क्रसर मापदण्ड कसलाई? सरकारलाई लाग्दैन, व्यक्तिले टेर्दैन

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
मंसिर २०, २०७७

वडाले स्वीकृति दिएर पोखरा १४ मा ३ वर्षदेखि नियमित क्रसर चलिरहेको छ । सुरुमा व्यक्तिको कृषियोग्य जमिन सम्याउने भन्दै सार्वजनिक ठाउँमा क्रसर प्लान्ट जोडियो । त्यहाँबाट निस्किएको गिटी बालुवा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसबाहेक बाहिर पनि बिक्री भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । नदी किनारमा जोडेर बनाइएको कन्टेक प्रालिको क्रसर बन्द गर्नुको सट्टा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दै खुलेआम उत्खनन् र बिक्री भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यो उद्योगमा जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्वसम्मको मिलेमोतो छ ।

पोखरा २५ मा इलाइट कन्स्ट्रक्सनले क्रसर उद्योगको स्वीकृति नलिई धमाधम क्रसर निकाल्दै बेचिरहेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा आवश्यक सामग्री यहीँ क्रसर उद्योगले उत्पादन गर्ने बताइएको छ । यसले पनि वडाबाट ग्राभेल उत्खनन्का लागि अनुमति पाएको छ । स्थानीय तहलाई क्रसर राख्न दिने अधिकार नभए पनि कास्कीका केही क्रसर उद्योगहरु वडाको सिफारिसमा सञ्चालित छन् ।

कास्कीमा १६ भन्दा बढी क्रसर सञ्चालित छन् । कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड टेरेका छैनन् । केही सरकारी आयोजना केन्द्रित क्रसर उद्योग छन् भने केही व्यक्तिले कम्पनी दर्ता गरेर चलाएका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका देशैभरका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । तर सरकारी आयोजनाका नाममा चलेका क्रसर उद्योग भने नचलाउन भनिएको छ ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठी मापदण्ड नाममा राज्यले अनावश्यक आतङ्क मच्चाएको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारी काम भए चाहिँ मनपरि क्रसर चलाउन पाइने, व्यक्तिका उद्योगको चाबी खोस्नु जायज होइन,’ उनले भने, ‘सबैलाई समान नियम लाग्ने भए हामी उद्योग बन्द गर्न तयार छौं । नत्र त यो प्रशासनको गुन्डागर्दी हो ।’ उनले क्रसर उद्योग बन्द गर्नु समाधानको बाटो नभएको बताए ।

‘गलत गर्नेलाई कारबाही गर । राज्यको नियमभित्र रहेर दर्ता गरिएका उद्योग हुन् भने सधैँ दुःख दिनु न्यायोचित होइन,’ उनी भन्छन्, ‘एकदिन क्रसर बन्द भए बजारमा सामानको हाहाकार हुन्छ । त्यसको पूर्ति कसले गर्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता छ ?’

सरकारी र व्यक्तिले चलाएका क्रसरमा फरक सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आफूहरुलाई समस्या भएको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षत्रीले बताए । ‘आडैमा सरकारी नाममा क्रसर चलिरहेको छ । त्यसलाई केही नगर्ने अनि व्यक्तिको बन्द गर भन्ने नैतिकता हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘यो विरोधाभाष निर्णय सच्याउनुपर्छ । नियम त सबैलाई बराबर हुनुपर्‍याे नि ।’ कानून अव्यवहारिक भएकोले कार्यान्वयन गराउन समस्या परेको उनको भनाइ छ । तर गृह मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेकोले नियमविपरीत चलेका क्रसरहरु तत्कालै बन्द गराउने क्षत्रीले बताए ।

कास्कीमा १६ भन्दा बढी क्रसर सञ्चालित छन् । कुनैले पनि मापदण्ड टेरेका छैनन् ।

नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक महत्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, तालतलैया वा जलाशयबाट ५ सय मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटर पर मात्रै क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ५२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । यी कुनै पनि उद्योगले सरकारी मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।

एकातिर मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कातिर बन्द गरिदिँदा निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुने चुनौती पनि छ । खोलाबाटै नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र व्यापार हुँदा पनि अनुगमन र कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्न सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइराला कार्यान्वयन गर्न नसके मापदण्ड सच्याउन सुझाव दिन्छन् । ‘सरकारले बनाएको नियम लागू हुनुप¥यो नि । कि यही नियम लागू गर, नभए मापदण्ड सच्याउ,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा लागू हुनै सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै यस्ता मापदण्ड किन बनाउने ? यसमा असल नियत देखिँदैन ।’ उनले यो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मापदण्ड र वैधतामा प्रश्न उठेपछि कहिलेकाहीँ पोखरा महानगरले क्रसर उद्योगका चाबी खोसेको छ । तर केही दिनमै चाबी फर्काइदिएपछि पुरानै अवस्थामा चलिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले ३ दिनसम्म जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर नियमविपरीत चलेका उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगको कागजात ५ दिनभित्र मागिएको र त्यसकै आधारमा कानूनअनुसार कारबाही हुने समितिले जनाएको छ ।

यस्तै, सबै स्थानीय तहले घाटगड्डी ठेक्काका लागि टेन्डर आह्वान गरिरहेको अवस्थामा ती घाटहरुको समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।

हाम्रो सुझाव