पोखरा | संघीयता लागु भएपछि प्रदेश तहमा पहिलो पटक दलहरुले विशेष अधिवेशन मागेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टीले विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् ।

दुवै पार्टीका १७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीमार्फत प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन बुझाए । प्रदेश प्रमुख शेरचनले स्वास्थ्य समस्या देखाएपछि कर्मचारीमार्फत् निवेदन दर्ता गराइएको हो ।

संविधानअनुसार एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्रै अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७७ असोज २६ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको हो । पछिल्लो अधिवेशन अन्त्य भएको २ महिनामात्रै बितेको बेला २ दलले विशेष कारण देखाएर सदन खोल्न दबाब दिएका हुन् । प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले मिति र समय खुलाएर बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कति समयभित्र बोलाउनुपर्ने भनेर तोकिएको छैन ।

आफ्नो माग जनताको जनजीविकासँग जोडिएकोले तत्कालै संसद्मा छलफल चलाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । ‘हामीले सुरुदेखि नै कोरोनाका विषयमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको हो । हाउस (संसद्) स्थगित भएपछि पनि दलको तर्फबाट औपचारिक रुपमा डेलिगेसन गएर मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका थियौं । त्यसमा कुनै प्रगति देखिएन,’ उनले भने, ‘महामारीको प्रभाव बढिरहेका बेला जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने थलो बन्द छ । कोरोनाबाट मान्छे मरिरहेका छन् । त्यसैले कुरेर बस्न सकिएन । विशेष अधिवेशन बोलाएर छलफल गरौं भनेर निवेदन दिएको हो ।’ उनले कोरोनाको प्रभाव पूरा अर्थतन्त्रमा परेको भन्दै सरकार गम्भीर हुन सुझाए ।

कोभिड–१९ को परीक्षण न्यून र असहज भएको तथा अस्पतालहरुमा पूर्वाधार तथा उपकरणको चरम अभाव भएको गुनासो सांसदहरुले लगाएका छन् । अहिले संक्रमितहरु उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको समाचार दैनिक रुपमा आइरहेका छन् । यसबाहेक संक्रमणको मौका छोपेर प्रदेशमा महँगी अस्वभाविक रुपमा बढेको, बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको र जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण असफल भएको आरोप २ दलले लगाएका छन् । सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएपछि संसद्बाटै दबाब दिनुपर्ने भएकोले विशेष अधिवेशन मागिएको जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले बताए ।

‘भूकम्पपीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । महँगी बढिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलले कहाँ उठाउने यो विषय ?’ उनले प्रश्न गरे । संसद्लाई बन्धक बनाएर सरकार कानमा तेल हालेर बसेकाले विशेष अधिवेशन माग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । पटक–पटक सरकारलाई समयाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप छ । ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन माग गर्न कम्तीमा १५ सांसदहको हस्ताक्षर चाहिन्छ । त्यो गणपूरक संख्या कांग्रेस एक्लैसँग छ । तैपनि यो कदममा जनता समाजवादीले साथ दिएको छ ।

प्रतिपक्षमै रहेको ३ सदस्यीय राष्ट्रिय जनमोर्चा भने अहिले विशेष अधिवेशनको आवश्यकता देख्दैन । ‘कांग्रेसको इमानदारिता छैन । माग गर्न सक्ने हुनु भो । एकातिर अड्को थापेर अर्कोतिर स्वार्थ पूरा गर्ने उहाँहरुको चरित्र छ,’ जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने, ‘केही समयमा अधिवेशन आफै सुरु हुन्छ । तत्काल आवश्यकता पनि छैन । हामी उहाँहरुसँग जान सकेनौं ।’

यता, सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले हतारिएर बैठक बोलाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘विशेष अधिवेशन जरुरी छैन । नियमित रुपमा सरकारले समयअवधि भित्रै अधिवेशन डाक्छ । हतारिन जरुरत छैन,’ उनले भने ।

‘विधेयक ड्राफ्ट गरिरहेको छ । विधेयक नभई बैठक बोलाएर त काम छैन नि,’ मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘भन्नेवित्तिकै विशेष अधिवेशन भनेर बोलाउन आवश्यक छैन । के कारण अधिवेशन माग्नु भयो हामीलाई जानकारी छैन ।’