पोखरा ।  फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड लगाइएको छ । त्यो मापदण्डको सिमाना कुन हो भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । सरकारले त्यसैका लागि फेवाताल चार किल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको छ । समितिले तालको सिमाना खोजिरहेको छ ।

मंगलबारदेखि प्राविधिक र नापी टोली खटाएर तालको नक्सा कोर्न थालिएको हो । समितिले बर्खाको समयमा तालले बनाएको काँठलाई नै पानीको सतहको रुपमा सामान्य समझदारी देखाएको छ । ‘हिउँद बर्खा भनेर खोजिराख्नै पर्दैन । पानी जहाँ पुग्छ त्यसैलाई ताल मान्ने होला नि,’ समिति संयोजक पुण्य पौडेलले भने, ‘मध्य बर्खा हुँदा ताल जहाँ पुग्छ, त्यही तालको सिमाना हो ।’

उनले त्यतिबेलाका स्याटलाइट फोटो र भिडियोहरु हेरेर सीमा कोर्न लागेको बताएका छन् । ‘अहिले नक्सामा सिमाना कोरिन्छ । अर्को वर्ष पिलर गाडेर तालको सीमा छुट्याउने कुरा भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सहमतिमा समस्या हो । त्यहाँका जानेबुझेकाहरु सँग अन्तरक्रिया गर्छौं । पुराना कुरा खोज्छौं । त्यसपछि सबैको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्छौं ।’

समिति सदस्य तथा पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी महानगरले बनाएको प्रतिवेदन नै ताल किनारा खोज्ने उपयुक्त ‘डकुमेन्ट’ भएको बताउँछन् । ‘हिउँद बर्खा सबै हेरेर रिपोर्ट बनाएको हो । सबैभन्दा कम चैतमा र बढी असार र साउन महिनामा पानी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई आधार बनाएर किनारा तोके हुन्छ ।

समितिमा करिब यसैमा सहमति भएको छ ।’ उनका अनुसार बाराही चोकदेखि ड्यामसाइडसम्म किनारा तोक्न समय कुर्नु पर्दैन । वन क्षेत्रपट्टि पनि समस्या छैन । सबैभन्दा बढी समस्या बाराहीचोकदेखि रातो डाँडा हुँदै खपौंदी र मुहान क्षेत्रमा पर्छ । मेयर जिसीले अहिलेको ताललाई २२ हजार रोपनीमा नसके पनि कम्तीमा १० हजार रोपनीमा पानी पु¥याउने बताए । ‘अहिले ड्याम बाँध्दा त तालको आकार यत्रो छ ।

त्यतिबेला ड्याम नहुँदा २२ हजार रोपनी भन्न त्यति सान्दर्भिक जस्तो लागेन । तैपनि अध्ययन भैरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘किनारा तोकेर मापदण्ड लगाएपछि आकार स्वभाविक बढिहाल्छ । त्यसपछि कहिलै नघट्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

यस अघिको समितिले हिउँद र बर्खामा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत बनाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेको समितिले किनारा खोज्नेछ ।

फेवातालमाथि अहिलेसम्म ८ वटा अध्ययन भएका छन् । तिनै अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत समितिले आधार बनाउने छ । सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदन लामिछाने आयोगको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन सुझाएको छ । समितिले तालभित्रको जग्गाको दर्ता निस्सा समेत खोजेर दुषित भए खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने छ भने उपयुक्त देखिए मुआब्जाका लागि सरकारलाई पठाउँछ ।

पुराना तथ्य र प्रमाण केलाउँदा फेवाको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी भेटिँदैन

अदालतको फैसला अनुसार समितिले गरेको फिल्ड अध्ययन धेरै फरक परेको छ । ‘नक्सा र फिल्ड पत्ता लगाउन अत्यन्तै गाह्रो छ । फेवाताल अर्को सगरमाथा हो,’ समितिका सदस्य सचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खीमलाल गौतमले भने, ‘रिफ्रेन्स म्यापको रुपमा अदालतले भनेका कुरा मिल्दैनन् । प्राविधिक हिसाबले त्यसलाई रिफ्रेन्सका रुपमा लिन पनि सकिँदैन । त्यो त्रुटिले ठूलो समस्या छ ।’ बर्सेनि थपिँदै गएको सिल्ट्रेसनका कारणले पनि किनारा खोज्न समस्या भएको उनले सुनाए । उनले सरकारले समिति मात्रै गठन गरेर बजेट नदिँदा दैनिक काममा समस्या भएको बताए । ‘प्रयोग गरेका सबै उपकरण अत्याधुनिक छन् । सबैले सहयोग गरे हामी आफै यो काम गर्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर पैसाको समस्या भयो । ऋणमा काम गरिरहेका छौं ।’

फेवाताल २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रतिवेदन छ । २०३४ सालमा ५.१७ वर्ग किमी देखिन्छ भने २०३८ मा पुग्दा ५.८ र २०५२ मा ४.४९ तथा २०५८ मा ४.२५ वर्ग किमी रहेको फरक फरक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरुमा गरिएको ईण्डियन सर्भेले साढे ३ वर्ग किलोमिटर मात्रै देखाएको छ । बर्सेनि ८.७ हेक्टर क्षेत्र खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । तर पूराना तथ्यांक बस्तुपरक नरहेको समितिको निष्कर्ष छ । ‘प्रत्यक अध्ययनका आधार हेरेका छौं । कुनैपनि आधारले २२ हजार रोपनीमा फेवाताल पुग्दैन । त्यत्रो ताल हुन ठूलाखेत सम्म पानी पुग्नुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘त्यति ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिँदा समुन्द्रि सतहको १ हजार मिटर उचाईमा ताल पुग्छ । त्यसले लिने आकारले पिएन क्याम्पससम्म पुग्छ । त्यो सम्भव नै छैन । अदालतले भनेको गलत भन्न मिलेन । तर तथ्यगत छैन ।’

२०६८ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तालको क्षेत्रफल रहेको र त्यसमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीको क्षेत्रफल, ५ सय ६२ रोपनी सीमसार, २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको र १ सय ६५ रोपनी पर्ति जग्गा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा अनियमित रुपमा दर्ता भएको पनि प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।

हालको समितिलाई ३ महिनाभित्र सीमा तोक्नुपर्ने शर्त सहित ७ बुँदे कार्य शर्त दिएको छ । समितिले माघ २७ अघि नै सीमांकन गरिसक्नुपर्ने छ । २०७५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्रै चार किल्ला तोक्न फैसला गरेको थियो । काम गर्न नसकेपछि तीनै सरकारले अवहेलाना (मानहानी) को मुद्दा खेपिरहेका छन् ।