पोखरा । फेवातालको मापदण्डविपरीत भौतिक संरचना बनाउने क्रम अझै रोकिएको छैन । सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि अटेर गरेपछि पोखरा महानगरले बन्दै गरेको संरचना भत्काउन शनिबार डोजर नै प्रयोग गर्‍यो ।

पोखरा–१८, खपौंदीमा क्षेत्रमा तालको पानी छेउबाटै पर्खाल लगाएर भौतिक संरचना बनाउँदै गरेको भन्दै भत्काइएको हो । नगर प्रहरी, सरसफाइ विभाग, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम, नागरिक समाज पोखराको सहभागितामा उक्त संरचना भत्काएर ढुंगा तथा गिट्टीसमेत जफत गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका निरीक्षण महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ कानून अधिकृत नारायण शर्माले तालमा मापदण्डविपरीत भौतिक संरचना निर्माण गर्दैैगरेको सूचना आधारमा महानगरले उक्त संरचना भत्काएको बताए । उनले जनगुनासोबमोजिम पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेपछि उक्त संरचना भत्काइएको बताए ।

रोचक कुरा त के छ भने महानगरले शनिबार बिहान सो क्षेत्रमा डोजर प्रयोग पनि संरचना भत्काए पनि दिउँसो महानगरको आग्रह अटेर गर्दै सोही क्षेत्रमा धमाधम ट्रकमार्फत गिट्टीबालुवा झारिएको थियो । सोको सूचनापछि आइतबार बिहान पनि पुनः सो क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी मापदण्डविपरीत बन्दै गरको बाँकी संरचना भत्काइने शर्माले चेतावनी दिए ।

तालको पानी सतह घटेसँगै मनोज श्रेष्ठ, प्रवेश शाक्यसहितको टोलीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मोटरबाटोमुनि ताल छेउमा करिब १० मिटर जति पर्खाल निर्माण गरेका हुन् । यसबारे उनीहरुसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

यता, नागरिक समाज पोखराका पूर्व अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले ताल किनारामा खपौंदीमा झैं अन्य ठाउँमा पनि मापदण्डविपरीत भौतिक संरचना धमाधम निर्माण हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले खासै वास्ता नगरेको बताउँछन् । उनले पोखराको गहना फेवाताल जोगाउने हो भने सबैजना यसबारे चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले ताल सिमाङ्कन कार्य जारी रहेको जानकारी दिए ।

जसअनुसार नापी कार्यालय सहयोगमा सिमाङ्कन छुट्टाउने कार्य भइरहेको पौडेलले बताए । समितिको पहिलो बैठक गत कात्तिक २८ मा बसेको थियो । समितिले सोको २ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।

तालको ६५ मिटर मापदण्ड हो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको अवस्थामा कथम्कदाचित भोलिका दिनमा भत्काउनुपर्ने भएकोले महानगरले सो क्षेत्र आसपासमा कुनै पनि संरचना हाल नबनाउन आग्रह गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको फेवातालसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन तथा फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पोखरा महानगरले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा फेवातालसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर गत भदौ अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएको थियो । जसमा तालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमान अवस्थितिलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । फेवातालसम्बन्धी मापदण्ड क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको विवरण, भौतिक संरचना र अनुमानित मुआब्जासमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।