पोखरा । लमजुङको सत्रसय अर्चल्यानी देखि चण्डीपाटा हुँदै बाख्रेजगत सडक स्तरोन्नतीको ठेक्का लागेको ५ बर्ष भैसक्यो । २ बर्षमै सक्नुपर्ने म्याद राखेर २०७३ असार १० गते सम्झौता भएको सडकको काम आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म सकिएको छैन । १३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बहुबर्षीय ठेक्काको काम मुश्किलले ६१ प्रतिशत सकिएको छ । ८ करोड ५२ लाखको काम सकिएको र अझै ४ करोड ८६ लाखको काम बाँकी छ ।

संघ सरकारले सर्त सहित हस्तान्तरण गरेर यो बर्ष सकिने आयोजनाका लागि मात्रै करिब ६ अर्व लाग्ने छ ।

लमजुङमा यस्ता ४ वटा आयोजना छन्, जुन ठेक्का लागेको लामो समय वितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । यि आयोजनामा ११ करोड २९ लाख रुपैयाँको काम हुन बाँकी छ ।

स्याङजामा मात्रै ५६ करोड २५ लाखका ७ वटा सडक आयोजना बन्न बाँकी छ । ३१ करोड २३ लाख लागतमा ति आयोजनाका करिब ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएका छन् । कतिपय आयोजनाको म्याद सकिएको छ भने कतिपय सकिने अवस्थामा छन् । प्रदेशभरी ३२ वटा ठूला सडक आयोजनामा २ अर्व ७८ करोड थप लागत आवश्यक पर्ने अनुमान छ । म्याग्दीका २, तनहुँका ३, बागलुङका ३, कास्कीका ९ र पर्वतका ४ वटा आयोजना अहिले निर्माणाधीन छन् । सडकजस्तै ३७ वटा सडक पुल पनि निर्माणकै चरणमा छन् । यि आयोजनामा समेत बजेटको अभाव छ । ६९ करोड ३६ लाख लागत अनुमान गरिएका पुलहरुमा ३१ करोड १३ लाखको काम सकिएको छ भने आयोजना सम्पन्न गर्न अझै २६ करोड ९७ लाख भन्दा बढी लाग्ने बताईएको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने प्रदेशभरका ४ सय ३३ खानेपानी आयोजनामा १६ अर्व ९२ करोड लागत अनुमान छ । तिमध्ये हालसम्म ४ अर्व २६ करोड सरकारले लगानी गरिसकेको छ भने ८ अर्व ६४ करोडको काम हुन अझै बाँकी छ । सरकारले यि आयोजनामा १३ अर्व ४५ करोड लगानी गर्ने र ३ अर्व ४७ करोड जनसहभागिताबाट जुटाउने बताईएको थियो । यो बर्ष ५६ करोड भन्दा बढी खानेपानी आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ । सबै आयोजना पूरा भए १ लाख ६० हजार घरधुरी यसबाट लाभान्वित हुने अनुमान छ ।

प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि ठेक्कामा गएका अधिकांश यस्ता आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका छन् । तर त्यो सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट भने संघ सरकारले पठाएको छैन । संघ सरकारले सर्तसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेका आयोजना पूरा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर उनले आयोजनाको विवरण र प्रगति सहित बाँकी रकमबारे जानकारी गराएका हुन् । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका सडक आयोजनाका लागि २ अर्ब ८६ करोड, आधारभूत खानेपानीका लागि १ अर्व ५ करोड, विशेष खानेपानी आयोजनाका लागि ५२ करोड ८७ लाख, सिँचाइ आयोजनाका लागि १८ करोड ५० लाख, सडक पुलका लागि ३० करोड ५१ लाख र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ तत्काल आवश्यक पर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ ।

‘यो बर्ष सकिने अनुमान गरिएका आयोजनाको लागि मात्रै बजेट मागेको हो । अर्थमन्त्री ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘वहाँले सचिवलाई निर्देशन गरिसक्नुभएको छ । यो बर्ष सोचेअनुसार पैसा आउनेमा विश्वस्त छु ।’ यो बर्षका योजना सम्पन्न हुन ५ अर्व ८१ करोड आवश्यक पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । धेरै पहिलेदेखि सशर्त आयोजनाको पैसा मागेपनि गण्डकीले पाउन सकेको थिएन । ‘पहिले अर्थशास्त्र मात्र बुझेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले गाह्रो भयो,’ गुरुङले थपे, ‘अहिले राजनीति पनि बुझ्नुभएको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रदेशमा अव पैसा आउँछ ।’ यि आयोजना संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका मात्रै हुन् । बाँकी प्रदेश सरकारले नियमित काम गरिरहेको छ । अबको २ बर्षभित्र प्रदेशमा एक घर एक धारा अभियान पूरा गर्ने र सबै पालिका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।