पोखरा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माणका काम सुस्त भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्दै २ पार्टीले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको दावी गरे ।

चालु वर्षका लागि सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षको विनियोजित बजेटमध्ये ७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन सकेको थिएन । सरकारले कोरोनालाई देखाएर बजेट खर्च गर्नबाट पन्छिएको थियो । तर यो वर्ष पनि खर्च दर हालसम्म निकै न्यून छ । बजेटबाटै घोषणा गरिएको तालिका अनुसार काम नगर्दा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ ।

सरकारले पहिलो चौमासिक भित्र सबै योजनाको कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर काम थाल्ने बताएको थियो । अधिकांश योजनाको ६ महिना बितिसक्न लाग्दा समेत कागजी प्रक्रिया पूरा भएको छैन । कांग्रेस र जसपाले माघभित्र बजेट कार्यान्वयनका प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा नगरे बजेट नै सरेन्डर गर्न चेतावनी दिएको छ । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्दै कांग्रेस सांसद ललितकला गुरुङले कुनै पनि वहानामा बजेट कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हट्न नपाउने बताइन् ।

‘केन्द्रीकृत शासन हुँदा अख्तियारी समयमा जाँदैनथ्यो । धेरै समय फाइल र प्रक्रियामा बित्ने समस्या थियो । कार्यान्वयनका लागि केहि महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट फ्रिज हुने वा असारे विकासको नाममा आलोचित कार्यक्रमबाट बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त संविधानले नै बजेट कार्यान्वयनको मिति तोकिदिएको छ । तर समयमा खर्च किन हुन सकेन ?’ कोरोनालाई देखाएर बजेट कार्यान्वयन नहुनु तथ्यसंगत नभएको उनले बताइन् ।
‘प्रदेश सरकारले प्रश्तुत गरेको ३ वटा बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । गत आवमा बजेट खर्च कम हुनुमा कोरोनालाई कारण बनाइए पनि यो अर्धसत्य छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बास्केटमा रकम राखेर बजेट पास गराउने अनि संसदको काम मन्त्रीले गर्ने अराजकता यो वर्ष पनि रोकिएन ।

कयौं राम्रो योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने र पटक पटक दोहोरिने प्रक्रिया यथावतै छ ।’ गुरुङले कार्यविधि आतंक मच्चाएर बजेट सही समयमा खर्च हुन नपाएको आरोप लगाइन् । ‘कार्यविधि बनाउन कति वर्ष लाग्ने हो ? एउटै मन्त्रालयको लागि मात्रै वर्षैपिच्छे कार्यविधि बनाइ राख्ने हो ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन् । बजेट समयमै खर्च हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै उनले कम बजेट खर्च गरेर पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार बढाउने सोचाई गलत हुने तर्क गरिन् । अघिल्लो वर्षको ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर अहिलेको बजेटमा मिसाइएको थियो ।

विभिन्न योजनाको सूची पेस गरेर गुरुङले काम नगर्ने र पटक पटक एउटै कार्यक्रम रातो किताबमा ल्याउने समस्या अव अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । खासगरी पोखरा चक्रपथ, बहुसांस्कृतिक ग्राम, गण्डकी काउ फार्म, फेवाताल संरक्षण, लामेआहाल तथा पृथ्वीचोक बसपार्क, १ स्थानीय तह १ उद्योग ग्राम, पोखरलाई अन्य प्रदेशको राजधानी र छिमेकी राष्ट्रको प्रमुख सहर सँगै हवाई मार्गबाट जोड्ने लगायत कार्यक्रम हरेक वर्षको बजेटमा उल्लेख भए पनि कामको प्रारम्भ नभएको प्रतिपक्षीले जनाएको छ ।

कोरोना प्रभावित कार्यक्रमका लागि सरकारले १८ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । यो ठूलो आकारको बजेट भएको कार्यक्रम हो । ग्रामीण गरिवी निवारणको लागि दुग्ध विकास कार्यक्रमका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक विद्युतिय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १० करोड छ । तर हालसम्म विद्युतीय सवारी खरिदका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम अघि सारेको छैन । प्रदेश विकास प्राधिकरणको लागि भवन निर्माण र सवारी खरिदको १० करोड छ । प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन भर्खरै पास भएको छ । प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनामा १ करोड छ । त्यसको कुनै टुंगो छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउन विनियोजन गरिएको ५ करोड खोलिएकै छैन ।

प्रदेशस्तरीय सभाहल निर्माणमा १ करोड छुट्याइए पनि ठाउँ पहिचान समेत हुन सकेको छैन । प्रदेश स्तरमा केबलकार र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनको निकै महत्वकांक्षी योजना सरकारको थियो । यसका लागि ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । मध्यनेपाल, भीमाद, कुश्मा, फलेवास, पुतलीबजार, शुक्लागण्डकीलाई स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्न विनियोजिट बजेट अलपत्र छ ।

पोखरा सभागृहको मर्मत गर्न २ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । त्यही अव्यवस्थित सभागृहमा प्रदेशसभा चलिरहेको छ । तर मर्मतमा कुनै चासो पुगेको छैन । निकै उत्साहका साथ अघि सारिएको भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रमको प्रक्रिया सुरु नै भएन । यसका लागि ८० लाख बजेट छ । विपक्षी पार्टीले कार्यक्रम र बजेट समेत खुलाएर कार्यान्वयनप्रति चासो देखाएको हो ।

कांग्रेस मेखलाल श्रेष्ठले सरकार निन्द्राबाट नउठेको तर्क गरे । ‘सरकारलाई धेरै पटक सुझाव दियौं । कार्यक्रममा समर्थन गर्‍यौं । रचनात्मक सहयोग गर्‍यौं। सरकार अझै चिर निन्द्रामा रह्यो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई सुन्ने आवाजमा भन्नका लागि प्रस्ताव ल्याएका छौं । सरकारलाई घोचोस् र ब्युँझियोस् ।  समयमा कार्यान्वयन होस् ।’ अर्की समर्थक धनमाया लामा पोखरेल सरकारसँग बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको बताइन् । ‘प्रदेश गौरवका आयोजना सन्तोषजनक छैन । उज्यालो प्रदेश, १ घर १ धारा, १ निर्वाचन क्षेत्र–१ सडकको कार्यान्वयन पनि उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले काम गर्न सकेन । अव सरकारले अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण संसदमा पेस गरोस् ।’

सत्तापक्षीय सांसद दीपक कोइरालाले सरकारकै उदासिनताका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको आरोप लगाए । ‘बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको ट्रेन्ड चेन्ज हुनै सकेको छैन । नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट बन्दैन भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरुलाई उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त हुनुपर्ने र कर्मचारीहरु पन्चायती शैलिबाट कागज पल्टाउने मात्रै गरेर खर्च भएन । टर्च लाइट बालेर बाटो पिच भएका छन् । नियम मात्रै राम्रो भएर नहुने रहेछ । नियत राम्रो भएको शासक चाहिने रहेछ । अहिले त्यो पाइएन ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै प्रारम्भिक तयारी पूरा गरिसकेको दाबी गर्छन् । ‘हिजोका दिनमा जिल्लागत कार्यालय थिएनन् । कर्मचारी नभएका, बाहिरी जिल्लामा गएर काम गर्दा अप्ठेरो भएको थियो । संघीयतामा जनताले झनै दुख पाउने अवस्था आएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले अधिकांश कार्यालय जिल्लामा खुलेका छन् । काम सम्हालिसकेका छन् । सरकारलाई धन्यवाद छ ।’ पहिलो चौमासिकमै उल्लेखनीय बजेट खर्च भएको भन्दै उनले जनताको तीब्र विकासको चाहना यही सरकारले पूरा गर्ने बताए ।

सांसद आशा कोइरालाले कमजोरीसहित काम सन्तोषजनक रहेको बताइन् । ‘नयाँ अभ्यास भएकोले कमजोरी छन् । विशिष्ट कार्यक्रम समानुपातिक नै छ । सहज ढंगले बजेट कार्यान्वयन भए सरकार उदाहरणीय बन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर विकास निर्माणमा उत्साहजनक रुपमा हिडिरहँदा राष्ट्रिय राजनीति अवस्था जटिल बनेको छ । हामीलाई अत्यन्तै पीडाबोध भइरहेको छ ।’

सांसद मीनप्रसाद गुरुङले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले सकारात्मक सन्देश दिएको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाहीले योजना बेलैमा सुरु गर्ने र बेलैमा सक्ने भनेर सरकारले बाचा गरेपनि काम हुन नसकेको गुनासो गरे । विन्दुकुमार थापाले सरकारले बजेटका बेला धेरैलाई मिठो सपना देखाउने, बजेटमा ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने पूरानो रोग भएकोले संघीयतामाथि खतरा बढेको बताए ।

अर्का सांसद धनन्जय दवाडी सुरुआती चरणमा भएकोले कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘३ वर्षको बालकलाई ३० किलोको भारी बोकाएर ३ सय किलोमिटर दौडिन लगाउँदा राम्रो नतिजा आउँदैन,’ उनले भने, ‘विधेयक बनेको छ । धेरै योजना कार्यान्वयनमा छन् । गर्व गरौं । गरेका काममा खुसी बनौं ।’

सांसद चन्द्रबहादुर बुढा सरकारले सुझाव ग्रहण नगरेको बताउँछन् । यद्यपि समग्रतामा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन सही ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ । सांसद राजीव पहारीले सरकारको काम निकै प्रशंसनीय भएको दाबी गरे । सरिता गुरुङले काम नगरेर सरकार पक्ष सांसदहरुले तथ्यांक नै तोडमोड गरेको आरोप लगाइन् । उनले सरकारले जनतामाथि ढाँटेको बताइन् ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले चालु वर्षमा लक्ष्य अनुसार नै बजेट खर्च हुने दाबी गरे । उनका अनुसार १२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च पहिलो चौमासिकसम्म भइसकेको छ ।

अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा गसकेकोले बजेट खर्च कम देखिएपनि प्रगति बढिसकेको उनको दाबी छ । ‘पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भएका छन् । कागजी प्रक्रियाका कारण खर्च कम देखिएको हो । तर यो वर्ष लक्ष्य अनुसार खर्च हुने छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा कुनै शंका नगर्नुहोला । इमान्दारीताका साथ सरकारले काम गर्छ ।’

बस्नेतले केही योजनाहरु कार्यान्वयनमै लैजान नसक्ने खालका समेत भएकोले त्यसको निक्र्यौल गरिरहेको बताए । ‘सरकारले सपना मात्रै बाँडेको छैन । व्यवहारमै देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले थुप्रै प्रयत्न गरेका छौं । जिल्ला जिल्लामा कार्यालय खोलिरहेका छौं । अव कार्यान्वयनको दर दु्रत गतिमा बढ्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले योजना र बजेट खर्चको फेहरिस्त नै पेस गरेका थिए ।