पोखरा । अबदेखि २ सय बेडसम्मको अस्पतालको इजाजत र नवीकरण गण्डकी प्रदेशबाटै हुने भएको छ । शनिबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रको अनुमतिमा यहीँबाट स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत तथा नवीकरण प्रदेशबाटै दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै २१ देखि २ सय शैय्यासम्मको जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पतालको इजाजत र नवीकरण प्रदेशमा हुने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । २६ देखि ५० बेडको आयुर्वेद अस्पताल, २५ शैयासम्मको डायलोसिस केन्द्र र पुनःस्र्थापना केन्द्रको पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुमति र नवीकरण गर्नेछ ।

२५ देखि ५० शैयासम्मको विशेषज्ञ र जनरल अस्पताल, २५ शैयासम्म आयुर्वेद र डेन्टल, आँखा उपचार केन्द्र, तथा ‘ख’ श्रेणीको रेडियोलोजी सेन्टर, विशेषज्ञ क्लीनिकको अनुमति स्वास्थ्य निर्देशनालयले दिन मिल्छ । स्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘सी’ वर्गका स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति दिन पाउनेछ । पोलिक्लीनिक सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले दिने व्यवस्था मिलाएको चुमानले बताए ।

‘अधिकार संघबाटै आएको हो । संविधानमा यति धेरै प्रष्ट थिएन । यसलाई क्लीयर गरेर आज प्रदेश क्याबिनेटबाट पास भयो,’ उनले भने, ‘अब यहीँबाट इजाजतपत्र र नवीकरण दिन्छ । यसका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्दैन ।’ २ सय बेडभन्दा बढी क्षमताका अस्पताल भने संघ सरकारको इजाजत चाहिन्छ ।

बैठकले प्रदेशभित्रका दीर्घरोगी र विशिष्ट रोग लागेकाहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५२ जनालाई ३० हजारदेखि २ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको हो । यसरी सहयोग गर्दा २७ लाख हाराहारी निकासा जाने मन्त्री चुमानले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्यान्सर, मुटुरोग लगायत बिरामीहरुलाई यो रकम उपलब्ध गराइने छ ।

गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । त्यसमध्ये १ जना निर्णय गर्न भनिएको छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि पनि ३ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

अर्को बैठकमा दुवै पदमा उपयुक्त उम्मेदवार नियुक्ति हुने मन्त्री चुमानको भनाइ छ ।