नवलपुर, २६ कात्तिक ।  विनयी त्रिवेणी १, बहुवनका शम्सेर ढेगा भन्छन्, ‘वर्षेनी विनयी खोलाले २ जनाको ज्यान लिन्छ । कोही बगेर मर्छन् । बिरामीहरुको खोला तर्न नसक्दा घरमै ज्यान जान्छ ।’ हिउँदमा समेत मान्छे डुवाउने खोला बर्खामा तर्न सक्ने कुरै भएन । ‘कतिपटक हारगुहार गर्‍यौं । पुलको माग गरेको वर्षौं भयो । कसैले सुनेनन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बल्ल झोलुङ्गे पुल झुन्ड्याइदियो । अब हाम्रा दुःखका दिन गए ।’ माग्न त उनीहरुले मोटर हिड्ने पुल मागेका थिए । सरकारले पहिलो चरणमा १ सय ९९ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल बनाइदिएपछि स्थानीयलाई आउजाउ गर्न सजिलो भएको छ । १ करोड ३७ लाख लागतमा पुल निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । विनयी त्रिवेणीका केही गाउँ अझै अर्को प्रदेशबाट आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि प्रदेशभर १ सय २१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको चरणमा अघि बढेको छ । तीमध्ये आधा दर्जनको काम सकिएको छ भने बाँकी निर्माणाधीन छ । थप १ सय १५ वटा पुलको डीपीआर भैरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल प्रदेशभर १ सय ४५ वटा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि कार्यान्वयन अघि बढेको छ । ३ वर्षको अवधिमा २१ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ भने अधिकांश अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ६३ वटा सडकपुलको डीपीआर सुरु भएको छ । त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपुरको कारमघारी चर्केकुनस्थित अँधेरीखोलामा पक्की मोटरेबल पुल बनेको छ ।

गण्डकी सरकार स्थापना भएकै दिन पहिलो बैठकले २ वर्षभित्रै प्रदेशभरी खानेपानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरियो । सरकार गठन भएको करिब ३ वर्ष पुग्न लाग्यो । सरकारी लक्ष्य अनुसार काम नभए पनि अहिले गाउँगाउँमा खानेपानी आयोजना निर्माण धमाधम भैरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रदेशका सबै गाउँवस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था गरिसक्ने संशोधित लक्ष्य छ । चालू वर्षमा खानेपानी आयोजनाका लागि मात्रै सरकारले २ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक १ अर्ब ४ करोड संघ सरकारले पठाएको छ । स्थानीयको पनि त्यसमा सहभागिता छ । अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पानी पुर्‍याउन प्रदेशले छुट्टै करिब ४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

‘संघीयताले के दियो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । व्यवस्था फेर्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको देख्छु,’ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘काठमाडौं र पोखरामा बसेर संघीयताको अवगुण केलाउनु न्यायोचित हुँदैन । त्यसका लागि बस्तीमा जानुस् । खोलामा पुग्नुस् । खेतमा हेर्नुस् ।’ उनले संघीयतापछि नै खानेपानी, सडक, पुल, सिँचाइ लगायत योजना तल्लो तहमा पुगेको बताए । ‘पोखरामा प्रदेश सरकार थिएन भने नवलपुरमा खानेपानीको धारा कसरी पुग्थ्यो ? गोरखाका विकट गाउँमा सडक कसले पु¥याउँथ्यो ? पुल नहुँदा बालबच्चा खोलाले बगाएको पीडा कसले सुन्थ्यो ?,’ उनले थपे, ‘आज संघीयतापछि प्रदेश सरकार बनेको छ र नागरिकका पीडा सुनिएका छन् । विकासका काम भएका छन् ।’

नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी आयोजना निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ हजार ७ सय घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने गरी ३१ करोड २० लाख लागतमा आयोजना निर्माण गरिएको हो । २० वर्षपछि हुने २३ हजार ३६ जनालाई पानी वितरण गर्न सक्ने गरी संरचनाको निर्माण गरिएको छ । विभिन्न क्षमताका ५ वटा टंकी बनाइएको छ भने करिव १ सय १२ किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको काम भैरहेको छ । आयोजनामा हालसम्म २ हजार २ सय धारा जडान भैसकेको छ । आयोजनाको मन्त्री बस्नेतले उद्घाटन गरे । एकैदिन देवचुलीमा २ वटा खानेपानी आयोजना उद्घाटन भएको छ भने एउटा नयाँ आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ ।

बरटाँडी खानेपानी आयोजना १४ महिनाको अवधिमा निर्माण सकिएर आइतबार गाउँलेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । १ सय ६० घरधुरीलाई पुग्ने गरी १ करोड २ लाखमा योजना पूरा गरिएको हो । देवचुली खानेपानी आयोजनाको भने निर्माणको काम बल्ल सुरु भएको छ । १ हजार ३ सय ७४ घरधुरीका लागि पानी वितरण गर्न आयोजनाको काम थालिएको हो । पानीको प्रशोधन प्रणाली सहित आयोजना बनाउन १३ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ । देवचुलीमा मात्रै प्रदेश सरकारले ८ वटा ठूला खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

नवलपुरभरी हाल १४ खानेपानी आयोजनाको काम भैरहेको छ

नवलपुरभरी हाल १४ खानेपानी आयोजनाको काम भैरहेको छ । गैंडाकोटमा आइतबार नै अमरापुरी खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । नगरको १४ देखि १७ नम्बर वडाका १ हजार २५ घरधुरीलाई पानी दिने गरी आयोजना बनाउन ४ करोड ८१ लाख लागत अनुमान छ । त्यसको ८९ प्रतिशत प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने छ भने ११ प्रतिशत स्थानीयले जुटाउने छन् । २०७९ असार २१ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ‘४ लाख ५० हजार लिटरको ओभरहेड टंकी बन्छ । अहिले खोलाको पानी खानेहरुले त्यसपछि धाराको शुद्ध पानी पाउँछन्,’ खानेपानी डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख किरण पौडेलले भने, ‘पानीको श्रोत बढाउने र शुद्धिकरणको परियोजना तयार गर्न लागिएको हो ।’

आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यासमा पुगेका मन्त्री बस्नेतले पहिलो चरणमा आधारभूत खानेपानी विस्तार गरिसक्ने र त्यसपछि शुद्ध पानी वितरणमा लाग्ने बताए । ‘पहिले सबै ठाउँमा पानी पुर्‍याऔं । घरघरमा धाराबाट पानी झारेपछि शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब थाप्लोमा नाम्लो हालेर डोकोबाट पानी बोक्ने दिनको अन्त्य हुन्छ । पानीका कारण रोग लाग्यो भनेर अस्पताल जानुपर्दैन ।’ एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत ४० हजार घरमा धारा जडान भैसकेको तथ्यांक छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा नवलपुरका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयताकै कारण विकासको वहार आएको बताए । ‘विकास भएन भन्छन् । सांसद र मन्त्रीले तलब खाए भनेर समाचार आउँछ । बढी खर्चिलो भयो भन्ने आवाज सुनिन्छन्,’ उनले भने, ‘यो सबै संघीयता मन नपराउनेहरुको तर्क हो । संघीयता आएपछि विकास भएको छ । जनताको मुहारमा खुसी छाएको छ ।’ उनले विकासका लागि प्रदेशमा कुनै राजनीतिक मतभेद नरहेको बताए । सांसद रोशन गाहा थापाले प्रदेशको औचित्य बल्ल पुष्टि भएको बताए । ‘घरमा बिजुली बल्दा प्रदेश सरकार देखिन्छ । धारामा पानी आउँदा प्रदेश देखिन्छ । पुल चाहिँदा माग्ने ठाउँ प्रदेश नै हो,’ उनले भने, ‘अनि हाम्रो सरकार कहाँ रहेछ ? काठमाडौं कि पोखरा ? डीपीआर र प्रक्रियाले केहि ढिलो भयो होला । अब नतिजा देखिन थालेको छ ।’

सांसदहरु जनकलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मी सुनारले नयाँ राज्य व्यवस्थाबाटै विपन्न र पछाडी परेका ठाउँहरु विकासको बाटोमा लागेको बताए । मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले आयोजनाको डीपीआर सकिएर अहिले धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । ‘नयाँ आयोजनाको डीपीआर भैरहेको छ । डीपीआर सकिएकाहरु सबै ठेक्का लागेर कार्यान्वयनको चरणमा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंले नवलपुर चिन्दैनथ्यो । पोखराले चिन्यो ।’ ५ वर्षभित्रै सबै पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ८५ पालिकामध्ये गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन ।