काठमाडौँ, ३ कात्तिक । सरकारले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको मर्मअनुसार यस वर्षको दशैंँखर्चवापत प्राप्त रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाएको, स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार गरेको, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको र आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गतायुक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायत वर्गका निम्ति निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए । राज्यले कसैलाई पनि उपचारबाट वञ्चित नहुने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसको प्रबन्ध मिलाएकोसमेत स्पष्ट पारे । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारका प्रवक्तामा मन्त्री गुरुङलाई तोकेको छ ।

गत असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र तोक्ने र काठमाडौंँ मुकाम रहने गरी तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीका अध्यक्षतामा गठित श्रम अदालतका सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ सदस्य रहेको जनाइएको छ ।

सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरीद कार्यविधि, २०७३ संशोधन गर्ने तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि आगामी २०८० साल मङ्सिर २३ गतेसम्म र रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि २०७८ साल पुस १९ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत तथा औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई विभिन्न मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सोअनुसार मधुसूदन अधिकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिवमा, खगराज बराल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवमा, देवेन्द्र कार्की नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा, डा रमेशप्रसाद सिंह शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवमा, यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवमा, केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिवमा, सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवमा, एकनारायण अर्याललाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा र सागरकुमार राईलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिवमा सरुवा भएका छन् ।