बैंकको फोनले पर्यटन व्यवसायीलाई तनाव   

rss रासस
असाेज २१, २०७७

पोखरा, २१ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति तथा निर्देशन विपरीत पर्यटन व्यवसायीलाई किस्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब दिने गरेको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा), गण्डकीले पोखरामा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्यटन व्यवसायीले सो गुनासो गरेका हुन् ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रमा राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा ब्याज चुक्ताका लागि लगातारको दबाबले समस्यामा पारेको व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीको गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले मौद्रिक नीतिका आधारमा रहेर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो क्रममा निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, “सक्ने उद्यमीले कर्जा तिरीदिनुहोस्, नसक्ने उद्यमीको हितका लागि सरकारले दिएको सीमासम्म ताकेता नगर्नुहोस् ।”

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै रु १४० अर्ब लगानी रहेको भन्दै भट्टराईले यसलाई जोगाउने दायित्व सबै पक्षको रहेको बताए। उनका अनुसार गण्डकी क्षेत्रमा क, ख, ग वर्गका मात्र ७२६ वटा शाखा छन् । प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच जनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सोअनुरुप आवश्यक प्रक्रिया गर्न सुझाव दिँदै उनले अतिप्रभावित व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउन सकिने बताए।

नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन गण्डकीका अध्यक्ष दीपेन्द्र शर्माले बैंकले फोन गरे भन्दैमा आतङ्कित नहुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। उनले बैंकले उपाय खोज्नका लागि ऋणीसँग आवश्यक सल्लाह सुझावका लागि फोन आएको हुनसक्ने धारणा राखे।

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पर्यटन क्षेत्रको लगानी डुब्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि डुब्ने सम्भावना रहेकाले व्यवसायीलाई आतङ्कित पार्न नहुने बताए। नाट्टा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिअनुरुप सेवासुविधा व्यवसायीले लिन नसकेको बताए। पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा दिइने व्याजदरअनुरुप ऋण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। पोखराको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा रु चार खर्बको लगानी रहेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसमा करिब रु ७५ अर्ब बराबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ।