पाेखरा । पोखराका सडमा लगाइएकाे पार्किङ ठेक्का रद्ध गर्न महानगरलाई विपक्षी बनाएर  उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र जागौं नेपाल राष्ट्रिय अभियान कास्कीका अध्यक्ष नारायणहरि तिवारीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

आगामी २ वर्षका लागि पोखराको पार्किङको जिम्मा फेवा/सावित्री जेभीले पाएको छ । सो अवधिसम्म ३ करोड १६ लाखमा ठेक्का दिइएको छ ।  २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म यही कम्पनीले पार्किङ व्यवस्थापन र शुल्क संकलन गर्ने छ ।

आर्थिक ऐन देखाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिन थालिएपछि यसकाे सर्वत्र विराेध भएकाे छ । अघिल्ला वर्षमा दैनिक १० रुपैयाँ लिने शुल्क बढाएर घण्टामै १० रुपैयाँ बनाइएको छ । ‘सडकमा हुने पार्किङलाई न्यूनीकरण गर्न शुल्क बढाइएको हो । सार्वजनिक गाडीलाई संस्थागत शुल्क तोकिने छ ।

निजी कार, ट्याक्सी, जीप र भ्यानको शुल्क प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ तोकिएको छ भने मोटरसाइकलको १० रुपैयाँ छ । यो निर्णयले मोटरसाइकल चढ्नेले प्रत्येक महिना कम्तीमा ३ हजार पार्किङ शुल्क महानगरलाई तिर्नुपर्छ ।

‘पार्किङको व्यवस्था सम्बन्धित व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ । यहाँ त व्यापारीले दिनभरि सडक कब्जा गरेका छन् । उपभोक्ताले त्यो उपभोग गर्न पाएनन्,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भने, ‘अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न यो शुल्क तोकिएको होला । तर आर्थिक ऐन म आउनुअघि नै बनेको हो । सम्झौतामात्रै मेरो कार्यकालमा भयो ।’ पार्किङका लागि नगरका विभिन्न ठाउँ तोकिएको छ ।