पोखरा । संविधानमा छुट्टाछुट्टै अधिकार तोकेर अहिले तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा छ । अनुसूची ५ मा संघको ३५ अधिकार, अनसूची अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ अधिकार र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ अधिकार सूची छ ।

त्यसबाहेक संघ र प्रदेशमा २५ वटा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार छन् । प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा, वित्तीय संस्था सञ्चालन, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, यातायात व्यवस्थापन, निजामती सेवा, लोकसेवा आयोग, प्रदेश विद्युत्, सञ्चाइ, खानेपानी सेवा, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, लोकमार्ग, अनुसन्धान ब्यूरो, भूमि व्यवस्था, खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, गुठी व्यवस्थापन लगायतको जिम्मेवारी प्रदेश मातहत छ ।

यीमध्ये केही बाहेक एकल अधिकार सूचीका ऐन सरकारले बनाउन सकेको छैन । प्रदेशसभा स्थापना भएदेखि हालसम्म गण्डकीमा ४६ वटा विधेयक पास भएका छन् । अधिकांश विधेयक कर्मचारी भर्ना, नयाँ नियुक्ति र सेवा सुविधामा केन्द्रित छ । प्रदेश संरचनाको प्रत्यक्ष महसुस हुनेखालका ऐन थोरैमात्र बनेका छन् । पास भएका एकल अधिकार सूचीका विधेयक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पास भएका प्रहरी ऐन, लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन लगायत प्रदेशको एकल अधिकारभित्रका ऐन हुन् । एक वर्षअघि पास भएको लोक सेवा आयोग ऐन अहिलेम्म पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । विश्वविद्यालय ऐन कार्यान्वयनले बल्ल गति लिएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, समीचौतारा संरक्षण ऐन, सहकारी ऐन पास भएको २ वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकहरु भने धमाधम कार्यान्वयनमा गएका छन् । विकास समिति, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विकास प्राधिकरण, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, खेलकुद विकास, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत विधेयक पास भएको केही समयभित्रै कार्यालय प्रमुख र सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छन् । केही नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छन् । संघीयताको औचित्य एकल अधिकार सूची कार्यान्वयनमा जोडिए पनि सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील हुन सकेको छैन ।

कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्दा एकल अधिकारका ऐन बनाउन नसकिएको बताए । ‘हामीले कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा संंघले रोकिदिन्छ । कि हस्तक्षेप गरेर जानुपर्‍यो, नत्र कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘नयाँ अभ्यास भएकोले अलमलमा परेका छौं ।’ उनले आउँदो अधिवेशनबाट एकल अधिकार सूचीका विधेयकमा जोड दिने बताए । उनले पास भएका ऐन कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिने बताएका छन् । ‘पास भएका कानून कार्यान्वयन भएको सत्य हो । तर कत्ति पनि कार्यान्वयन भएको होइन,’ उनले भने, ‘कतिपय कानूनहरु बनाए पनि त्यसका व्यवस्थाले कार्यान्वयनमै लैजान नसक्ने खालका छन् । अव संशोधन गरेरै भएपनि लागू गर्छौं ।’

बनेका कानून कार्यान्वयन भए–नभएको रेखदेख कसैले गरेका छैनन् । विधेयक निर्माण र पास भएका ऐन कार्यान्वयनमा संसदीय समितिले दबाब दिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म यसबारे समितिले कुनै पहलकदमी लिएको छैन । प्रतिपक्षी दलहरु समेत चुपचाप छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल अव्यवहारिक कानून बनाएका कारण कार्यान्वयनमा नगएको बताउँछन् । ‘अव्यवहारिक विधेयक सच्याउन भन्यौं । सरकारले सुनेन,’ उनले भने, ‘अहिले लागू गर्नै सकेको छैन । यहींनिर समस्या छ ।’ कतिपय संघले बनाएका कानून हुबहु प्रदेशबाट पास गर्दा पनि कार्यान्वयनमा सकस परेको हो ।