पोखरा । तन्दुरुस्त रहन १ व्यक्तिले बर्सेनि ९१ लिटर दूध पिउनुपर्छ । नेपालको जनसंख्या र दूध उत्पादनको अनुपात त्यस अनुसार छैन । अहिलेको उत्पादनले एक व्यक्तिका भागमा ७२ लिटर दूध पर्छ । तर गण्डकी प्रदेशमा भने माग भन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । प्रदेशमा उत्पादन भएको दूधले प्रत्येक व्यक्तिलाई १ सय ६ लिटर भन्दा बढी पुग्छ । यो उत्पादन मागभन्दा झण्डै १५ लिटर बढी हो ।

दूधमा मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेश मासु र अन्डामा समेत आत्मनिर्भर छ । प्रतिवर्ष १४ किलो मासु एक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्छ । गण्डकीमा उत्पादित मासुले प्रतिव्यक्ति १८ किलो पुग्छ । देशभर भने मागभन्दा कम (१२ किलो) मात्रै उत्पादन हुन्छ । उता ४८ वटा अन्डा प्रतिव्यक्ति चाहिनेमा प्रदेशमा झण्डै ५२ वटा पुग्छ । अन्डामा नेपाल पहिले नै आत्मनिर्भर भइसकेको छ । गण्डकीमा माछा उत्पादन पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । अहिले उत्पादित माछाले हरेक व्यक्तिलाई २ किलोको दरले पुग्छ । यो तथ्यांक अझै बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा लगानी बढाएको छ । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको पूरा बजेटमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत बजेट दूधको क्षेत्रमा छ । यो वर्ष ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ दुग्ध विकास क्षेत्रमा लगानी हुने निर्देशक डा. मनबहादुर पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत जातका पाडी र बाच्छी हुर्काउने, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग, पशुमा पूर्ण खोप, घुम्ती गोठ संरक्षण, चरन खर्क सुधार, पकेट कार्यक्रम र भैंसी विकास कार्यक्रम, उद्योग स्थापना लगायतका कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्दै छ ।

मत्स्य पकेट कार्यक्रमका लागि ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने भ्याक्सिन बैंक बनाउन ७० लाख छ । पशु कल्याण सहयोग कार्यक्रममा ३० लाख, आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोषण कार्यक्रम चलाउन ३० लाख २५ हजार, दाना उद्योग स्थापना १ करोड, अनुसन्धानमा आधारित लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षण कार्यक्रम ३० लाख, मूल्य शृंखलामा आधारित उद्योग स्थापना ६०, पशु हाटबजार स्थापना ७० लाख, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना १ करोड, कोल्डरुम स्थापनामा १ करोड ५० लाख छुट्याइएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।

किसानहरुले उत्पादन लागत बढेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले उत्पादन लागत घटाउन उन्नत नश्लको विकास हुनुपर्ने, घाँसेबालीको विकास, गुणस्तरीय पशु औषधी आवश्यक पर्ने र चिकित्सकको सहज उपलब्धता आवश्यक रहेको बताए ।

‘वडा वडामा दक्ष प्राविधिक खटाउनुप¥यो । पशु बिरामी हुँदा किसान नै सदरमुकाम धाउन नपरोस्,’ उनीहरुले भने, ‘अनुत्पादक गाई भने राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बाच्छाबाच्छी र पाडापाडी हुर्काउने हो भने त्यसको लागत सरकारले व्यहोर्नुपर्छ ।’ किसानहरुले उत्पादन र खपतको तथ्यांक संकलन गरेर उद्योग बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

दूधको न्यून मूल्य हुँदा किसान हतोत्साही बन्न पुगेका व्यावसायिक किसान दीपक तिमिल्सिना बताउँछन् । ‘बेलाबेलामा दूधको मूल्य बढाउनुपर्छ । किसानले नै मूल्य तोक्न पाए पो सहुलियत हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा व्यावसायिक फार्मलाई सहभागी नगराउनु नै दुखद हो । आगामी वर्षदेखि अनिवार्य समावेश गराइयोस् ।’ उनले बिमाको सीमा नतोक्न पनि आग्रह गरेका छन् । प्रदेशभन्दा बाहिरबाट आएको दूधलाई खुला रुपमा बेच्न प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने र यहिँको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

डेरी व्यवसायी ज्ञानेन्द्र बजगाईं दूध ढुवानी सहज बनाइदिन माग गर्छन् । ‘ढुवानीमा समस्या छ । ट्यांकरमा अनुदान दिए अलि सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्टोरेजको व्यवस्था छैन । बटर राख्न कोल्ड स्टोर चाहियो ।’ उनले धुलो दूध बेच्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । दुग्धजन्य वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर बढाउनुपर्ने सुझाव बजगाईंले दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव शवनम सिवाकाेटीले सरकार किसान केन्द्रित बनेको बताइन् । उनले किसानका समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाइन् । जिल्लास्तरका कार्यालयमा केही दिनभित्रै कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाएर बजेट कार्यान्वयन द्रूत बनाउने बताएकी छन् । किसानले सरकारका सूचना नहेर्ने र फेरिएका प्रावधानबारे ज्ञान नहुँदा बढी समस्या भएको सिवाकाेटीकाे भनाइ छ । ‘विभिन्न कार्यक्रमको सूचना निस्किरहेको हुन्छ । त्यसलाई हेर्नुस् र आफूलाई अनुकुल पर्ने कार्यक्रममा आवेदन दिनुस्,’ उनले भनिन्, ‘प्रावधानहरु फेरिएका हुन्छन् । त्यसको ज्ञान पनि किसानसँग हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत गृष्म नेउपानेले प्रदेशको कृषि व्यवसाय सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाबारे सहजीकरण गरेका थिए ।