पोखरा । मुद्दामा कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ पक्षका लागि सरकारी खर्चमा वैतनिक कानुन व्यवसायी राख्ने व्यवस्था छ । यो कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । असमर्थ पक्षलाई निशुल्क कानुनी सहायता पाउने हकको प्रत्याभूति नेपालकै संविधानले गरेको छ । जुन वैतनिक कानुन व्यवसायीको भन्दा फरक प्रकृतिको व्यवस्था हो ।

मौलिक हक प्रचलनका लागि कानुन व्यवसायीले स्वेच्छिक निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्ने अवधारणाले एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ आएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन र नीति भने बन्नै बाँकी छ । निशुल्क कानुनी सेवाबारे अभ्यास हुँदै आए पनि अझ प्रभावकारी हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले एटुजे परियोजनासँगको सहकार्यमा बिहीबार पोखरामा गरेको छलफलका सहभागीले जसका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो उनीहरु नै निशुल्क सेवाबाट वञ्चित रहेको बताए । एटुजे कार्यक्रमका आउटपुट लिडर रत्नकाजी श्रेष्ठले ८५ प्रतिशत नागरिकलाई यो सुविधाबारे थाहा नभएको सुनाए । ‘थाहा पाएकामध्ये पनि कतिले सुविधा लिए त्यो अनुसन्धानकै विषय छ,’ उनले भने ।

फौजदारी मुद्दामा मात्र कानुनी सहायता प्रदान हुँदै आएकामा अब देवानी प्रकृतिका मुद्दामा यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिए । न्यायिक मात्र होइन अर्धन्याययिक निकायमा पनि यो सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्यमात्र होइन सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल बार काउन्सिल पार्षद मुकुन्द अर्यालले कानुनी सहायता भने पनि अझैसम्म राज्यको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । पहिला वार्षिक ४० हजारभन्दा कम आम्दानी हुनेहरुलाई यो सहायता प्रदान गर्ने प्रावधान रहे पनि अहिले भने अवस्था फेरिएको उनको भनाइ थियो ।

जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन कास्की अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले हुने खानेले समेत निशुल्क कानुनी सहायता लिँदै आएकोमा अनुगमन नभएको बताए ।

युएनडिपिबाट सञ्चालित एटुजे परियोजनाका कानुन अधिकृत प्रेम थापाले जसलाई चाहिएको हो उसले नपाउने अवस्था आएकाले सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति ल्याएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हुने मापदण्डमा स्वेच्छिक निशुल्क कानुनी सेवा गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको उनले सुनाए । उनका अनुसार दक्षिण एसियामै स्वेच्छिक निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी निर्देशिका नेपालले बनाएको छ । ‘बारले अभिलेखीकरण गरी निशुल्क कानुुनी सहायता दिने कानुन व्यवसायीहरुको सूची बनाउँछ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता विनीता नेपालीले जतिसुकै धनाढ्य परिवारको भए पनि महिला पीडित हुँदा सडकमै आउने गरेको सुनाइन् ।
एटुजे परियोजनाका वसन्त अधिकारीले वकिल भएर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले निशुल्क कानुनी सहायता दिनुपर्ने विचार राखे । स्वेच्छिक निशुकल्क कानुनी सहायता गरेको रेकर्ड राखेर बारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । अधिकारीले कानुनी सहायता र निशुल्क कानुनी सहायता फरक रहेको सुनाए ।

सरकारी वकिल स्वतन्त्र न्यौपानेले वैतनिक कानुन व्यवसायी र कानुनी सहायता समितिबीच डुप्लिकेसन भएको बताए । अधिवक्ता शिव सुनारले अदालती शुल्क र दस्तुरहरु कानुन व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने हो कि आफ्नो सेवा मात्रै निशुल्क भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

उच्च बार पोखराका अध्यक्ष नारायण पौडेल, बार केन्द्रीय सदस्य कल्पना भण्डारी,  अधिवक्ता कमल पौडेल, इन्सेक प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता जानकी शर्मा, भुवन पराजुली लगायतले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।