आयोजनाको जिम्मा कसलाई ? सरकार र समितिबीच फरक मत

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असाेज २५, २०७७

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागीहरु ।

प्रकाश ढकाल
पोखरा, २५ असाेज । पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिले गरेका कामहरु प्रभावकारी र गुणस्तरीय नभएको आरोप लगाउँदै गण्डकी सरकारले साना आयोजनामा पनि टेन्डर आह्वान गरेको छ । कानूनअनुसार १ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने प्रावधान छ । यद्यपि उपभोक्ता समितिसँग उपकरण र दक्षता नभएको आरोप सरकारी पक्षको छ । त्यसैले टेन्डरलाई प्राथमिकता दिइने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले ठाउँठाउँमा वक्तब्य दिएका छन् । सोही अनुसार योजना ठेक्का लगाइएको छ । उपभोक्तालाई विश्वास नगर्दा विकासको काम टिकाउ नहुने भन्दै प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले भने कुनै पक्षमाथि विभेद नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्यमान कानूनअनुसार उपभोक्ता समितलाई प्राथमिकता दिई आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ । यसबारे समितिले सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग शनिबार छलफल गरेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले कानूनअनुसार उपभोक्ता समितिलाई पनि काम दिनुपर्ने बताए । ‘कानूनको पूर्ण पालना र हुवहु लागू गरे उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले भने, ‘सबै उपभोक्ता समिति गलत छन् भनेर एउटालाई मात्रै जिम्मा दिनु विवेकपूर्ण हुँदैन । अवस्था हेरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समितिलाई पूर्ण बाईपास गरेर आयोजना सफल नहुने बताए । ‘उपभोक्ता समितिबाट राम्रा काम पनि भएका छन् । प्राविधिकको बदमासी नगरे उदाहरणीय योजना पूरा गर्न सक्छन्,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘जटिल प्रकृति बाहेक कानूनले तोकेको सिलिङभित्रका योजना समितिलाई दिँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ उपभोक्ता समितिलाई काम दिने विषयमा सबै सहमत छन् । ‘उपभोक्तालाई ठग मानेर काम नदिनु कानून सम्मत छैन,’ सहभागीहरु भन्छन्, ‘सबै टेन्डरमा लैजानु अलि संवेदनशील र सुझबुझपूर्ण निर्णय होइन।’

यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बस्नेतले सरकारले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि टेन्डरलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे । ‘राज्यको सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्बन्धित निकायको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हो । लेखा समितिले भन्यो भन्दैमा उपभोक्ता समितिलाई विश्वास गरेर योजना सुम्पिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले सल्लाह र सुझाव दिन सक्छ । सुझावलाई अक्षरशः कार्यान्यन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । हेभी इक्युपमेन्ट चलाउने आयोजनामा उपभोक्ता समितिलाई दिँदैनौं ।’ उनले साना खानेपानी र साना सिँचाइका आयोजना बाहेक सबै योजनामा टेन्डर आह्वान गर्ने दोहोर्‍ याए । ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा नै काम गराउँछौं । यसले पारदर्शिता हुन्छ । रेस्पोन्स हुन्छ । काम नभए कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ,’ बस्नेतले थपे, ‘उपभोक्तालाई दिनुपर्छ भनेर जसले भनेको छ, त्यो अत्यन्तै समय सान्दर्भिक छ भन्न सक्दिनँ । यो निर्णयले पारदर्शिता र सुशासनको खिल्ली उडाउँछ । अहिलेका उपभोक्ता समिति निर्माण ब्यवसायीलाई काम दिने र प्रतिशत खाने समिति छ ।’ उनले ५ लाखभन्दा ठूला आयोजनामा टेन्डर निकालेर कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘पाँच लाखभन्दा माथिका सबै योजनामा टेन्डर गर्ने हो । हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग नगर्ने भए विचार गरिन्छ । नत्र टेन्डरबाटै जान्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सडक सबै टेन्डर हुन्छ । जसले जे भने पनि सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरि सरकारले काम गर्छ।’

सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम निरुत्साहित गर्ने बताइरहँदा लेखा समितिले उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन पठाएको छ ।

समितिका सभापति कुमार खड्काले समितिको निर्देशन पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुने बताए । ‘समितिले देखेका कुरा बोल्न नपाउने र निर्देशन दिन नपाउने हो भने समिति किन चाहियो ? सरकारले समितिको निर्देशन पालना नगरे सरकार र संसद्को अर्थ भएन,’ उनले भने, ‘संसदीय समिति सुझाव दिने समिति होइन । निर्देशन दिने समिति हो । समितिको निर्देशन सरकारले मान्नु संसदीय अभ्यास हो ।’ त्यसो त प्रदेशका संसदीय समितिले दिएका यसअघिका धेरै निर्देशनहरु सरकारले चासो दिएर कार्यान्वयन गरेको भने छैन । समितिले सामान्य विवरण माग्दा समेत मन्त्रालयहरुले आलटाल गरेर विलम्ब गर्दै आएको छ।

यसबाहेक समितिले कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले पूरा गर्ने भनेका काम समयमै सक्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले बजेट वक्तब्यबाटै पहिलो चौमासिकभित्र कागजी काम पूरा गरेर दोस्रो चौमासिकदेखि धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको थियो । टेन्डर वा सम्झौता लगायत सबै काम यही चौमासिकमा सक्नुपर्छ । यस्तै, आयोजना ठेक्कामा लगाउँदा कन्टेन्जेन्सी मार्फत प्राप्त रकम र त्यसको खर्च विवरण समेत मागिएको छ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएको खर्च र सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण मागिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समितिले तोके बमोजिम गर्ने गरी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । कार्यविधि अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सबै समानुपातिक सांसदहरु त्यसको सदस्य हुन्छन् । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा टेन्डर वा उपभोक्ता समिति केबाट गर्ने भन्ने निर्णय उनीहरुले नै गर्नेछन् । यसमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ।