जलविद्युतकाे हब गण्डकीमा अर्धजलाशययुक्त ठूलो परियोजना सुरु हुने भएको छ । मनाङ जिल्लामा बन्ने १ सय ३५ मेगावाटको मनाङ् मर्स्याङ्दी आयोजनाका लागि विद्युत् नियमन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यसका लागि आयोगले पुस ९ गते सार्वजनिक सुुनुवाइ तय गरेको छ । स्थानीयस्तरमै गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाट हुँदैछ ।

आयोगका अनुसार आयोजनाको कुल लागत ३२.२९ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणपश्चात् हिउँदमा पनि दैनिक १.६६ घण्टा पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिनेछ । विद्युत् माग धान्न हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेकोमा सो अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने आयोगका अधिकारीको विश्वास छ ।

बुटवल पावर कम्पनीसहित चिनियाँ लगानीकर्ता एससिआइजी इन्टरनेसनल, सिंगछेङ् इन्टरनेसनल तथा क्युवाइइसी इन्टरनेसनलको संयुक्त पहलमा यो आयोजना बन्न लागेको हो ।

उक्त क्षेत्रमा विगतमा ६ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको भारतीय कम्पनी जिएमआर पछि हटेको थियो । जिएमआरले आयोजनासम्बन्धी अधिकार बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ लगानीकर्ताको समूहलाई हस्तान्तरण गरेर फर्केको हो ।

उक्त क्षेत्रमा १ सय ३५ मेगावाटको मनाङ् मस्र्याङ्दीसहित झण्डै ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी ३ आयोजना बन्ने सक्ने सम्भाव्यता अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । जसअन्तर्गत क्यासकेड आयोजनाको रुपमा १ सय ३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ् मस्र्याङ्दी आयोजना समेत निर्माण हुनेछ । जसले मनाङ् मस्याङ्दी आयोजनाको विद्युत्गृहबाट निस्केको पानी नदीमा नछोडी पुनः प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्नेछ ।

आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहे पनि यस क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको समस्या भने यथावतै छ । मनाङ् मस्याङ्दी आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेमा आयोजना निर्माणकर्तालाई क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने छ ।

कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपश्चात् मात्र आयोजना निर्माणको लागि ऋण सम्झौता हुने बाटो खुल्दछ । विद्युत् आयोजनाको लागतमध्ये सामान्यतया ७०÷८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी रहने भएकाले ऋण लगानी सुनिश्चितपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण सुरु हुनेछ ।

एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना हकमा पूर्वनिर्धारित ‘पोस्टेड रेट’ लागू हुने व्यवस्था छ । त्योभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खरिदबिक्री दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी विद्युत् खरिदबिक्री तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को दफा ८ मा उक्त व्यवस्था छ ।

आयोजनाका सरोकारवालालाई सम्मिलित गराई सार्वजनिक सुनुवाइपछि आयोजनाको विद्युत् खरिद दर निर्धारणका साथै विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । साथै आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्दा विद्युत् उत्पादकको प्रतिफल १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।