पोखरा | पोखरा महानगरपालिकाले केही सार्वजनिक ठाउँहरु लामो समयका लागि ठेक्कामा दिने तयारी थालेको छ । पोखराको मध्यभागबाट बग्ने सेती नदी खोंच, पाताले छाँगो, सराङ्कोटको डाँडा, होर्डिङ बोर्ड, फेवा र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस् आयोजना सञ्चालनका लागि महानगरले निजी क्षेत्रलाई गुहारेको हो ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) कार्यक्रम अन्तर्गत यी ठाउँहरुलाई ३५ वर्षका लागि ‘ठेक्का’ दिने तयारी थालिएको छ । महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावलीले बढीमा ४० वर्षसम्म ठेक्का दिन मिल्ने व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारका कानुनले बढीमा ३५ वर्षको सीमा तोकेको छ । केही आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने केही थाँती छन् । पाताले छाँगोमा सिसा पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम तथा सेती नदीको खोंचमा साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ठेक्का दिन लागिएको छ । महानगरले सबै आयोजनाका लागि सम्बन्धित कम्पनीको आसय पत्र मागेको थियो । प्रस्ताव गरिएका मनसायपत्रका आधारमा उपयुक्त लागेका कम्पनी छनोट गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका फोकल पर्सन महेन्द्रबहादुर गोदारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुवै आयोजनाका लागि सेती क्यानोन प्रालि छनोट भएको छ । कम्पनीले सेती नदीमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । यसबापत महानगरलाई वार्षिक २० लाख र आम्दानीको थप ५ प्रतिशत बुझाउने बताएको छ । तर कम्तीमा ४० वर्षका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त कम्पनीको छ । सम्झौता भने भैसकेको छैन । नदीको खोंचमा बञ्जी जम्प, वाटर फल्स, क्यान्टिलिवर पुल, स्टिम बोट, क्याफे, बोटानिकल पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सेती खोंचमा ५ वटा कम्पनीले लगानी गर्न इच्छा देखाएका थिए ।

उता, पाताले छाँगोमा पनि ४० वर्षकै समयसीमाको शर्त राखेर ५० करोड लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । छाँगामाथि सिसाको पुल बनाउने र त्यहाँबाट खोंच हेर्न मिल्ने बनाउन लागिएको हो । यसबाहेक अन्य संरचना पनि निर्माण हुनेछन् । प्राप्त आम्दानीमध्ये बर्सेनि ५ देखि १० प्रतिशत र थप २ करोडका दरले हरेक वर्ष महानगरलाई बुझाउने आसय पत्रमा खुलाएको छ । पुलसहित पार्क, ड्याम र मोटरबोट निर्माण हुने छ भने रेस्टुरेन्ट र सुरुङ निर्माण गर्ने कम्पनीको प्रस्तावपत्रमा उल्लेख छ ।

सराङ्कोटको डाँडामा पार्क र अन्य पूर्वाधार बनाउन अन्नपूर्ण केबलकार प्रालिले आसयपत्र बुझाएर छनोट भइसकेको छ । यसको काम भने अघि बढेको छैन । १४ करोड लागतमा पार्क व्यवस्थापन गर्ने योजना कम्पनीको छ । हेलिप्याड र पिकनिक स्पटसहितको पार्क बनाउन प्रालिलाई दिने तयारी गरिएको हो । बाल उद्यान, भ्यु टावर, पिकनिक स्पट, रेस्टुरेन्ट र सभाहल, पैदल मार्ग र बुद्ध स्तूप बनाउन कम्पनीले सहमति जनाएको छ । फेवाताल, वेगनासतालको जल खेलकुद र डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थापनका लागि आसय पत्र धेरैले पेस गरे पनि अन्तिम समयमा काम गर्न इच्छुक छैनन् । पोखरामा डिजिटल बोर्ड राख्नकै लागि भनेर केही समयअघि होर्डिङ बोर्डहरु हटाइएको थियो । लामो समयका लागि आयोजनाको जिम्मा दिँदा आन्तरिक स्रोत बढ्ने महानगरको विश्वास छ ।

सेती खोंच, पाताले छाँगो, सराङ्कोट, फेवा र वेगनास ताल लिजमा दिने तयारी

पोखरामा पिपिपी कार्यक्रम पहिले नै सबैभन्दा असफल मानिएको छ । राज्यसँग सस्तोमा लिएर ठेकेदार मोटाउने कार्यक्रम बनिरहेको छ । १२ वर्षदेखि चलिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन पिपिपीमै भइरहेको छ । यहाँको होर्डिङ बोर्ड पनि सोही अवधारणामा जिम्मा लगाइएको थियो । तर दुवै कार्यक्रमबाट राज्यले आम्दानी गर्न सकेको छैन । न नागरिकले सेवा पाएका छन्, नत महानगरले राजश्व पाएको छ । फोहोर व्यवस्थापनबाट उठेको रकममध्ये ८० प्रतिशत ठेकेदार र २० प्र्रतिशत महानगरले पाउने सम्झौता भए पनि केही ठेकेदारहरुले नक्कली रसिद नै बनाएर राजश्व छलिरहेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्झौता गरेर जिम्मा लगाइएको होर्डिङ बोर्डबाट पनि अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने रकम नै उठेको छैन । सीधै ठेक्का लगाउँदा करौडौं आम्दानी हुने होर्डिङ बोर्डबाट नगरपालिकाले बर्सेनि करोडौं राजश्व गुमाइरहेको छ । अब सम्झौता हुने आयोजनामध्ये नगरपालिकाले ठेक्काको अन्तिम वर्षसम्म पाताले छाँगोबाट २ अर्ब ३५ करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने सेती खोंचबाट ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । सराङ्कोटबाट २४ करोड २२ लाख ३० हजार आम्दानी हुने बताइएको छ ।

मेयर मानबहादुर जिसी पोखराकै हितका लागि ‘रिस्क’ लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘भैरहवामा बन्ने एयरपोर्टले पर्यटक लुम्बिनी आइपुग्छन् । कालीगण्डकी कोरिडोर बनेपछि सीधै मुस्ताङ पुग्छन्,’ उनले भने, ‘अब पोखराले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य खोजी गरेन भने पोखरा छायामा पर्छ । त्यसैले रिस्क लिनै पर्छ ।’ सबै प्रस्तावित योजनाहरुको डिपिआर निर्माण भइरहेको छ । ‘दैनिक गण्डकी बगेर खेर गइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यसलाई क्यास गर्न सकिएन । फेवाताल र माछापुच्छ्रे हेर्न मात्रै को आउँछ ? नयाँ गन्तव्य नभए पर्यटन त धरासायी भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही फाइदा नभई व्यवसायी आकर्षित हुँदैनन् । व्यापार हामीले दिने होइन । डुब्न पनि सक्छ नि ! दुवै पक्षलाई चुनौती छ ।’ यद्यपि विज्ञहरुसँग अझै छलफलको क्रम चलिरहेको उनले सुनाए । सबै पक्षबाट सहमति भएमात्रै निर्णय गर्ने जिसीको भनाइ छ ।

‘पाताले छाँगो नखोस’

छोरेपाटनको पाताले छाँगोलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी कम्पनीलाई दिन लागेको भन्दै आसपासका नागरिकले विरोध गरेका छन् । छोरेपाटन माविले भोगचलन गर्दै आएको यो छाँगो नखोस्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्यले आग्रह गरेका छन् । यहाँ पुग्ने पर्यटकबाट लिइएको शुल्कले विद्यालयमा शिक्षक पालिँदै आएका छन् । अहिले नगरपालिकाले ठेक्का दिन लागेपछि विद्यालयको नियमित आम्दानी गुम्ने उनीहरुको डर छ । सरोकारवालाले वडा, महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यही आम्दानीले ७२ जना अस्थायी शिक्षकको तलब र विद्यालयको अन्य प्रशासनीक खर्च धानेको व्यवस्थापन समितिका पूर्व सदस्य देवराज आचार्यले बताए । नगर विकास समितिको नाममा रहेको यो जग्गा २०३५ सालदेखि विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको थियो । ‘सरोकारवाला र स्थानीयको सहमतिबिना ठेक्का दिन लागिएको छ । यो निर्णयले हाम्रो क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरले निर्णय खारेज गरोस् । नत्र आँधिबेहेरी झेल्न तयार होस् ।’
उनका अनुसार पाताले छाँगोमा पुग्ने पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट वार्षिक २ करोड ३० लाख आम्दानी हुन्छ । तर छोरेपाटन माविमा २ करोड ८० लाखभन्दा बढी वार्षिक खर्च छ । यहाँ ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सांसद वृन्दादेवी आले मगरले विद्यालयको आन्तरिक स्रोत तहसनहस हुने भएकोले निर्णय सच्याउन आग्रह गरिन् । ‘सम्पत्ति सरकारको हो । विद्यालय पनि सरकारको हो नि,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवालासँग साझेदारी भएन । भोगाधिकार खोस्नु दुःखद कुरा हो ।’