काठमाडौं । बहुमत सदस्यको उपस्थतिमा बैठक बस्न सक्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सत्तारुढ दलभित्रै शक्तिका लागि खिचातानी भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले उक्त अध्यादेश मंगलबार नै जारी गरेकी हुन् ।
अध्यादेश अनुसार परिषदका अध्यक्षसमेत रहने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पुग्ने छ । यस अघि प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना उस्थित भएमा मात्र कोरम पुग्ने व्यवस्था थियो । मंगलबार बिहान बोलाइएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा नभएपछि बैठक सारिएको थियो । लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा सल्लाह नगरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद थप बढेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका ५ सचिवालय सदस्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटारमा बसेको वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको हो ।
‘यो विषय भोलि बुधबारको स्थायी समितिमा जानेछ,’ बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अलोकतान्त्रिक र अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकल निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन् ।’ जारी गरेपछि भएको विरोध थेग्न नसकेर पहिल्यै फिर्ता गरिएको अध्यादेश पुन जारी गरेर ओलीले दलभित्र मुठभेड निम्त्याउन खोजेको दाहाल-नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा’ पार्टीको विमति रहेको बताएका छन् । ‘संसद् अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक’ रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
अध्यादेश ल्याएपछि मंगलबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषदमा बैठकमा विभिन्न आयोगमा नियुक्तिबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको परिषदको बैठकमा विभिन्न आयोगमामा गरिने नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । बैठकमा परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामात्रै उपस्थित थिए । छ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा एक सदस्य खाली छ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद खाली रहेकाले पाँच सदस्य मात्रै छन् । प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी फन्दामा
वैशाख ९, २०८१मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
वैशाख ९, २०८१