टाट पल्टिँदा पनि मन्त्री र सांसदलाई दशैं भत्ता

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
कार्तिक ४, २०७७

गण्डकी प्रदेशमा चैतदेखि असारसम्म २७ अर्व नोक्सानी भयो । मासिक ७ अर्व हाराहारीका दरले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रत्येक सार्वजनिक बक्तब्यमा नोक्सानीको फेहरिस्थ सुनाईरहेका हुन्छन् । उनकै शब्द सापट लिने हो भने गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर छ । अर्थतन्त्रले थिलथिलो भएकै बेला गण्डकीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलबभन्दा दोब्बर महंगो भत्ता र सुविधा दिने विधेयक पास भयो ।

कोरोना संक्रमण बढेपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउनकै बीचमा सुविधा सम्बन्धि विधेयक पास भएको हो । हालसम्म सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधेयकमा तोकिएअनुसारका भत्ता र सुविधा बुझिसके । त्यतिमात्रै होईन, सोही समयमा तलव र भत्ता समयसापेक्ष बनाउने भन्दै सबै पदाधिकारी र सदस्यहरुको तलव स्केल बढाईयो ।

संसदमा जनताको जिउधनको रक्षा गर्नुपर्ने माग सबै सांसदले सरकारसँग राखिरहे । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकम समेत कोरोना कोषमा खर्च गर्न उनीहरुको आग्रह थियो । केहि सांसदहरुले भत्ता र सुविधा नलिने घोषणा पनि गरे । कोभिडको उपचार गर्ने खर्च सरकारसँग नभएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार आफैले गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । सुविधाको रकम कोरोनाको रोकथाम र उपचारमा खर्च गर्न सुझाएका सांसदले आफ्नो दशैं खर्च भने बुझेका छन् । टाट पल्टिएको अर्थतन्त्र लिएर हिडिरहेको प्रदेशका सांसदलाई दशैं खर्च बापत लाखौं रुपैयाँ भत्ता खातामा पठाईएको हो ।

सभामुख, उपसभामुख, सांसद र उनीहरुका स्वकीय सचिवलाई एक महिनाको तलव बराबरको रकम खातामा जम्मा गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५८ हजार, दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिहरुलाई ५६ हजार ८ सय ४०, सचेतकलाई ५४ हजार र सांसदहरुलाई ५२ हजार रुपैयाँ छ । सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरुलाई एकमुष्ट २७ लाख ४ सय ८० रुपैयाँ दशैं भत्ता दिईएको सहायक लेखापाल तुलसीराम आचार्यले जानकारी दिए । मन्त्रीहरुका तलव भने सम्बन्धित मन्त्रालयले नै दिनेछ । सांसदहरुले चालू बर्ष लागेपछि बैठक भत्ता समेत माग गरिसकेका छन् ।

बर्खे अधिवेसनकै असारअघि २० लाख भन्दा बढी बैठक भत्ता दिईएको छ । जेठ ११ देखि असार २९ सम्म दुई किस्तामा २० लाख १४ हजार उपलब्ध गराईएको हो । सांसद र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवलाई समेत चाडपर्व खर्च दिईएको छ । स्वकीय सचिव र करारका कर्मचारीको खातामा थप १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको आचार्यले बताए । सबै सांसदले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने ब्यवस्था छ । अधिकांश सांसदहरुले आफन्तलाई नै स्वकीय सचिवमा भर्ति गरेर सबै सुविधा बुझ्दै आएका छन् ।

कांग्रेसको यातायात खर्च कोरोना कोषमा
कांग्रेसले चाहिँ कोरोना संक्रमण अवधीको सबै यातायात खर्च कोरोना कोषमा जम्मा गरिदिएको छ । यसअघि संसदीय दलको बैठकबाटै निर्णय गरेर यातायात खर्च नलिने घोषणा गरेको प्रबक्ता प्रकाशचन्द्र दवाडीले बताए ।

संसद बैठक चलेको दिन सांसदहरुलाई ७ सय ५० का दरले यातायात खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कांग्रेसका सांसदको यातायात खर्च बापत प्राप्त हुने २ लाख ६ हजार रुपैयाँ कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको हो । कांग्रेस सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सभापति कुमार खड्काले पनि संसदबाटै घोषणा गरेर सरकारले दिएको गाडी, सवारी चालक, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, विजुली, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा विमा र निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च त्यागेका थिए ।

मन्त्रीहरुको भत्ता तयारी अवस्थामा
७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीका मन्त्रीहरुलाई ४ लाख ३० हजार भन्दा बढी दशैं भत्ता दिन ठिक्क पारिएको छ ।

ऐनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई ७० हजार र मन्त्रीहरुलाई ६० हजारका दरले मासिक तलव तोकिएको छ । उनीहरु प्रत्यकले स्वकीय सचिव राखेका छन् । एकजना अधिकृत र अर्का एकजना नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव उनीहरुले पाएका छन् ।

स्वकीय सचिवलाई ४ लाख ४८ हजार भन्दा बढी भत्ता दिनुपर्छ । मन्त्री र स्वकीय सचिवलाई ८ लाख ७८ हजार भत्ता खातामा हाल्ने तयारी गरिएको लेखा अधिकृत रामबहादुर मगरातीले जानकारी दिए ।