पोखरा । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले विद्युत् महसुलवापतको करोडौं रकम तिर्न नसक्ने भन्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा फिरादपत्र दायर गरेको छ । एनसेलले विद्युत् प्राधिकरण लेखनाथ वितरण केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने करिब १४ करोड रुपैयाँ तिर्न नसकिने भन्दै फिराद दायर गरेको हो ।

केन्द्रले कात्तिक २१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको निर्णय भन्दै एनसेललाई १३ करोड ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ ३५ दिनभित्र बुझाउन चेतावनी सहितको पत्र पठाएको थियो । समयमा रकम नबुझाए विद्युत् सेवा बन्द हुने चेतावनी दिएपछि एनसेल कम्पनीका प्रतिनिधिले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिदिन मागसहित जिल्ला अदालत पुगेका हुन् । एनसेलतर्फबाट कर्पोरेट सेवा प्रमुख रमेश घिमिरे र कम्पनी सचिव निशिका शर्मा तथा कम्पनीका वारेस नीरज श्रेष्ठले छुट बिल भुक्तानीको निर्णय र प्राधिकरणको पत्र बदर गरिदिन अदालतसमक्ष अनुरोध गरेका हुन् ।

तालचोकमा रहेको विद्युत् प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, कार्यालय प्रमुख नवीनकुमार लाभ र नेपालत विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई फिराद दायर भएको जिल्ला अदालत कास्कीका स्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणले दाबी गरेको रकम विद्युत् वितरण विनियमावलीविपरीत रहेको एनसेलले जनाएको छ । आफूहरुले २०६९ सालमै रकम तिरेर फरफारक भैसकेपछि प्राधिकरणले अहिले छुटदाबी गरेर रकम माग गर्नु कानूनविपरीत भएकोले उक्त निर्णय खारेज गर्न एनसेलको आग्रह छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुख लाभले २०६९ भदौ २३ देखि २०७७ असार ११ सम्मको रकम भुक्तानीका लागि पत्र पठाएका थिए । ‘कार्यकारी निर्देशकको निर्णय अनुसार १३ करोड ८० लाख १७ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ छुट बिल गरिएको हो । सो बारेको निर्णय र त्यहाँबाट माग भएका विषयको जवाफ दिन सपोर्टिङ हुने डकुमेन्टहरु यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ । प्राविधिक विषय तथा अन्य बिलिङ्गसँग सम्बन्धित कुरा बुझ्नुपरेमा यस वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ लाभले कात्तिक १० गते पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यता, एनसेलले भने प्राधिकरणले गलत बाटोबाट पैसा असुल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । आफूखुसी मिटरको सिल काट्ने र रिप्रोग्रामिङका लागि पठाउनु प्राधिकरणको गल्ती भएको एनसेलको गुनासो छ । ‘२०७२ पुस ५ गते भने एनसेलकै प्रतिनिधिको रोहवरमा मेन मिटरको रिडिङ टिपेर काठमाडांै पठाएको थियो,’ फिरादपत्रमा भनिएको छ, ‘हाल त्यस्तो टिओडी मिटरमा के त्रुटी भई मिटरको डाटा डाउनलोड गरिएको हो ? ग्राहकको उपस्थिति र सहभागिताबिना एकतर्फी रुपमा डाउनलोड गरेको भनिएको डाटालाई ग्राहकले आधिकारिक र यथार्थपरक मान्नै पर्ने आधार र कारण के हुन ?’

प्राधिकरणबाट टिओडी मिटर जडान गरिएका ग्राहकको महसुल लिनका लागि २ सय केभिए वा सो भन्दा बढी लोड स्वीकृत भएका ग्राहकको प्रत्येक ३ महिनामा सीटी÷पीटी र मिटर निरीक्षण गरि अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियम छ । प्रतिवेदन पेस नभएपछि हुन सक्ने हानी नोक्सानीको दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, मिटर रिडिङ तथा निरीक्षण गर्ने इन्जिनियर र लेखा प्रमुखको हुने उल्लेख छ । मेन मिटरमा कुनै समस्या आए मात्रै ३ महिनाभित्र चेक मिटरबाट रिडिङ गरि बिलिङ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तोकिएको समयसीमा नाघेकोले २०६९ सालदेखि बिल छुट भएको भनी दाबी गर्न नमिल्ने एनसेलको तर्क छ । ‘यो दाबी कुनै न्यायसंगत छैन । हचुवा भरमा गरिएको स्वेच्छाचारी निर्णय गैह्रकानूनी रहेकोले खारेज गरिपाउँ,’ पत्रमा उल्लेख छ । २०७७ कात्तिक ६ को निर्णय र त्यसपछिका सबै पत्रहरु खारेज गर्नुपर्ने एनसेलको माग छ ।

विद्युत् वितरण केन्द्र तालचोक एनसेलले तोकिएको रकम तिर्नैपर्ने अडानमा छ । ९३ लाख ७३ हजार २ सय ३४ युनिट विद्युत्को महसुल बुझाउन बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘डेडिकेटेड लाइन भएकोले बढी महसुल लागेको हो । केन्द्रले नै मूल्याङ्कन गरेर छुट बिल स्वीकृत भएको हो । त्यसकै आधारमा केन्द्रले सूचना निकाल्यो,’ कार्यालयले भनेको छ । एनसेलले भने मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म विद्युत् कटौती गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोकिदिन अदालत गुहारेको हो । ‘दूरसञ्चार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सेवा भएकोले २४ घण्टा र सातै दिन निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर वितरण केन्द्रले भने ३५ दिनभित्र रकम भुक्तानी नगरे विद्युत् बन्द गर्न सक्ने अवस्था भएको हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरियोस् । गत असार ११ गतेसम्मको छुट बिल भुक्तानीका लागि वितरण केन्द्रले गरेको मंसिर ६ गतेको निर्णय बदर गरिपाउँ,’ फिरादमा भनिएको छ ।