथि छलफल गर्न गएका उनी अधिकांश समय प्रधानमन्त्रीको बचाउमा खर्चिएर फर्किए ।

सांसद इन्द्रधारा विष्ट प्रदेश सरकारले महंगी नियन्त्रणका लागि धेरै काम गरिसकेको भन्दै अहिलेको प्रस्ताव नै ढिलो आएको तर्क गर्छन् । ‘दिनदिनै बजार अनुगमन भएको छ । व्यवसायीको सहमतिमा मासु र प्याजको मूल्य घटाएको छ । रासन व्यवसायीसँग समन्वय गरेर आपूर्ति सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘हिजोको सरकारले महंगी नामको वृक्षलाई धेरै मलजल गरेको रहेछ । अहिले ३ तहको सरकारले पनि सुकाउन हम्मे परेको छ । तर धेरै काम अहिलेको सरकारले गरिसक्यो । यो प्रस्ताव ल्याउन ढिलो भएजस्तो लागेको छ ।’ विष्टले सरकारले कृषि र पशुपालनमा गरेका कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, गाउँगाउँमा सडक र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर महंगी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको तर्क अघि सारे ।

सांसद मनकुमारी गुरुङले जनताका मुद्दा सदनमा उठाउँदा राजनीतिकरण गरेर बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइन् । ‘सरकारले चुनावी बाचा बिर्सियो । नीति कार्यक्रममा ल्याइएको कार्यक्रम सेतो कागजमा सीमित भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘बिर्सिएका वाचा कांग्रेसले सम्झाउँदा राजनीतिक चश्माले हेरियो । जनताका मुद्दाहरु अलपत्र परे । कालोबजारीको प्रतिस्पर्धा हुँदा सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ ।’ उनले कालोबजारी र महंगी नियन्त्रणमा सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त मागिन् ।

सांसद प्रभा कोइरालाले प्रस्ताव समयानुकुल भएको बताइन् । अकुत सम्पत्ति कमाउने र जम्माखोरी प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले त्यो नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हुने धारणा राखिन् । जनकलाल श्रेष्ठले एकाधिकार, कालोबजारीको विरुद्ध सरकारले नियमित अनुगमन गरेको बताए । मणिभद्र शर्माले एक वर्षको अवधिमा ७ देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढेको तथ्यांक सुनाए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले नेपालको अर्थ व्यवस्था अर्ध सामन्ती हिसावको भएको तर्क गर्दै उत्पादनमै कमजोर हुँदा मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेको बताए । ‘जब मूल्य बढ्छ, सबैभन्दा बढी गरिब, सर्वहारा र उत्पीडित जनतालाई सबैभन्दा ठूलो मार पर्छ,’ उनले भने, ‘विचौलियाले मूल्य बढाएका हुन् । त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्र बनाउन आवश्यक छ । सामान उत्पादन बढी भए मूल्य स्वतः घट्छ । सरकारको ध्यान यसमा जाओस् ।’

सदनमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारको मात्र भर नपर्न आग्रह गरे । ‘महंगी नियन्त्रण हाम्रो हातमा मात्रै छैन । भारतबाट सामान ल्याउछौं । खुला बजार छ । भन्सार तिरेर ल्याएर बेच्दा महंगो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘तर सांसदहरुले भनेजस्तो मूल्य बढेको छैन । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरै काम गरेको छ । हामीले गरेका कामको प्रचार गर्न सकेका छैनौं ।’

सांसदहरुले भनेजस्तो मूल्य बढेको छैन । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले धेरै काम गरेको छ ।
मन्त्री

सरकारले गानो जाने गरी (सकेजति बल लगाएर) काम गरेको उनको दाबी छ । सांसदहरुले पेस गरेको मूल्यबृद्धि सम्बन्धी तथ्यांक सही नभएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरुले कताबाट ल्याउनु भो कुन्नि । भारतमा ३.३ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । आइसीमा हिसाब गर्दा ६.१५ प्रतिशत बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यापारीले नाफा मात्रै गर्ने हुन् भन्ने मान्यता हटाइदिऊँ । यहाँका व्यापारी व्यवसायीले नाफा नखाई व्यापार गर्नुभयो । धन्यवाद् ।’ मन्त्री लम्सालले किसानले गरेको उत्पादन किनिदिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे पनि नमानेको बताए । ‘विचौलियाले बजार बिगारेका छन् । किसान मारमा छन्,’ उनले थपे, ‘उत्पादन किनिदेऊ भनेको स्थानीय सरकारले मानेन । अब प्रदेश सरकारले भए पनि नियम बनाएर खरिद गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।’