काठमाडौँ, २० मङ्सिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन (पत्र) स्थायी कमिटीमा लगिने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव फिर्ता लिने विषयमा सहमति नजुटेपछि स्थायी कमिटीलाई लान लागिएको हो । स्थायी कमिटीको बैठक यही मङ्सिर २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको छ ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको सङ्कट निवारणबारे स्थायी कमिटीमा छलफल हुने जानकारी दिए। यही मङ्सिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावपत्रका सम्बन्धमा कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने विषयमा शीर्ष तहमा विवाद कायमै छ ।
दुवै अध्यक्षका प्रस्तावलाई साझा बनाएर कमिटी र यही २५ गते हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लाने वा अलगअलगरुपमा लाने भन्नेबारेमा नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ । गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्षनेताहरुको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिम साता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर, राजदूुत नियुक्ति, पार्टीको कर्णाली प्रदेशको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्याकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न भई अध्यक्षद्वयबीच लिखित आरोप–प्रत्यारोपपत्र सार्वजनिक भएपछि विवाद बढेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आँखा, हात, खुट्टा, नङको सौन्दर्य निखार्न सिजी ब्रोज एन्ड नेल्स
विकास खर्च तीन वर्षयताकै कम
बिजुली नहुँदा मालिका अन्धकार
पोउवा संघ टोलीलाई औद्यागिक क्षेत्रमा स्वागत
कृषि विकास बैंकको वार्षिकोत्सव
hero news full width
मुख्य समाचार
हिउँ नपर्दा चिन्तामा किसान
फेवातालकाे सीमांकन : ४० वर्ष अघिकै आकारमा फर्काउने प्रयास
माघ ११, २०७७सामुदायिक प्रहरी जिल्ला समन्वय कास्कीमा बाेधराज कार्की
माघ ११, २०७७पाेखराका हाेटेलमा जाेखिमपूर्ण काम गर्ने ६ बालबालिकाको उद्धार
माघ १०, २०७७प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत कि गैरसंवैधानिक ?
माघ १०, २०७७स्वास्थ्य शिक्षाको शुल्क घटाउन निर्देशन
माघ १०, २०७७