बुटवल, २० असाेज । प्रदेश ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ र स्थायी राजधानी ‘भालुबाङ’ राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट दुइतिहाई बहुमतले पास भएको छ । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा मत विभाजन आधारमा सरकारको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । मतदानमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ७९ मत परेको छ भने विपक्षमा ४ मत खसेको छ ।

यस्तै, स्थायी राजधानी भालुबाङ राख्ने प्रस्तावको ६९ मत परेको छ भने विपक्षमा १३ मत खसेको छ । पाँच सांसद अनुपस्थित थिए । दुइतिहाईका लागि ५८ मत आवश्यक पर्छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दुइतिहाई बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकाको भालुबाङ क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।

राजधानी दाङ राख्ने पक्षमा नेकपाका ६०, काँग्रेसका ५ र जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले मतदान गरेका हुन्। नेकपाले दाङको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गर्दा काँग्रेसले सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएको थियो ।

नेकपा सांसदले पार्टीको ह्वीपको विपक्षमा मतदान गरेनन् भने काँग्रेस सांसदका ५ जना सांसदले पार्टी ह्वीपविपरीत दाङ पक्षमा मतदान गरे । काँग्रेसका दाङ, बाँके र बर्दियाका सांसदले दाङ राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गरे ।

उनीहरु डिल्लीबहादुर चौधरी, अर्जुन श्रेष्ठ, भुवनेश्वर चौधरी, शंकर गिरी र मोहम्मद याकुर अन्सारीले दाङ राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गर्दा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमाल बैठकमै सहभागी भएनन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेले मतदानमा भाग लिएनन् । जनता समाजवादी पार्टीकै ४ जना सांसदले दाङ पक्षमा मतदान गरे ।

 बुटवलबाट करिब १ सय किमी टाढा भालुबाङ स्थायी केन्द्र कायम भएको छ

लुम्बिनी प्रदेश नामको पक्षमा ७९ र विपक्षीमा ४ मत खस्दा विपक्षीमा जसपाका सुमन शर्मा रायमाझी, पुर्मती ढेंगा, सहसराम यादव र वीरेन्द्रबहादुर चौधरीले विपक्षमा मतदान गरेका हुन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८२ मत खसेको हो । प्रदेशसभामा नेकपामा ६१, काँग्रेसका १९ र जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।

यसअघि, प्रदेश सरकारले प्रदेश नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव असोज १६ मा प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो । यस्तै, प्रदेशको नाम लुम्बिनी रहने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेस गरेका थिए ।

राजधानी भालुबाङमा राख्ने प्रस्ताव विरोधमा उत्रिएको प्रमुख विपक्षी काँग्रेसले सोमबार प्रदेशसभामा तोडफोड समेत गरेको थियोे ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ६१ सांसद छन् । उनीहरुमध्ये सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मतदान गरेनन् । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन् ।

यसरी प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाएसँगै प्रदेशसभाको अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ । प्रस्ताव पारित भएपनि भौतिक संरचना निर्माण नहुँदासम्म प्रदेशको राजधानी बुटवल नै कायम रहनेछ । शेरबहादुर देउवानेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ मा बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो ।

मंगलबारदेखि भने प्रदेशसभा स्थापना भएको ३१ महिना २९ दिनमा प्रदेशले स्थायी राजधानी दाङ र लुम्बिनी प्रदेश नामकरण प्राप्त गरी बुटवलबाट करिब १ सय किमी टाढा दाङ स्थायी केन्द्र कायम भएको छ ।