प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन सुरु, सहमतिमै एजेन्डा टुंग्याउने तयारी

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
पौष २१, २०७७

psg

पोखरा । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आग्रहमा गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन मंगलबार सुरु भएको छ । अधिवेशनको पहिलो दिन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ वटै संसदीय दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विशेष अधिवेशनका एजेन्डालाई सहमतिमै टुंग्याउने बताए । ‘मेलमिलाप र सहमतिमा छौं । सर्वदलीय बैठकले एजेन्डाबारे छलफल गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावलाई २६ र २७ गते छलफल हुन्छ । १ साता संकल्पको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर साझा संकल्प तयार गर्छौं ।’

उनले प्रदेशसभा विघटन नहुने दोहो¥याए । ‘अन्त कसले के भन्यो थाहा छैन । गण्डकी प्रदेशसभा विघटन गर्नुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘हामी स्थायित्वको पक्षमा छौं । मुख्यमन्त्री खोस्न कोही आएको छैन । इन्चार्ज पद खोस्न कोही आएको छैन । विघटन गर्नुपर्ने कारण छैन ।’ संघले समेत विघटन गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘संघसँग अविशिष्ट अधिकार मात्रै छ । विघटनका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विघटन गर्ने कुरा मैले सहज देखेको छैन ।’ गुरुङले आफू बहुमतमै रहेको दाबी गरेका छन् । ‘सबै मिले पनि म अल्पमतमा पर्दिनँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन,’ उनले थपे, ‘इन्चार्जबाट हटाउँदैमा दलको नेताबाट हटाएको छ र ? त्यैपनि मै हुँ नेकपाको इन्चार्ज ।’

कृष्णचन्द्र नेपाली

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘हामीले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सघाउँदै आएका छौं । असार २ गतेको ज्ञापनपत्र लगायत समयसमयमा सरकारवालालाई सचेत गराउँदै आएका छौं । कोरोना कोषमा सहयोग समेत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सदन स्थगीत रहेको यस अवधिमा पिसिआर परीक्षण दिनानुदिन असहज र न्यून भइरहेको छ । संक्रमितले भर्ना र उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । निजी अस्पतालले महंगो शुल्क लिएका छन् । सरकार मुकदर्शक बन्यो । काम गरेन ।’ जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय सदनबाट छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘जनताका लागि जनताबाट निर्वाचित सर्वोच्च थलो प्रदेशसभामा जनताको पीडाबारे सकारात्मक र रचनात्मक छलफल गरी एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्ने र गन्तव्यमा पुग्ने संयुक्त प्रतिवद्धता गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘आग्रह र पूर्वाग्रह, विमती र असमझदारीलाई पन्छाएर प्रदेशको जनताको जीवनरक्षा र कोरोनाले सिर्जना गरेको दुष्प्रभावलाई न्यूनकरण गर्न सामूहिक संकल्प गरौं ।’

कृष्ण थापा

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले महंगी र कालोबजारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताए । उनले सरकारले अनुगमन र कारबाहीमा ध्यान नदिँदा कोरोना पछिको दैनिकी निकै असहज बनेको तर्क गरे । ‘कोरोनाको मौका छोपेर कालोबजारी र महंगी बढेको छ । खानेकुरामा अखाद्य वस्तु मिसाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको कारबाही कसले गर्ने ? सरकारको ध्यान जाओस् ।’ थापाले आफूहरु अस्थिरताको पक्षमा नरहेको भन्दै यही सरकारलाई समर्थन गर्ने दोहो¥याए । ‘माथिका राजनीतिक घटनाक्रमको हामी विरोध गर्छौं । तर त्यहि रोग प्रदेशमा भित्रिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ हाम्रो समर्थन सरकारलाई छ । विघटन गर्ने परिस्थिति सिर्जना नहोस् ।’ विशेष अधिवेशनका एजेन्डाहरुलाई सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले सहमतिमै एजेन्डाबारे निष्कर्षमा पुग्ने बताए । ‘योजना कार्यान्वयन, महंगी र बेरोजगारीका एजेन्डालाई सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बनाउने निर्णय भयो । यो प्रस्ताव नयाँ बनाएर प्रतिपक्षी दुई दलले संयुक्त रुपमा पेस गर्नेछ,’ उनले भने, ‘संकल्पको प्रस्ताव पनि साझा बनाउने सहमति भयो । त्यसपछि निष्कर्षको रुपमा सबैलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने र पास गर्ने हो ।’

कांग्रेसले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीमा कोरोना परीक्षण ३ सय ९८ प्रतिशतसम्म घटेको देखाएको छ । बागलुङ र नवलपुरमा भएको पिसिआर मेसिन प्रयोग नगरिएको र पोखराको मेसिन समेत पूर्ण क्षमता नचलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिपक्षी २ पार्टीले प्रस्ताव गरेका एजेन्डालाई संकल्प र सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव बनाएर लैजाने सहमति भएको छ । कोरोना भाइरस सम्बन्धी एजेनडा संकल्प प्रस्ताव बनाउने र साझा प्रस्तावको रुपमा निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति छ ।

महंगी, बेरोजगारी र विकास निर्माणका एजेन्डा भने सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा प्रतिपक्षीले मात्रै दर्ता गराउने छन् । कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावका लागि कोरोना सम्बन्धी १३ बुँदे माग अघि सारेको छ । पिसिआर मेसिन खरिददेखि, जिल्लास्तरबाटै परीक्षण र उपचार हुनुपर्ने, निजी अस्पतालमा गरिएको उपचारको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, भेन्टिलेटर, आइसियू लगायत उपकरण थप गर्नुपर्ने, संयुक्त संसदीय समिति बनाएर अनुगमन, निरीषण र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायत माग कांग्रेसको छ ।

सरकारले आफ्ना प्रस्तावमाथि समर्थन नजनाए संकल्प प्रस्ताव साझा नहुने कांग्रेसका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले बताए । ‘संकल्प प्रस्तावबाट जाने सहमति जुटेको छ । साझा एजेन्डा बनाउने भन्ने पनि टुंगिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले राखेका प्रस्तावमाथि साझा समर्थन कांग्रेसले खोज्छ । अरुले समर्थन नगरे साझा एजेन्डा बन्दैन ।’ सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव भने कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले एकीकृत रुपमा पेस गर्ने छ । संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

१३ बुँदे संकल्प प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसले संकल्पका रुपमा पेस गर्न लागेको प्रस्तावमा १३ बुँदे माग अघि सारेको छ । कोभिडका बिरामीको निशुल्क उपचारदेखि निजी क्षेत्रमा गरिएको उपचारको समेत खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने र नेपालमा ल्याउन लागिएको खोप प्रदेशमा वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गर्नेसम्मका सुझाव कांग्रेसले दिएको छ । पिसिआर परीक्षण बढाउने, पिसिआर मेसिन थपेर प्रत्येक जिल्लाबाट परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि छ । यसअघि कांग्रेसले नै एक घर एक पिसिआरको माग राखेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कांग्रेसको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यो प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकार गराएको थियो । अहिले विषय एउटै भए पनि फरक ढंगबाट कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा उपचार सम्बन्धी एजेन्डा तय गरिएको छ । नवलपुर र बागलुङमा रहेको पिसिआर मेसिन तत्काल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने, सरकारी अस्पतालको भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, अक्सिजन प्लान्ट, स्वास्थ्य उपकरणको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको रिक्त दरबन्दीमा तत्काल पदपुर्ति गर्ने, आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सक लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिलाई प्रदेशमै रहिरहन प्रेरित गर्ने, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सवलीकरण र स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

कोभिडको नयाँ स्वरुपको परीक्षणको व्यवस्था र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्ने, खोपको चयन, उपलब्धता, ढुवानी, भण्डारण, वितरण लगायत कोल्ड चेन हेतु विशेषज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाउने, प्रथम चरणमा उपलब्ध हुने खोप दिनका लागि मापदण्ड बनाई लक्षित समूह र व्यक्तिको सूची बनाउने, निशुल्क उपलब्ध नहुने आवश्यक परिमाणको खोप खरिदका लागि आर्थिक लगायत सबै व्यवस्था मिलाउने, खोपको ढुवानीका लागि प्रदेशमा भएको रेफ्रिरेजेटेड इन्सुलेटेड भ्यान अपुग हुने भएकोले थप साधनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । यी काम भए नभएको हेर्नका लागि संयुक्त संसदीय समिति गठन गरेर सबै प्रक्रियाको निरीक्षण, अनुगमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

बजेट खर्चको प्रक्रिया माघ मसान्तसम्म सकेर समयमै कार्यान्वयन पूरा गर्न दुई पार्टीको माग छ । माघ मसान्तसम्म पनि प्रक्रिया थालनी नभए बजेट सरेन्डर गर्न सरकारलाई चुनौती दिइएको छ । महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन भनेको छ भने बेरोजगारी कम गर्ने, स्वरोजगार बृद्धि गर्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । अर्को बैठक २६ गतेका लागि डाकिएको छ ।