पोखरा । कोभिड महामारीका कारण थलिएका उद्यम र व्यवसाय जोगाइराख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटबाटै व्यवसाय जीवन रक्षा कोषको प्रबन्ध गर्‍यो । यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर आर्थिक वर्षको आधाआधि वितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा आएको छैन । लकडाउन खुलेपछि व्यापार व्यवसाय चल्न थाले । तैपनि पूरानै अवस्थामा व्यापार व्यवसाय फर्केको छैन । चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अब भने कोष कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट कार्यविधि पास गरिएको छ । उद्यम, व्यवसायको प्रकृति हेरेर ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र साना पर्यटन व्यवसायमा १ देखि १५ लाखसम्म ऋण दिन लागिएको छ भने साना यातायात व्यवसाय र साना सेवा व्यवसायमा ५० हजारदेखि १० लाखसम्म । व्यवसायीले यो कोषबाट कर्जा लिँदा ३ वर्षसम्म कुनै पनि शुल्क वा ब्याज तिर्नु पर्दैन ।

कर्जा दुरुपयोग गर्ने र तोकिएकै समयमा सावाँ ब्याज भुक्तान नगर्नेहरुले भने ब्याज अनुदान पाउँने छैनन् । कर्जाका लागि धितो समेत सहज बनाइएको सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

सामूहिक वा व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक, उपकरण, सवारी साधन तथा यातायातका साधन, घर, जग्गा, सुन चाँदी वा सेयरलाई समेत धितोमा राख्न सकिने छ । सम्बन्धित बैंकले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा उपलब्ध गराउने छन् । कर्जा लिन गण्डकी प्रदेशभित्र व्यवसाय, उद्यम गरेको हुनुपर्छ भने बैंकिङ कसुर कारबाहीमा परेको हुनु हुँदैन । यस्तै, कालोसूचीमा नपरेको, स्थायी लेखा नम्बर लिएको, उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गरेको कम्तीमा १ वर्ष पूरा भएको, सरकारी तहमा दर्ता भएको उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिइने छ ।

‘कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्ति, समूह, फर्म वा कम्पनीलाई मात्रै एक पटकका लागि ऋण दिइने छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘व्यवसायीले अधिकतम लाभ लिऊन् भनेरै सामान्य धितोमा कर्जा दिन लागिएको छ । यसले कोभिडपछिको आर्थिक संकटलाई टार्ने विश्वास छ ।’

कर्जा प्रवाहका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन हुने छ । कुखुरा पालन व्यवसायदेखि हस्तकला, ट्राभल एजेन्सी, दोहोरी साँझ, पार्टी प्यालेस, मसाज, होमस्टे समेतले कर्जाका लागि दाबी गर्न सक्ने छन् । रिक्सा देखि ट्याक्सी र बस र सञ्चारगृह सञ्चालकलाई पनि यो सुविधा छ ।

कार्यकर्ताले मात्रै लाभ पाउँछन् : काेइराला

गण्डकी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासघंका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला सरकारले ल्याएको कार्यविधिले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउँछन् । ‘लेकसाइडका होटल रेस्टुरेस्ट १० महिनादेखि बन्द छन् । महिनाको २ लाख घटी घरभाडा पाउँदैन,’ उनले भने, ‘१५ लाख कर्जा लिएर के काम ? ठूला होटल गर्नेहरुलाई त यसले छुँदै छुँदैन । साना व्यवसायीलाई ठिकै होला ।’ कार्यविधि बनाउँदा व्यवसायी सम्बद्ध संघ संस्थासँग कुनै छलफल नभएकोले कार्यान्वयनमा कोइरालाले शंका देखाए । ‘समग्र आर्थिक चलायमान हुने गरी कार्यविधि बनाउनुपथ्र्यो । कनिका छरेजसरी पैसा बाँडेर कुनै टेवा पुग्दैन । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव पार्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यकर्ताले मात्रै लाभ लिने अवस्था आउँछ । विकृति र विसंगति बढ्छ ।’

कर्मचारीलाई ५ थरि पुरस्कार
मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निजामती सेवा पुरस्कार कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । सरकार गठन भएकै वर्षदेखि उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गर्दै आएको थियो । यो वर्ष कार्यविधि संशोधन गरेर ५ प्रकारका पुरस्कार दिन लागिएको हो । एकजना विशिष्ट कर्मचारीलाई १ लाख राशीको पुरस्कार दिइने छ भने अर्का एकजनालाई १ लाख राशिकै सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारले पुरस्कृत गरिनेछ । २ जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ७५ हजारका दरले, १७ जनालाई ५० हजारका दरले निजामति सेवा पुरस्कार र १६ जनालाई २५ हजारका दरले प्रोत्साहन पुरस्कार दिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि छनोट मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।

सञ्चारग्रामलाई जग्गा माग
प्रदेशको सञ्चार ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा रहेको सञ्चारग्राम बनाउन रेडियो नेपालको नाममा रहेको पोखरा ५ मालेपाटन स्थित १५ रोपनी जग्गा माग गरिएको हो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ । यो वर्षको बाढी पहिरोमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा बढी क्षति ब्यहोरेको छ । आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने गरी कार्यविधि तयार गरिएको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको साझेदारी फार्म दर्ता गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिइएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।