काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रदेश नं २ मा रहेको ‘समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ को ठेक्का अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनालले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम केन्द्र सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गत कात्तिक २४ गते गरेको टेन्डर आह्वान नेपालको संविधानविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा प्रदेशमा गएकोे अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले पुनःफिर्ता लिने काम गरको उल्लेख छ ।
विभागले २०७७ कात्तिक २४ गतेको बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई सङ्कुचित गरेकाले रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । उक्त निवेदनको यही मङ्सिर २६ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने तय भएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
इजलास छैन श्रीमानलाई
जिल्ला समन्वय समिति : संविधानले चिन्यो, व्यवहारले चिनेन
जग्गाको मालिक बन्दै भूमिहीन
एक्यापको म्याद सकियो, प्रदेश मातहत ल्याउने प्रयास
आत्महत्याका घटना रोक्न सचेतना, साउन यता कास्कीमा ७७ जनाले गरे आत्महत्या
hero news full width
मुख्य समाचार
पाेखराका हाेटेलमा जाेखिमपूर्ण काम गर्ने ६ बालबालिकाको उद्धार
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत कि गैरसंवैधानिक ?
माघ १०, २०७७स्वास्थ्य शिक्षाको शुल्क घटाउन निर्देशन
माघ १०, २०७७मलेशियाबाट १८ नेपालीको शव ल्याइयो
माघ १०, २०७७“हराउँदै गएका गीत नृत्यसँगै कला संस्कृति युवा पिँढीलाई हेर्न र सिक्ने अवसर”
माघ १०, २०७७टानको पदयात्रा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम – फाेटाे फिचरसहित
माघ ९, २०७७