पोखरा । संघ सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको खर्च सम्बन्धित ब्यक्तिले नै ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले काउण्टर दिँदै निशुल्क उपचारको घोषणा ग¥यो । मन्त्री परिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर प्रदेशभित्रका नागरिकले उपचार गर्दा पैसा नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । ‘पहिलेजस्तै उपचार निरन्तर हुन्छ । यहाँका नागरिकले कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा पैसा तिर्नुपर्दैन,’ सरकारका प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले भने ।
प्रदेशले निशुल्क उपचारको निर्णय गरेकै भोलिपल्ट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले उपचार र खानाको समेत पैसा तिर्नु उर्दी जारी गरेको छ । सूचना निकालेर सबै रकम विरामीले नै ब्यहोर्नुपर्ने बताएको हो । अस्पतालका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले विहीबार सूचना निकाल्दै कोरोनाको उपचार खर्च विरामी आफैले बेहोर्नुपर्ने बताएका हुन् । कार्तिक ४ गतेदेखि नै यो नियम लागू भैसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । क्यान्टिनबाट खाने खाजा तथा खानाका लागि धरौटी बुझाउन भनिएको छ ।
यो अस्पताल संघ मातहत छ । कोरोनाको उपचारमा पनि प्रदेशलाई नटेरेको भन्दै गण्डकीले क्षयरोग केन्द्रमा छुट्टै प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ । पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा यसअघि देखि नै कोरोना परीक्षण गराउँदा शुल्क बुझाउनुथ्र्यो । अस्पताल र प्रदेश सरकारबीच खासै राम्रो सम्बन्ध छैन । अस्पतालको सूचनापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आपत्ती जनाएका छन् ।
प्रदेशसँग समन्वय नगरी अस्पतालले शुल्क लिन नपाउने उनको भनाई छ । ‘प्रदेशले नागरिकको निशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्दा अस्पताललाई किन टाउको दुख्यो ?,’ उनले भने, ‘संघ सरकार यही निर्णय बदनाम भएको छ । अस्पतालले निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’ गलत मानसिकता राखेर यस्तो निर्णय गरिएको उनको आरोप छ । यता प्रदेश सरकारले गरेको परीक्षण भने निशुल्क छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कतारी अमिर स्वेदश फिर्ता : पोखरा–कतार उडान माग
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
hero news full width
मुख्य समाचार
रोजगार खोज्दै मेलामा
कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
वैशाख ११, २०८१लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
वैशाख ११, २०८१कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
वैशाख ११, २०८१गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
वैशाख १०, २०८१