संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव: बेराेजगारी बढ्याे सरकार

adarsha samaj आदर्श समाज सम्वाददाता
पौष २८, २०७७

पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको एक प्रतिवेदनले कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने १ लाखभन्दा बढी प्रभावित हुने आँकलन गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रदेशभित्रका ४ लाख ५१ हजारमध्ये ६७ हजार फर्कने प्रदेशमै फर्किने तथ्यांक थियो ।

यसबाहेक यहाँ हरेक वर्ष ५० हजार नयाँ जनशक्ति श्रमबजारमा थप हुन्छ । सरकारकै आंकलनलाई मान्ने हो भने प्रदेशले १९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कोरोनाका कारण नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । यो रकम बढ्ने छ ।

अहिलेसम्म पनि कोरोनाको असर निरन्तर उक्लिरहेको छ, नियन्त्रणमा छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको ताजा प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कोरोना कारण मात्रै ९ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् भने विदेशमा रहेका ३ लाख नेपाली जागिरविहीन भएका छन् ।

सरकारले थलिएको क्षेत्र उकास्ने र बजारलाई चलायमान बनाउने विशेष कार्यक्रम खाका अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । बेरोजगारी दर दैनिक बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र नचलेपछि गण्डकी प्रदेशसभाका विपक्षी दलका सांसदहरुले सदनमै बहस गर्न थालेका छन् । सरकारलाई घचघच्याएका छन् । बेरोजगारीको समस्या सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले ३ तहको सरकारले समेत जनताको जनजीविकामा कुनै खुसी थप्ने काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन् ।

हरेक वर्ष गण्डकीमा ५० हजार रोजगारी आवश्यक छ । यसको लागि सरकारको ध्यान खै ?

‘सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित भई धेरैले रोजगारी गुमाए । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पनि बेरोजगार बनेर स्वदेश फर्किएको स्थिति छ,’ उनले भनिन्, ‘बेरोजगारीमा आएको अप्रत्यासित बृद्धिले जनजीवन कष्टकर बनेको छ । प्रदेश सरकारले पीडामा रहेका प्रदेशका बेरोजगार नागरिकको लागि बजेटमा थोरै बोल्यो र तर पूरा गरेन ।’ सरकारले बजेटबाटै जोखिममा परेका व्यवसाय जोगाउन व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्षको आधाआधि सकिन लाग्दा समेत यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । सांसद लामाले बन्द रहेका सबै क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिन् । उनले रोजगारी संविधानले दिएको मौलिक हक भएकोले त्यसको रक्षा सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रस्तावमाथि समर्थन गर्दै जसपाकै सांसद हरिशरण आचार्यले प्रदेशभित्र रहेका रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी बढाउन सकिने सुझाव दिए । ‘भृकुटी कागज कारखाना बन्द छ । गोरखकाली रबर उद्योग बन्द छ । हजारौंको रोजगारी खोसियो । कोरोनाले झन् धेरैको रोजगारी खोस्यो,’ उनले भने, ‘रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दै छ । वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु बाकसमा बन्द भएर आएको दृष्यलाई हेरेर देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

अर्का समर्थक कांग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले सरकारसँग बेरोजगारी दर घटाउने स्पष्ट कुनै खाका नरहेको तर्क गरे । ‘भइरहेको छ र गरिरहेका छौं भन्ने धेरै सुनिन्छ । भएको चाहिँ के छ ? त्यसको जवाफ चाहियो,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष गण्डकीमा ५० हजार रोजगारी आवश्यक छ । यसको लागि सरकारको ध्यान खै ? अहिले जागिर खोसिएकाहरु कसरी बाँच्ने ? सहुलियत ऋण दिने पैसा बाकसमै थन्क्याएर रोजगारी बढ्छ ?’

छलफलमा सत्तारुढ सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले गफ मात्रै गरेको आरोप लगाए । ‘कोरोनाबाट म आफैपनि पीडित मान्छे हुँ । सरकारलाई अहिले पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु, सार्वजनिक रुपमा जे फेहरिस्त सुनाउनुभएको छ, यथार्थमा बिरामी भएर सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएपछि थाहा हुन्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने । देशमा राष्ट्रिय संकट आएकोले बेरोजगारी अन्त्य अहिले सम्भव नभएको उनको तर्क छ । ‘संकटका सामु बेरोजगार अन्त्य गर्ने अचुक औषधी प्रदेश सरकारसँग छैन । प्राथमिकताका आधार तयार गरेका छौं । पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्यौं । तर बजेट खै ?,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो सरकार मप्रति जिम्मेवार छ भन्ने विश्वास खै ? केहि झोलुंगे पुल बने होला, केही बाटो बने होला । तर रोजगारी दिने कुनै आधार छैन । झन्डा हल्लाएर टोलमा जान लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले बेरोजगारी अन्त्यको नाममा जनतालाई सरकारले गिज्याएको गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले बेरोजगारी अन्त्यको एजेन्डा सँधै चुनावी मसला मात्रै बनेको गुनासो गरिन् । ‘हरेक सत्तासीन पार्टीको चुनाव जित्ने एजेन्डा बन्यो बेरोजगारी समस्या । चुनाव जित्ने अर्को एजेन्डा बन्यो गरिवी निवारण । अर्को एजेन्डा बन्यो पछौटेपनको समाधान,’ उनले भनिन्, ‘त्यहि एजेन्डाले चुनाव जितायो । सरकारमा पु¥यायो । तर एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा कहिल्यै लगिएन । सामान्यभन्दा सामान्य कार्यक्रमको आडमा प्रदेशको समृद्धिको दिवा सपना देख्न छोडेर यथार्थमा लाग्ने कि ?’ उनले सरकारले बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्र पूरा गरे रोजगारीको अवसर आफै सिर्जना हुने भन्दै त्यो कार्यक्रम तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरिन् । सांसदहरुले बजेरोजगारीको समस्या सुल्झाउन सरकारको दीगो कार्यक्रम नै नबनेको बताए । सत्तारुढ सांसदहरु भने सरकारले काम गरिरहेको भन्दै प्रसंशामा उत्रिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रममा सरकारले बढी जोड दिएको बताइन् । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको कार्यविधि मन्त्री परिषद्बाट पास भएर नेपाल बैंकसँग समझदारी गर्न लागेको उनले सुनाइन् । यसबाट करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । मन्त्री पुनका अनुसार कुल श्रमशक्ति मध्ये ३२ प्रतिशतले प्रदेशमै रोजगारी पाएको दाबी गरिन् । २३ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा छन् भने ३५ प्रतिशत निर्वाहमुखी तथा ९ प्रतिशत पूर्ण बेराजगार छन् । सरकारले सञ्चालन गरेका कृषि, उद्योग र विकास निर्माण लगायत कामबाट रोजगारीमा जोडेको उनको भनाइ छ । यसबाट ५ हजार प्रत्यक्ष र १० हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मन्त्री पुनको दाबी छ ।

‘मजदुरले उद्योग पाएका छैनन् । उद्योगले मजदुर पाएका छैनन् । यसको समन्वयका लागि समिति गठन गरेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अघिल्लो वर्ष ८ सय जनालाई तालिम दिएका छौं । यो वर्ष मन्त्रालयबाट मात्रै २८ सय जनालाई तालिम दिने छौं । सिटिइभिटीले ३ हजारलाई तालिम दिएर व्यवसायी बनाउने छ ।’ पुनले सरकारले समय, क्षमता र आर्थिक हैसियतका आधारमा नियमित काम गरिरहेको उनले बताइन् ।