पोखरा । संकल्प प्रस्तावम समेत फेल भएको एजेन्डालाई लिएर गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन मागेका छन् । प्रदेश प्रमुखले पुस २१ का लागि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको असफलता, विकास निर्माण निस्क्रिय बनेको र महंगी बढेको विषय विशेष अधिवेशनको मुख्य एजेन्डा छ ।

अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एकीकृत बैठक हुँदैछ । बैठकले संसदमा हुने प्रस्तुतिको ढाँचा तय गर्ने छ । मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको छ । यही बीचमा मुख्यमन्त्रीले दलका नेतासँग छलफल गर्ने बुझिएको छ । अधिवेशनलाई मुख्यमन्त्रीले छिटो सक्न खोजिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरुले ढुक्कसँग छलफल हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

‘कम्तीमा ३ दिन चल्छ । तर बोल्न चाहने सांसदले बोल्न त पाउनुप¥यो,’ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, ‘सबैलाई मन लागेका कुरा खुलेर राख्न दिनुपर्छ भनेर सुझाएका छौं ।’ उनले विकास निर्माण ठप्प भएकोले चलायमान बनाउन सरकारलाई सक्रिय बनाउन विशेष अधिवेशन अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘विकास निर्माण निस्क्रिय छ । त्यसका बारेमा बोल्नैप¥यो,’ उनले थपे, ‘पूर्वाधारका नाममा कार्यालय खोल्ने, कार्यकर्ता भर्ती र नियुक्ति दिने बाहेक केही हुन सकेन । यसमाथि जोडदार विषय राख्छौं ।’

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विशेष अधिवेशनको निवेदन बुझाएकै बेला देशमा कोरोना चरम बढेको र नियन्त्रणमा सरकारले काम नगरेकोले छलफल गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘कोरोनाको महामारी बढेको बढ्यै छ । सरकारलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्दा सुन्दैन । जनताका प्रतिनिधिले छलफल गर्ने थलो (संसद) बन्द छ । त्यो खोलेर छलफल चलाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

दह्रो एजेन्डा छ । तथ्य तथ्यांकसहित उपस्थित हुँदै छौं । महंगी, बेरोजगारी र कोरोनाका सबै विवरण बटुलेका छौं

दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ आफूहरु विशेष रुपमै प्रस्तुत हुने बताउँछन् । ‘दह्रो एजेन्डा छ । तथ्य तथ्यांकसहित उपस्थित हुँदै छौं,’ उनले भने, ‘महंगी, बेरोजगारी र कोरोनाका सबै विवरण बटुलेका छौं । सरकारलाई किताब नै बनाएर दिन्छौं ।’ महंगी र बेरोजगारी सम्बन्धी तथ्यांक श्रेष्ठले नै खोजेका छन् भने कोरोनाका विवरण अर्का सांसद कुमार खड्काले तयार गरेका छन् । त्यसवाहेक विकास निर्माणका विवरण खोज्ने जिम्मा जनता समाजवादीलाई दिइएको श्रेष्ठले बताए । सबैले जम्मा गरेका विवरणलाई प्रतिवेदन बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

प्रतिपक्षीले निकै महत्वको रुपमा लिएको यी एजेन्डा विशेष अधिवेशन बोलाउनै पर्ने खालको भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई लाग्दैन । ‘अभ्यास धान्नका लागि मात्रै ल्याए जस्तो छ,’ १ सांसदले भने, ‘संकल्प प्रस्तावबाट फेल भैसकेको एजेन्डामा के छलफल गर्ने ? अरु काम पनि भइरहेकै छन् ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा विशेष अधिवेशनलाई देखाएर प्रतिपक्षीले लेनदेन गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘विशेष अधिवेशन स्वभाविक होइन । डेढ महिना अघि उहाँहरुले तत्कालै अधिवेशन रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । विषयबस्तु पनि पहिले नै छलफल भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘समय परिस्थिति बदलियो । मलाई लाग्छ, भिन्न किसिमले प्रश्तुत हुने देख्छु । संसदमा दबाब दिएर योजनाहरु आफ्नो हातमा ल्याउने, लेनदेन गर्ने कुरा जस्तो लाग्छ ।’ थापाले अहिले विशेष अधिवेशन डाक्नुपर्ने खास कारण नभएको बताए । यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा भने आफ्नो पार्टीको पनि प्रश्न रहेको उनले सुनाए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिका घटनाक्रम संकटमा छ । विशेष बुँदाहरुमाथि छलफल होला,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ । महंगी भ्रष्टाचार चरम बढेकै छ । हामी त्यतातिर प्रश्न गर्छौं ।’

विशेष अधिवेशनमा केही विशेष छैन

संघीय संसद विघटनको निर्णयपछि फरक चरित्रमा उभिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूह ‘एक्सन’मा जाने मुडमा छ । तर ‘फिनिसिङ’ नदेखेपछि सत्ताकै समर्थनमा छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेकै हो । प्रस्ताव मात्रै ल्याएर भएन । फिनिसिङ गर्ने संख्या हामीसँग पुगेन,’ सोही समूहका सांसद रामजी बराल भन्छन्, ‘हामी फिनिसिङ गर्ने सांसदको जोहो गरिरहेका छौं । विशेष अधिवेशनमा चाहिँ कुनै विशेष घटना नहोला ।’ यद्यपि प्रस्तुति भने पहिले भन्दा फरक हुने उनको भनाइ छ । ‘बुधबार विशेष अधिवेशन भनेका छन् । हाम्रो समूहको संसदीय दलको बैठक मंगलबार बस्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसरी उपस्थित हुने भन्ने टुंगो त्यही बैठकले लगाउँछ । सम्भवतः आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’