पोखरा । विकास निर्माण काममा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेपछि गाउँपालिका महासंघ गण्डकीले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग सल्लाह नगरी बजेट विनियोजन गरेर आफ्नै कार्यालय राखेर कार्यान्वयन गर्न थालेपछि महासंघले त्यसको विरोध गरेको हो ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारबाट खोलिएका जिल्लास्थित कार्यालय र निकायहरु रोकिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए । ‘प्रदेश र संघले आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न छुट्टै कार्यालय खोल्ने होइन नि ! स्थानीय तहसँग समन्वय पो गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले आफूखुसी काम भैरहेका छन् । बेलैमा जानकारी नभए अब अन्तिम भुक्तानीको सिफारिस पनि हामी दिँदैनौं ।’ उनले मनपरी कार्यालय खोलेर राज्यलाई दोहोरो नोक्सानी थप्ने काम भएको आरोप लगाए । अहिले प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन र अन्य विभिन्न नाममा कार्यालयहरु स्थापना धमाधम गरिरहेको छ ।

चालू वर्षको बजेटमै कार्यालय स्थापनालाई उत्साहका साथ प्रस्ताव गरिएको थियो । ११ वटै जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइ खोलिएको छ भने कृषि, पशु, सिँचाइलगायतका कार्यालय छुट्टै छन् । यसअघिका जिल्लास्थित कार्यालयहरु सबै स्थानीय तहमा समायोजन हुने व्यवस्था भए पनि अहिले संघ र प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालयहरु खडा गरिरहेका छन् । प्रदेशका सांसदले वितरण गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको छनोट र कार्यान्वयनमा समेत स्थानीय तहलाई सामेल नगराएको महासंघले जनाएको छ । यस्ता समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि अन्तिम भुक्तानी गर्नुअघि स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्न सुझाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको रेडबुकमा उल्लेखित बजेट कार्यक्रम हेरफेर हुँदा कार्यान्वयनमा सकस परेको गाउँपालिकाहरुको गुनासो छ । संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका पूर्वाधार आयोजनाहरुको प्रदेशबाट अपनत्व लिन र प्रदेश सरकारद्वारा दिइएको गत आर्थिक वर्षको समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनामा बजेट थप्न माग गरिएको छ । महासंघले वनसँग सहजीकरण नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताएको छ । ‘वन कार्यालय अर्कै संघीयता जस्तो छ । उनीहरुको कसैसँग सम्बन्ध नै छैन । आफ्नै कानून, आफ्नै नियम, आफ्नै नीति छ,’ अध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा बाटो लैजाँदा सानातिना बुटाबुटी प¥यो र काटियो भने उपभोक्ता समितिलाई मुद्दा लाग्छ । वन कार्यालयमा भन्यो भने केन्द्रबाट आदेश खोज्छन् । काममा अवरोध बढेको छ ।’

महासंघले प्रदेश सरकारको होमस्टे प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम छनोट, कृषि तथा सिँचाइका कार्यक्रममा प्रश्न उठाएको छ । कृषि र सिँचाइका कार्यक्रममा बढी अनियमितता भएको र यसमा कुनै पारदर्शिता नरहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । शिक्षक दरबन्दी निर्धारणमा सुझबुझ पूर्ण निर्णय नभएको भन्दै तत्कालै सच्याउन महासंघको अपील छ । ‘विद्यार्थी संख्यामा सोलोडोलो हिसाब गरेर शिक्षकको संख्या तोकिएको छ । यसरी हिमाली र पहाडी तथा विकट ठाउँका स्कुलहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले स्कुल खोलेर सजिलोसँग पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै पढिरहेको विद्यालय बन्द गर्न लागेको छ । यो सरासर गल्ती हो ।’

बाढीपहिरो तथा विपद्बाट क्षतिग्रस्त विद्यालय र वस्तीहरुको विवरण संकलन भए पनि कुनै निर्णय नआउँदा पीडितहरुमा थप पीडा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो वर्ष बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा बढी क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको छ । सबै विस्थापितको घर सरकारले बनाइदिने घोषणा गरिए पनि देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गा प्राप्त भए घर आफूले बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रियासते सुरु भएको छैन ।

महासंघले प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिव तथा कर्मचारीहरुलाई भेटेर समस्या राखेको थियो । जवाफमा कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले आगामी दिनमा समन्वयात्मक विकासमा सहकार्य गर्ने बताए । उनले केही कानूनी जटिलता कारण स्थानीय तहसँग समन्वय कम भएको स्वीकारे । ‘प्रदेशले सहकार्य गर्न नचाहेको होइन । केही कानूनी त्रुटिले समस्या सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । तपाईंहरुको सहयोगले मात्रै प्रदेश सरकार र संघीयता सफल हुने हो ।’ वन ऐन र शिक्षक दरबन्दी मिलानका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले साझा धारणा बनाएर केन्द्र सरकारलाई प्रस्ताव पठाउने समझदारी भएको गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका प्रदेश समन्वय अधिकृत शिव रेग्मीले जानकारी दिए ।