पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा करिब २८ हजार परिवारसँग आफ्नै जग्गा छैन । दलित र सुकुमबासीसहित २७ हजार ८ सय ५३ जना जग्गाविहीन रहेको तथ्याङक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग छ । ११ हजार १ सय ८३ भूमिहीन दलित छन् भने १६ हजार ६ सय ७० भूमिहीन सुकुमबासी छन् । त्यसबाहेक ५२ हजार परिवार अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । ८० हजार ४ सय ६२ परिवारलाई सरकारले व्यवस्थित रुपमा जग्गासहित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया थालेको छ । शनिबार गण्डकीका ३६ स्थानीय तहसँग आयोगले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । जग्गाजमिन नभएकालाई घडेरीसहितको जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेकाहरुलाई शुल्क लिएर जग्गा दिने गरी विवरण तयार गर्न स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको हो ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु नवलपुरमा सबैभन्दा धेरै छन् भने मनाङमा सबैभन्दा कम छन् ।

१९ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकासँग एकैपटक सम्झौता गरिएको हो । कास्कीको रुपा र नवलपुरको कावासोतीमा पाइलट प्रोजेक्ट रुपमा मंसिर पहिलो साता नै सम्झौता गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संविधानले सुरक्षित आवासलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । ३ वर्षभित्रमै सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यो काम टुङ्गिन सकेको छैन । त्यस्ता घरपरिवारको खोजी गर्ने र अध्ययन अनुगमनका लागि पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने छ । जग्गा प्राप्तिका लागि पालिकाले वडास्तरमै समिति बनाएर सिफारिस माग्ने छ । त्यहीँ सिफारिस अध्ययन गरेर जिल्लामा पठाउने तथा जिल्लाले आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ । आयोगले निर्णय गरेपछि जिल्लाबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

‘वास्तविक भूमिहीनले जग्गा पाउन भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यसमा कसैले कमजोरी गर्न पाउँदैन,’ आयोगका गण्डकी संयोजक एकबहादुर रानाले भने, ‘गलत नियतले सिफारिस गरेको भेटिए दुवै पक्षलाई कडा कारबाही हुन्छ ।’ कार्यविधिअनुसार लालपुर्जा नलिए पनि ढाँटछल गर्नेलाई २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ भने लालपुर्जा लिएकालाई १ लाख जरिवाना, सम्पत्ति जफत र १ वर्ष कैद सजायँ हुनेछ । यस्तो सिफारिस गर्नेलाई समेत २५ हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

भूमिहीनले नेपालका जुनसुकै ठाउँमा भए पनि निःशुल्क जग्गा पाउनेछन् । अव्यवस्थित रुपमा बसेकाहरु चाहिँ सार्वजनिक ठाउँ, सामुदायिक वन, पुरातात्विक महत्वका ठाउँमा भए जग्गा पाउँदैनन् । त्यसबाहेक जग्गा भए प्रक्रिया अनुसार भोगचलन आधारमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराइने छ । तर उनीहरुले राज्यले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ । भूमिहीनहरुलाई सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्ग मिटर जग्गा बस्न दिइने छ भने कृषि प्रयोजनका लागि २ हजार वर्गमिटरसम्म उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर बसोबासका लागि जग्गा पाउँछन् । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि आवासका लागि १ सय ३० वर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टै जग्गा दिइने छ । तर उनीहरुसँग अन्यत्र कतै जग्गा हुनु हुँदैन । यद्यपि जग्गा वितरणबारे थप मापदण्ड तयार हुँदैछ ।

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी नवलपुरमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन् । नवलपुरमा मात्रै २५ हजार ७ सय ११ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने तनहुँमा १९ हजार ९ सय ६१, कास्कीमा १६ हजार १ सय १४, बागलुङमा ६ हजार २ सय १७, पर्वतमा ३ हजार १ सय १७ परिवार छन् । स्याङ्जामा २ हजार ८ सय ५८, लमजुङमा २ हजार ६ सय ३३, गोरखामा २ हजार १ सय ४५, म्याग्दीमा १ हजार ४ सय ७६, मुस्ताङमा १ सय २८ र मनाङमा १ सय २ परिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रुपमा बसिरहेका छन् ।

सम्झौता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमि व्यवस्थापन गर्न एकीकृत ऐन आवश्यक भएको बताए । ‘कहाँ बस्ती बसाउने र कहाँ खेती लगाउने भन्ने ठाउँ तोकिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । यति गर्दा पनि जथाभावी घर बनाए कारबाही गर्नुपर्छ ।’ जग्गा दिने भन्दा अनावश्यक रुपमा संख्या बढ्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आयोगलाई उनले सुझाए । ‘धेरै चलखेल हुन सक्छ । छोटे राजनीति धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दलहरुले पनि यो पार्टी र ऊ पार्टी नभनी सहयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपालको नयाँ नक्सा तत्कालै जारी गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिए ।

संघीय सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिको अधिकतम् उपयोग गरी उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । उनले वैज्ञानिक भूमि सुधार व्यवस्थापनका लागि भू–उपयोग कानून निर्माण गरेर नयाँ जमिनको वर्गीकरण गरिने दाबी गरिन् । अव्यवस्थित र भूमिहीनहरु सबैभन्दा बढी समस्याको रुपमा रहेको भन्दै उनले तिनको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइन् । ‘अव्यवस्थित र भूमिहीन सुकुमबासी समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्, ‘वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरेर उनीहरुको समस्या हल गरिन्छ । त्यसका लागि सहकारी मोडल, भूमि बैंकको स्थापना आवश्यक छ ।’ निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या परे पनि समाधान हुन नसकेको भन्दै यहीँ सरकारले अब त्यो टुङ्गो लगाउने उनको भनाइ छ ।