पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ । उनीहरुलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग सहित निवेदन दर्ता गरिएको हो । कोरोना संक्रमणको उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशको पालना नगरेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाहीको माग सहित रिट निवेदन दर्ता भएको निवेदक अधिबक्ता लोकेन्द्र ओलीले बताए । ओली सहित अर्का अधिबक्ता केशरजंग केसीले संयुक्त रुपमा मुद्धा दायर गरेका हुन् । तर अवहेलना मुद्धा औपचारिक दर्ता भने भएको छैन ।

संविधानले आकस्मिक र आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा ब्यख्या गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार आधारभुत र सरुवा रोगको उपचार सबै नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । सरुवा रोगको निःशुल्क उपचारको माग गर्दै भदौ २८ गते निवेदन दायर भएकोमा असोज १५ गते सोही अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी भएको थियो । तर त्यसपछि सरकारले कोभिड १९ को परीक्षण र उपचार ब्यक्तिले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक बक्तब्य दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

कार्तिक २ गते जनसंख्या मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड १९ को उपचारमा वर्गीकरण गरेर विपन्न बर्ग र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतको मात्र निःशुल्क उपचार हुने र बाँकी सबैले उपचार खर्च आफै तिर्नुपर्ने बताएका थिए । यो बक्तब्यपछि सरकारी र निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुले सूचना निकालेर शुल्क निर्धारण गर्दै शुल्क लिन थालेका छन् । सरकारले अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले कारबाही माग सहित अवहेलना मुद्धा दर्ता गर्न लागिएको ओलीले बताए ।

‘अवहेलनाको मुद्धा दर्ता गर्नु र बहस गर्नु रहरको बिषय होईन । सरकारकै कुकर्मले बाध्यता बनाएको हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्धा आएकोले दर्ता गर्न आनाकानी गरिएको छ ।