पोखरा, २६ कात्तिक । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा संवैधानिक काम गर्न बाटो खुलेको छ । उनलाई अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने मार्गप्रशस्त पनि भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि काम गर्ने बाटो खुलेको हो । सोसम्बन्धी अदालतबाट विस्तृत रुपमा आदेश आउन बाँकी नै छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई मनोनयन गरेकी थिइन् ।

जसअनुसार राष्ट्रिय सभामा गौतमको मनोनयन अवैधानिक रहेको र उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए ।

यसैबीच, आदेशपछि गौतमले आफ्नो नियुक्ति कुनै पद र प्रतिष्ठासँग नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले यो विषय कुनै पद र प्रतिष्ठासँग नगाँसिएको र पार्टीभित्र विधि र पद्दति स्थापित गर्ने अभियानमा सरिक भइरहेको बेला प्रत्येक विषयलाई पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग गाँसेर विधि र पद्दतिका कुरा विषयान्तर गर्न केही व्यक्तिहरू क्रियाशील भएको टिप्पणी गरे । उनले आफू सधैँ संविधानको सर्वोेच्चता तथा विधि र पद्दति पक्षमा उभिइरहने दृढता व्यक्त गरेको जनाएका छन् ।