पोखरा । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले सरकारकै कारण अहिलेको परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । ‘यो स्थितिको परिकल्पना काँग्रेसले धेरै पहिले गरिसकेको थियो । एक घर एक पिसिआरको कुरा उठाउँदा मानिसहरुले हामीलाई जिस्क्याए,’ उनले भने, ‘काँग्रेसका स्वरलाई त्यतिबेला हाँस्यास्पद भनियो । मजाकका रुपमा लिइयो । संकल्प प्रस्ताव ल्याउँदा समेत बहुमतले अस्वीकृत गरियो । जसले संकल्प प्रस्ताव फेल गराउन समर्थन जनाउनुभयो उनीहरु नै कोरोनाका कारण आइसोलेसनमा बसेर काँग्रेसले मेरो लागि पो बोलेको रहेछ भनेर भन्नुभएको छ ।’

कोरोनाको परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति १५ हजार लागेको र अहिले घटेर २ हजारमा भैरहेको छ । खड्काले बाँकी १३ हजारको हिसाब संसद्बाट खोज्ने चेतावनी दिएका छन् । कोरोना उपचारमा काँग्रेसले सघाए पनि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाए । ‘कोभिडको समस्या कम्युनिष्टको सरकार छ भनेर हामी पूर्वाग्रही भएर अड्को थापेको होइन । सरकारले आइसोलेसन र भेन्टिलेटर व्यवस्थित गरेको बताइरहेको छ । तर बिरामीको बिजोग भएको समाचार आइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कोरोना कोषमा राखेर उपचार गरौं भन्दा मानेन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा अहिले नतोकौं भन्दा मानेन ।’

कोरोनाको नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भन्दै उनले लेखा समितिको सभापतिबापत पाएको गाडी र भत्ता सुविधा फर्काएका थिए । तर आफूले फर्काएको गाडी कर्मचारीमात्रै चढेको र कोरोनामा प्रयोग नगरेको उनले बताए । ‘लेखा समितिको सभापति भएवापत पाएको गाडी कोरोना उपचारमा प्रयोग गर्नु भनेर फर्काइदिएँ । त्यो गाडी कर्मचारीले मात्रै चढे । कोरोनामा प्रयोग भएन,’ उनले भने, ‘काँग्रेसका सांसदले यातायात सुविधा फिर्ता गरिदियो । एउटा प्रयत्न हामीले गर्‍यौं । सरकारले झुटमात्रै बोल्यो । उपचारमा ध्यान दिएन ।’ कोरोना बिरामीले अन्तिम अवस्था पर्दा समेत बेड नपाएर बाटैमा मर्नुपरेको भन्दै उनले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने बताए ।

‘बिरामीले पोखराभरि अस्पताल पाएको छैन । साढे ४ लाखको हेलिकोप्टर चढेर दिनको १ लाख लाग्ने अस्पतालमा उपचारका लागि गएका छन्,’ खड्काले भने, ‘काँग्रेसले विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाउँछ । संयुक्त संसदीय समिति बनाएर आइसोलेसन हेर्न जान्छौं । भेन्टिलेटर हेर्छौं । जनतालाई सुविधा दिने बाटोमा लाग्छ ।’

काँग्रेसबाट देशैभर संसद्को एक चौथाइ सांसद गण्डकीमा मात्रै छन् । विशेष अधिवेशनका लागि एक चौथाइ सांसदले प्रस्ताव राख्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री जनताभन्दा सरकार जोगाउने दौडधूपमा भएको गुनासो गर्दै उनले पोखरा फर्किएपछि अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने सुनाए ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले कास्की क्षेत्र २ (ख) को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट गरेका छन् । चार सांसद रहेको यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित विन्दुकुमार थापाले ६० र समानुपातिक सांसदहरु ३ जनाले ४० प्रतिशत बजेट बाँडेका हुन् ।

कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार एक जना समानुपातिक सांसद भएको क्षेत्रमा प्रत्यक्षलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० तथा एकभन्दा बढी समानुपातिक भएका क्षेत्रमा समानुपातिकले ४० र प्रत्यक्षले ६० प्रतिशत बजेट बाँड्न पाउने व्यवस्था छ ।

कास्की २ (ख) मा प्रदेशभरिकै सबैभन्दा धेरै सांसद (४) जना छन् । काँग्रेसबाट सार्वजनिक लेखा समिति सभापति समेत रहेका कुमार खड्का र नेकपाबाट प्रभा कोइराला तथा मीना गुरुङले नियमानुसार बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

विनियोजित बजेट अधिकांश भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च भएको छ । कोरोनापछिको अवस्थालाई सामान्य बनाउने योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधि भएपनि पुरानै निरन्तरताका बजेट विनियोजन भएका छन् । २५ वटा योजनामध्ये ११ योजना सडक निर्माणको छ । ती आयोजनामा १ करोड ७ लाख खर्च गरिएको छ । भवनतर्फ ४ वटा योजनामा ४२ लाखभन्दा बढी छुट्याईएको छ । कम्प्युटर, ल्यापटप, साउण्ड सिस्टम, प्रिन्टर लगायत सामान खरिदका लागि १९ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने कुवा, चौतारी निर्माणमा १३ लाख २५ हजार तथा सिँचाइको पाइप, तारजाली किन्न १० लाख ९३ हजार र कम्पोष्ट मल निर्माणका लागि ३ लाख विनियोजन गरिएको छ । अधिकांश योजना वडा १६ मा केन्द्रित छ ।

सबैभन्दा धेरै वडा ८ मा सरस्वती मन्दिर तथा बहुउद्देश्यीय सामाजिक भवन निर्माण गर्न ३१ लाख छुट्याइएको छ भने वडा ९ स्थित बुद्ध मार्गमा नाली सहित बाटो बनाउन र वडा १६ को तुम्के, गर्लाङ, आलेबारी सडक स्तरोन्नती गर्न २५/२५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा २०, झोलुङ्गे पुलदेखि स्यानीपाटनसम्म बाटो निर्माण गर्न १२ लाख, तारजाली र पाइप किन्न १० लाख ९३ हजार तथा वडा ९ को दरबारथोकदेखि महेन्द्र माविसम्म सडक बनाउन १० लाख विनियोजन भएको छ । अरु सबै बजेट १० लाखभन्दा साना छन् ।

प्रदेश सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान २ करोडका दरले विनियोजन गरेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । संयोजक तथा कास्की २ (ख) का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद विन्दुकुमार थापाले कार्यविधिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच विभेद गरेको बताए । ‘सबै सांसदले बराबर रकम बाँड्न पाउने गरी कार्यविधि बनाउन सरकारलाई आग्रह ग¥यौं । सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट बाँडफाँटमा समानुपातिक माननीयहरुलाई थोरै परेको छ । यो बाध्यता हो ।’ उनले सांसदबीचमै विभेद गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरी कोरोना कोषमा राख्न सरकारलाई दोहो¥याएर सुझाव दिएका छन् ।

सांसद प्रभा कोइरालाले सबैको समान पहलबाट क्षेत्रभित्रका विकास निर्माणको काम भैरहेको बताइन् । ‘सबैको समान योगदान छ । आवश्यकता पर्दा बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो साझा अठोटबाट यहाँको विकास निर्माणका काम भैरहेका छन् ।’

अर्की सांसद मीना गुरुङले कोरोना उपचारमा सरकारलाई सुझाव दिएपनि ब्यक्तिगत सुझाव वास्ता नगरेको बताइन् । ‘बिरामी मरेको खबर सुन्दा मन दुख्छ । सरकारलाई यस्ता कोषका रकम उपचारमा लगाऔं भनेको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटाको मात्रै सुझावको खासै वास्ता भएन ।’ चारै जना सांसदहरुले कोरोना उपचारका लागि महिनावारी तलब काटेर दिन तयार रहेको बताएका छन् ।