पोखरा । नगरपालिकाले स्थानीयसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि ल्यान्डफिल साइट वरपरका नागरिक आन्दोलित बनेका छन् । २० वर्षअघि गरेको सम्झौता देखाएर स्थानीयले फोहोरको गाडी छिर्नै रोक लगाएका हुन् ।

२०५७ भदौ १३ गते तत्कालीन उपमहानगरपालिका र स्थानीयबीच ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनबारे २८ बुँदे समझदारी गरिएको थियो । सो समझदारी महानगरले कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा पोखराको फोहोर उठ्न सकेको छैन ।

महानगरले सहमति नटेरेको आरोपमा फोहोर छिर्ने नाका बन्द गरिएको छ ।

उनीहरुले ल्यान्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समिति गठन गरेका छन् । तत्कालीन समयमा ल्यान्डफिल प्रयोग गरेवापत नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटको २ प्रतिशत तत्कालीन १८ नम्बर (हाल १४) वडामा लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तोकिएको रकम नपाएको भन्दै स्थानीयले फोहोर छिर्ने नाका बन्द गरेका हुन् ।

यसबाहेक त्यस क्षेत्रको बाटो ५ मिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने र दायाँबायाँ ढल व्यवस्था मिलाउने, सडक बत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ५० वटा ल्यान्डलाइन फोन हुनुपर्ने, ल्यान्डफिलमा काम गर्ने कर्मचारी सकेसम्म १८ नम्बर वडाकै राखिनुपर्ने, १४ र १८ नम्बर वडामा १० वर्षसम्म सरसफाइ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्नेलगायत सम्झौता गरिएको थियो । यस्तै, फोहोरमैला बन्द कन्टेनरमा लैजाने, १५ दिनमा एकपटक ल्यान्डफिलमा फिनेल पानीले छर्कनुपर्ने, ल्यान्डफिलको काम सकिएपछि त्यहाँ पार्क बनाउने र त्यहाँबाट हुने रकम त्यहीँको विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे २४ घण्टाभित्रै साइट बन्द गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई असर परे तुरुन्त हटाउने सहमति भएको थियो । अहिले महानगरपालिकाले कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

उनीहरुले कात्तिक १७ गते वडा र मंसिर १५ मा महानगरलाई एकहप्ते अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाए । तर सुनुवाइ नभएपछि गाडी रोक्न बाध्य भएको सरोकार समिति अध्यक्ष बोधराज कार्की बताउँछन् । ‘नगरभरिको फोहोर हाम्रो वडाले थेग्छ । यहाँको विकासमा दिने भनिएको पैसा महानगरले दिएन,’ उनले भने, ‘१५ करोडको विकास बजेट दियो भने ल्यान्डफिल खुल्छ । नत्र खुल्दैन ।’ उनले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ८ करोड वडाले पाउनुपर्ने दाबी गरे । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि ४ वर्षमा ३२ करोड आउनुपर्ने हो । तर साढे ७ करोडमात्रै आएछ,’ कार्की भन्छन्, ‘वडामा आएको बजेट पनि पुरानो १४ मा गयो । प्रभावित क्षेत्रमा बजेट आएन । केही नहुँदा हामीलाई रिस उठ्छ नि !’

यता, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी भने सम्झौताअनुसार रकम नियमित उपलब्ध गराइएको बताउँछन् । ‘आन्तरिक स्रोतको विकास बजेट ६० करोडमात्रै हो । त्यसको २ प्रतिशत भनेको करोड हाराहारी हो,’ उनले भने, ‘तर त्योभन्दा बढी रकम गएको छ । दीगो विकासको खाका आयो भने त्योभन्दा धेरै बजेट दिन्छौं ।’ उनले फोहोर सिधैँ मानवस्वास्थ्यमा जोडिने भएकोले रोक्न नहुने बताए ।

नगरपालिकाले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको भन्दै त्यसले स्थानीयको स्वास्थ्य, विकास र शिक्षामा असर परेकोले सहमतिअनुसार काम गर्न उनीहरुको माग छ । पहिलेको सम्झौताबाहेक काजीपोखरीदेखि विमानस्थलसम्मको सडक निर्माण छिटो हुनुपर्ने, विमानस्थल दक्षिणतर्फ सिँचाइ व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैरीगाउँदेखि राधाकृष्ण टोल, प्रगतिटोलहुँदै खाल्टेसम्म बाटो पीच गर्नुपर्ने माग थपेका छन् । दिनहुँ उठ्ने फोहोर २ दिनदेखि सडकमै हुँदा पोखरा दुर्गन्धित भएको छ । समस्या समाधानका लागि महानगरले बुधबार बैठक डाकेको छ ।

विमानस्थल बन्यो, नयाँ ल्यान्डफिल खै ?

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आउजाउ गर्नुअघि नै अहिले भैरहेको ल्यान्डफिल हटाउनुपर्ने शर्त छ । एक वर्षभित्रै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । तर ल्यान्डफिल हटाउन महानगरले तदारुकता देखाएको छैन । फोहोरमाथि चराचुरुङ्गी उड्ने र जहाजसँग ठोकिने सम्भावना भएकोले एयरपोर्ट नजिक र प्लेन उड्ने रुटमा ल्यान्डफिल राख्न मिल्दैन । त्यसो त ल्यान्डफिलको आयुसमेत सकिएको छ । २०६१ देखि १५ वर्षका लागि सञ्चालन गरिएको ल्यान्डफिलमा अब फोहोर फाल्न नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विमानस्थल आयोजनाले यही डसेम्बर अन्तसम्म ल्यान्डफिल सार्न २०७६ भदौमा परिपत्र गरेको थियो । यसको ठाउँ अझै खोजिएको छैन ।

आइकाओको मापदण्डअनुसार करिब १० किलोमिटर नजिक ल्यान्डफिल राख्न नपाइने व्यवस्था छ । महानगरकाअनुसार ल्यान्डफिल व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा डेढदेखि २ सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ । यतिधेरै जमिन १० किलोमिटर आसपासमा पाउन मुस्किल हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा वडा १३ का अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) ले बताए । उनको संयोजकत्वमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । केही सम्भावित ठाउँ हेरेको र केही समयमै ल्यान्डफिल सार्न प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ । नयाँ ल्यान्डफिल बनाउँदा कम्तीमा १ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ । एक सर्भेक्षणले पोखरामा दैनिक डेढ सय टन फोहोर उत्पादन हुने देखाएको छ । त्यो सबै फोहोर ल्यान्डफिलमा लगेर थुपारिन्छ । वार्षिक हिसाब गर्दा महानगरबाट ३५ हजार टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुने आँकडा छ । केही दिनमात्रै उठाउन नसके बजारमा फोहोर थुप्रिन्छ ।