पोखरा, २८ कात्तिक । फेवाताल २०१८ सालमा १० वर्ग किलोमिटर फराकिलो थियो । २०३४ मा ५.१७ वर्ग किमी । २०३८ मा पुग्दा ५.८ वर्ग किमी । २०५२ मा ४.४९ वर्ग किमी र २०५८ मा ४.२५ वर्ग किमी । मानवीय र प्राकृतिक कारणले प्रत्येक अध्ययनमा फेवाताल खुम्चिँदै गएको देखिन्छ । वर्षेनी ८.७ हेक्टर क्षेत्र खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । इन्डियन सर्भेदेखि २०५८ सालको नापीसम्म तालको क्षेत्रफल ६० प्रतिशत पुरिएको र १ सय वर्षभित्रै ताल जमिनमा परिणत हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रत्येक वर्ष तालमा १ लाख ८० हजार घनमिटर गेग्रान पुग्ने तथ्याङ्क छ । जिविस कास्कीले २०५८ मा गरेको अध्ययनबाट तालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्ग किलोमिटरमात्रै रहेको उल्लेख गरेको छ । सन् १९५७ मा पहिलो पटक तालमा इन्डियन सर्भे गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिले २०६४ मा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा अहिले तालको सिमाङ्कन गर्न लागिएको छ । नापी विभागले २०२१ पछि मात्रै नापनक्सा सुरु भएको भन्दै त्यसपछिको क्षेत्रफल कायम गर्न सुझाए पनि सर्वोच्च अदालतले सबै आधार र प्रमाणका आधारमा सीमा निर्धारण गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि नयाँ नापजाँच गर्न लागिएको हो ।

२०६८ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई प्रमुख आधार मान्न सकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । फेवाताल अतिक्रमण जग्गा छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी तालको क्षेत्रफल रहेको र त्यसमा ९ हजार ९ सय ५५ रोपनी पानीको क्षेत्रफल, ५ सय ६२ रोपनी सीमसार, २ हजार १ सय १ रोपनीमा खेती गरिएको र १ सय ६५ रोपनी पर्ति जग्गा उल्लेख गरिएको छ । १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा अनियमित रुपमा दर्ता भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । १९९० सालको तिरो, २०३१ मा बाँध फुट्दाको अवस्था, २०३४ मा भएको नापी, २०६४ को ग्राण्ड सर्भेलाई आधार मानेर लामिछाने समितिले प्रतिवेदन बनाएको हो । भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा प्रतिवेदन बनाएर तालको क्षेत्रफल ५.१७ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन 

२०७५ बैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र चार किल्ला तोक्न, व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका तालभित्रका जमिन कायम गर्न र त्यो बदर गर्न १ वर्षको समय तोकेर फैसला सुनाएको थियो । अनाधिकृत रुपमा बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन पनि अदालतको आदेश थियो । फैसलाको साढे २ वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन । मानहानीको मुद्दा खेपिरहेका तीनवटै सरकार बल्ल तालको सीमा निर्धारण र अतिक्रमण रोक्ने काममा लागेका छन् । अघिल्लो महिना तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । बिहीबार कार्यालय स्थापना गरेर समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । एकसाता भित्रै प्राविधिक टोली बनाएर फेवातालको सीमा अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

तीन महिनाभित्र सीमा तोक्नुपर्ने सहित सरकारले समितिलाई सातबुँदे शर्त दिएको छ । अभिलेख, तथ्य, प्रमाण र सरोकारवालाको सुझाव, स्थलगत अवस्थितिका आधारमा चार किल्ला तोक्ने, यसको चार किल्ला र नक्सा तयार गर्ने तथा क्षेत्रफल यकिन गर्न नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिने, त्यो नक्सा निर्णयका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने, दूषित जग्गाको लगत तयार गर्ने र खारेजीको लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने, फेवातालको दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक भए सुझाव दिने, २०७७ साउन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने छ । समितिले माघ २७ अघि नै सिमाङ्कन गरिसक्नु पर्ने छ ।

भूमि तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल, समिति संयोजक पुण्य पौडेल र पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी । -तस्वीर: प्रकाश ढकाल

समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले सकेसम्म तोकिएकै मितिमा सिमाङ्कन लगायतका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘३ महिनाभित्रै सक्न भरमग्दुर प्रयास गर्छौं,’ उनले भने, ‘जटिल काम भएकोले सबैको साथ आवश्यक छ । अब दोहोर्‍याएर अध्ययन गर्नु नपर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउछौं ।’

नेपाल सरकारले २०३० सालमा ड्याम बनाएर फेवाको पानीबाट १.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालमा पाइने ८ सय ८४ प्रजातिका चरामध्ये फेवा आसपासमा मात्रै ४ सय ६० प्रजातिका भेटिन्छन् । आर्थिक, पर्यटकीय र जैविक हिसाबले समेत फेवालाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बर्खामा हुने पानीको सतहलाई आधार मानेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने बताए । ‘पानी घटेको समय होइन । बर्खालाई आधार मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘फेवाताल राज्यको सम्पत्ति हो भने संरक्षणमा निर्ममतापूर्वक लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि महानगर तयार छ ।’ पोखरा महानगरपालिकाले प्रदेश सरकार र नापी कार्यालयसँगको सहकार्यमा मापदण्ड र लागतसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको छ । सात महिना अवधिमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ६५, ३५ र ३० मिटरका छुट्टाछुट्टै मापदण्डमा अध्ययन गरिएको हो । अहिलेको सरकारले पनि सिमाङ्कन र संरक्षणको काम गर्न नसके ताल नजोगिने उनको भनाइ छ ।

भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा कानून अनुसार नै फिर्ता ल्याउने दाबी गरिन् । ‘तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका छन् भने सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्छ । तर त्यसका लागि तथ्य र प्रमाण जुटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तालको शाख जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि कुराले पछि हट्नवाला छैन ।’ पुराना अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर इमान्दारिताका साथ सिमाङ्कन गर्न मन्त्री अर्यालले समितिलाई निर्देशन दिइन् । सीमा निर्धारण भएपछि बजेट अभावले तालको विकास नरोकिने उनले बताइन् । फेवा सहितका कास्कीका ९ वटा ताल ४ वर्षअघि रामसार सूचीमा सूचिकृत भैसकेका छन् ।